पीसीएस भर्ती विवाद: भाजपा युवा मोर्चा का मोहाली में प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग; हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर तक लगाई रोक
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) ने 20 नवंबर 2026 को मोहाली में पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की मेन्स परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया और मामले की तुरंत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से समयबद्ध जांच की माँग रखी। इससे एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) के परिणामों और साक्षात्कार प्रक्रिया पर 16 दिसंबर 2026 तक रोक लगा दी, जिससे मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार राजनीतिक दबाव में आ गई है।
प्रदर्शन और आरोप
भाजपा मोहाली जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ठ के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य की शीर्ष सिविल सेवा भर्ती में योग्यता और निष्पक्षता के साथ जानबूझकर समझौता किया जा रहा है।
वशिष्ठ ने कहा, 'एक ही उम्मीदवार को कई रोल नंबर जारी करने से लेकर, एक ही परीक्षा हॉल से कई लोगों का चयन होने और अनिवार्य पंजाबी भाषा की शर्तों में ढील देने तक आप सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को एक 'रैकेट' बना दिया है। जिन युवाओं ने सालों तक कड़ी मेहनत की, उनके साथ धोखा हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री इस पर चुप हैं।'
हाईकोर्ट का आदेश और पृष्ठभूमि
न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने 4 नवंबर 2026 को घोषित मेन्स परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। उस परिणाम में 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं और अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है।
वशिष्ठ ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश से उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही साबित होते हैं। उन्होंने माँग की कि सभी परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सील किया जाए और पूरी जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
आप सरकार पर राजनीतिक दबाव
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और पंजाब के युवाओं को रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। आलोचकों का कहना है कि पीपीएससी विवाद उन वादों पर सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि कथित तौर पर लगभग हर बड़ी भर्ती प्रक्रिया हेराफेरी के आरोपों और प्रशासनिक विफलताओं के कारण अदालतों में अटकी रही है।
यह पहली बार नहीं है जब पंजाब में भर्ती प्रक्रिया विवादों में फँसी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य लोक सेवा आयोगों में पारदर्शिता के लिए तकनीकी निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है।
भाजपा की चेतावनी और आगे की राह
वशिष्ठ ने सरकार को चेतावनी दी, 'भाजपा और इसका युवा मोर्चा मेहनती पंजाबी छात्रों के भविष्य को नीलाम नहीं होने देगा। अगर सरकार तुरंत सीबीआई से स्वतंत्र जांच के आदेश नहीं देती और जिम्मेदारी तय नहीं करती, तो हम पंजाब के हर जिले में अपना आंदोलन और तेज कर देंगे।'
हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होनी है, जो इस विवाद की दिशा तय करेगी। इस बीच 751 शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और सीबीआई जांच की माँग को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है।