पीसीएस भर्ती घोटाला: अकाली दल ने सीबीआई जांच की मांग की, PPSC चेयरमैन के इस्तीफे पर अड़े मजीठिया
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब सिविल सेवा (PCS) भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने 19 नवंबर 2026 को इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की माँग की। मजीठिया ने चंडीगढ़ में पीड़ित उम्मीदवारों के साथ प्रेस वार्ता में पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के चेयरमैन मेजर जनरल विनायक सैनी और आयोग के अन्य सदस्यों का तत्काल इस्तीफा माँगा।
मुख्य आरोप और हाईकोर्ट की कार्रवाई
उच्च न्यायालय ने PCS भर्ती अधिसूचना तथा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के आयोजन में अनियमितताएँ पाए जाने पर भर्ती प्रक्रिया पर स्थगन आदेश दिया। अभ्यर्थी वीरपाल सिंह गिल ने बताया कि PPSC ने पंजाबी भाषा की योग्यता परीक्षा के मानदंड बार-बार बदले और जिन उम्मीदवारों ने अनिवार्य पंजाबी परीक्षा पास नहीं की थी, उन्हें भी प्रारंभिक परीक्षा में बैठने दिया गया।
गिल ने यह भी दावा किया कि ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी — जिन्होंने पुरुष, महिला और अनुसूचित जाति (SC) तीनों श्रेणियों में फॉर्म भरे थे — परीक्षा में सम्मिलित हुए। आयोग ने बाद में मुख्य परीक्षा की तिथि इसलिए टाली ताकि ये उम्मीदवार पंजाबी योग्यता परीक्षा देने का समय पा सकें।
मजीठिया के गंभीर आरोप
मजीठिया ने आरोप लगाया कि PPSC चेयरमैन ने योग्य उम्मीदवारों को न केवल अनुत्तीर्ण किया, बल्कि मामले को दबाने की भी कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा में प्रश्नपत्र की सील तोड़ी गई, कुछ छात्रों को सुनियोजित तरीके से एक साथ और कुछ को अलग कमरे में बैठाया गया ताकि मेन्स परीक्षा में उन्हें अनुचित लाभ मिल सके।
मजीठिया के अनुसार, पंजाब में इससे पहले भी 10 भर्ती घोटाले हो चुके हैं, परंतु कथित तौर पर यह अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें रसूखदार लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए ₹100 करोड़ से अधिक के लेन-देन का आरोप है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना
मजीठिया ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए 'करारा तमाचा' करार दिया। उन्होंने कहा, “भगवंत मान ने खुद इस मामले की जाँच के आदेश न देकर और राज्य सरकार का बचाव करने के लिए महंगे निजी वकीलों को काम पर लगाकर अपने गुनाह को और बढ़ा दिया है। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।”
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं — जो पंजाब के ही युवा हैं — की बात सुनना तक गवारा नहीं समझा, जो राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है।
सीबीआई जांच की माँग क्यों
मजीठिया का तर्क है कि प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी और बड़े वित्तीय लेन-देन जैसे आरोपों की निष्पक्ष जाँच केवल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि इस घोटाले के सूत्रधार कौन हैं और भर्ती प्रक्रिया में किसने हेरफेर की।
यह माँग ऐसे समय में आई है जब उच्च न्यायालय की कार्रवाई ने सरकार को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है। गौरतलब है कि PCS भर्ती राज्य में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है और इसमें अनियमितता के आरोप हज़ारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े करते हैं। आगे हाईकोर्ट की सुनवाई में सरकार के जवाब और संभावित CBI जाँच के आदेश पर सभी की नज़रें टिकी हैं।