चक्रवात मुरासु: चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से माँगी ₹2,484 करोड़ की राहत, तटीय आंध्र में स्थायी बुनियादी ढाँचे की पुकार
सारांश
मुख्य बातें
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 15 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार से तटीय आंध्र क्षेत्र में चक्रवात-रोधी स्थायी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए तत्काल वित्तीय सहायता देने की माँग की। यह माँग चक्रवात मुरासु से हुए ₹2,484.43 करोड़ के अनुमानित नुकसान के बाद आई है, जिसमें 1,86,063 किसान और 1,43,617 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
केंद्रीय दल से वर्चुअल बैठक
केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव चित्तरंजन दास के नेतृत्व में सात सदस्यीय केंद्रीय टीम ने चक्रवात प्रभावित जिलों का जमीनी दौरा पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री नायडू के साथ वर्चुअल बैठक की। टीम दो समूहों में विभाजित होकर बापटला, पालनाडु, एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों में पहुँची और लगभग 60 स्थानों पर क्षतिग्रस्त कृषि क्षेत्रों, नहरों, सड़कों और घरों का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री नायडू ने केंद्रीय दल को सुझाव दिया कि नुकसान पर अपनी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर केंद्र को सौंपी जाए, ताकि राहत राशि में देरी न हो।
नुकसान का पूरा ब्यौरा
राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय दल को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, चक्रवात मुरासु ने राज्य में कई क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया। 1,385 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं, 36 स्थानों पर दरारें पड़ीं और 65 पुलियाएँ टूट गईं — इससे अकेले सड़क क्षेत्र में ₹888.84 करोड़ का नुकसान हुआ।
कृषि क्षेत्र में 1,43,617 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुईं, जिससे ₹874.97 करोड़ का नुकसान हुआ और 1,86,063 किसान प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त, 6,756 हेक्टेयर बागवानी फसलों को ₹337.10 करोड़ का नुकसान हुआ और 12,605 किसान इससे प्रभावित हुए।
राहत और बहाली के प्रयास
मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि राज्य सरकार ने चक्रवात की गति का पहले से पूर्वानुमान लगाकर एहतियाती उपाय शुरू कर दिए थे। चक्रवात के बाद 24 घंटे के भीतर सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क सेवाएँ बहाल कर दी गईं। प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त राशन वितरित किया गया और फसल हानि झेलने वाले किसानों को जल्द बीमा सहायता दिलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि नायडू ने केंद्रीय दल को यह भी जानकारी दी कि अल नीनो के प्रभाव और थोड़े ही अंतराल पर दो चक्रवातों के आने के कारण नुकसान और भी व्यापक हुआ है।
स्थायी समाधान की माँग
नायडू ने कहा कि तटीय आंध्र क्षेत्र में बार-बार आने वाले चक्रवातों को देखते हुए अल्पकालिक राहत पर्याप्त नहीं है — इस क्षेत्र को चक्रवात-रोधी स्थायी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग अनिवार्य है। यह ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन के कारण बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ रही हैं। आने वाले वर्षों में इस तरह की माँगें और तेज़ हो सकती हैं।