चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से माँगी ₹96.33 करोड़ की मदद, दो चक्रवातों से 71,576 किसान प्रभावित
सारांश
मुख्य बातें
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में लगातार आए दो विनाशकारी चक्रवातों — अर्नब और मुरासु — से बागवानी फसलों को हुई भारी क्षति की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से ₹96.33 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता माँगी है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें प्रभावित जिलों, फसलों और नुकसान के आँकड़ों का उल्लेख किया गया है। राज्य के 18 जिलों में 29,960 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र बर्बाद हुआ है और कुल आर्थिक क्षति का अनुमान ₹1,092.90 करोड़ लगाया गया है।
चक्रवातों का प्रहार: क्या हुआ और कब
चक्रवात अर्नब 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश से गुज़रा, जबकि चक्रवात मुरासु ने 2 नवंबर को दस्तक दी। अर्नब ने 215 मंडलों में 23,211 हेक्टेयर बागवानी फसलें तबाह कीं, जिनमें से अकेले केले की खेती का रकबा 15,549 हेक्टेयर रहा। मुरासु ने 108 मंडलों में 6,748 हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान पहुँचाया। कुल मिलाकर 71,576 किसान इन दोनों आपदाओं से प्रभावित हुए हैं।
केले से लेकर नारियल तक — फसलों का नुकसान
नुकसान में सबसे अधिक मार केले की खेती पर पड़ी है। मुख्यमंत्री नायडू ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) योजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त केले के बागानों की बहाली हेतु ₹44,000 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता देने का अनुरोध किया है। मिर्च और सब्जियों की फसलों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत अलग से सहायता माँगी गई है।
नारियल के बागानों को भी भारी क्षति पहुँची है। कोनसीमा, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, एलुरु, कृष्णा और बापटला जिलों में हज़ारों पेड़ों के ऊपरी हिस्से चक्रवात में क्षतिग्रस्त हो गए। इनकी बहाली के लिए लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में काम की ज़रूरत बताई गई है। नायडू ने नारियल विकास बोर्ड से भी इस कार्य के लिए वित्तीय मदद का आग्रह किया है।
माँग का आधार और सरकार का तर्क
मुख्यमंत्री ने पत्र में स्पष्ट किया कि 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बहाली कार्यों के लिए यह ₹96.33 करोड़ की अतिरिक्त सहायता अत्यंत आवश्यक है। पलनाडु, गुंटूर, बापटला, एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों के किसान विभिन्न बागवानी फसलों में नुकसान उठा चुके हैं। नायडू ने चेताया कि यदि क्षतिग्रस्त बागानों को समय रहते बहाल नहीं किया गया, तो किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।
यह ऐसे समय में आया है जब आंध्र प्रदेश पहले से ही अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर केंद्र से विशेष दर्जे और अतिरिक्त आवंटन की माँग करता रहा है। गौरतलब है कि बागवानी फसलें — विशेष रूप से केला और मिर्च — आंध्र के तटीय ज़िलों की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और चक्रवातों की बारंबारता इस क्षेत्र के किसानों के लिए स्थायी संकट बनती जा रही है।
आगे की राह
केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से इस पत्र पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राज्य सरकार ने केंद्र से जल्द से जल्द निर्णय लेने और सहायता राशि जारी करने की अपील की है, ताकि अगले कृषि सीज़न से पहले बागानों की बहाली शुरू हो सके। किसानों को राहत मिलने की गति इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र एमआईडीएच और आरकेवीवाई के तहत धन कितनी तेज़ी से स्वीकृत करता है।