20 नवंबर 2026
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महाराष्ट्र पुलिस भर्ती: मासिक धर्म पर महिला अभ्यर्थियों को 5-6 दिन का एक्सटेंशन, योगेश कदम का ऐलान

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महाराष्ट्र पुलिस भर्ती: मासिक धर्म पर महिला अभ्यर्थियों को 5-6 दिन का एक्सटेंशन, योगेश कदम का ऐलान

सारांश

महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस भर्ती में एक ऐतिहासिक संवेदनशील कदम उठाया है — मासिक धर्म के कारण फिजिकल टेस्ट से वंचित होने वाली महिला अभ्यर्थियों को अब 5-6 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। यह फैसला उन 90% ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए राहत है जिन्होंने महीनों की मेहनत की है।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने 20 नवंबर 2026 को पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को मासिक धर्म के दौरान 5-6 दिन के एक्सटेंशन की घोषणा की।
एक्सटेंशन मेडिकल स्टाफ द्वारा स्थिति की जांच के बाद दिया जाएगा; अत्यधिक गंभीर स्थिति में अतिरिक्त समय पर भी विचार होगा।
पुलिस भर्ती आवेदकों में लगभग 90 प्रतिशत उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएँ हैं।
फिजिकल टेस्ट में 100 मीटर और 800 मीटर दौड़ , शॉट पुट और लंबी कूद शामिल हैं — जिनके लिए महीनों की तैयारी चाहिए।
भर्ती केंद्रों पर सैनिटरी पैड, उचित शौचालय, कपड़े बदलने की जगह और पीने के पानी की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया।
विस्तृत एसओपी और आधिकारिक दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।

महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को मुंबई में घोषणा की कि राज्य की पुलिस भर्ती के शारीरिक परीक्षण (फिजिकल टेस्ट) के दौरान जिन महिला उम्मीदवारों को मासिक धर्म हो रहा हो, उन्हें अब अपना मौका नहीं गँवाना पड़ेगा — उन्हें मेडिकल जांच के बाद 5 से 6 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार की प्रस्तावित नीति के अंतर्गत आता है और इसे संवेदनशील प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

नीति का स्वरूप और प्रावधान

मंत्री कदम के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के ग्राउंड या फिजिकल टेस्ट के दिन मासिक धर्म हो रहा हो, उन्हें मेडिकल स्टाफ या स्वास्थ्य टीम द्वारा स्थिति की जांच करने के बाद लगभग 5 से 6 दिन (करीब एक सप्ताह) का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी उम्मीदवार की स्थिति अधिक गंभीर हो, तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा।

विस्तृत पात्रता मानदंड, मेडिकल जांच प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने वाले आधिकारिक दिशानिर्देशों में जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक भर्ती पोर्टल्स और नोटिसों पर नज़र रखें।

महिला अभ्यर्थियों पर असर

मंत्री कदम ने बताया कि पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों में लगभग 90 प्रतिशत उम्मीदवार ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएँ शामिल हैं। पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा के साथ-साथ 100 मीटर और 800 मीटर दौड़, शॉट पुट और लंबी कूद जैसे फिजिकल टेस्ट होते हैं, जिनके लिए महीनों की तैयारी की ज़रूरत होती है।

गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मासिक धर्म के दौरान पेट में मरोड़, कमर दर्द, थकान, कमज़ोरी, चक्कर आना और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को यह भय रहता था कि महीनों की तैयारी किसी जैविक कारण से व्यर्थ हो जाए।

बुनियादी सुविधाओं पर भी जोर

तारीख बदलने के प्रावधान के साथ-साथ, अधिकारियों ने भर्ती केंद्रों पर बेहतर बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया — जिनमें उचित शौचालय, सैनिटरी पैड, कपड़े बदलने की जगह, पीने का पानी और आराम करने की व्यवस्था शामिल है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में सार्वजनिक परीक्षाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

उम्मीदवारों और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

उम्मीदवारों ने इस कदम का व्यापक स्वागत किया है और इसे एक संवेदनशील नीतिगत पहल करार दिया है, जो मासिक धर्म को एक बाधा नहीं बल्कि स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में मान्यता देती है। गौरतलब है कि इससे पहले देश के कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरह की माँगें उठती रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र इसे औपचारिक नीति के रूप में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला अग्रणी राज्य बन सकता है।

आने वाले आधिकारिक दिशानिर्देश इस नीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन की दिशा तय करेंगे, और उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती केंद्रों से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी — मेडिकल जांच का मानक क्या होगा, कौन अधिकारी निर्णय लेगा, और क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी, ये सवाल अभी भी खुले हैं। गौरतलब है कि देश में सरकारी भर्तियों में महिला भागीदारी बढ़ाने की कोशिशें तब तक अधूरी रहती हैं जब तक बुनियादी जैविक वास्तविकताओं को नीतिगत मान्यता न मिले। महाराष्ट्र का यह कदम अन्य राज्यों के लिए एक नज़ीर बन सकता है — बशर्ते एसओपी स्पष्ट, सुलभ और भेदभाव-रहित हो। आलोचकों का यह सवाल भी वाज़िब है कि क्या केवल एक्सटेंशन पर्याप्त है, या भर्ती प्रक्रिया के ढाँचे में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र पुलिस भर्ती में महिलाओं को मासिक धर्म पर एक्सटेंशन क्यों दिया जाएगा?
मासिक धर्म के दौरान पेट में मरोड़, थकान, कमज़ोरी और चक्कर जैसे लक्षण शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे दौड़ और अन्य फिजिकल टेस्ट में उम्मीदवार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बाधित होता है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने 5-6 दिन के एक्सटेंशन की घोषणा की है।
एक्सटेंशन कैसे मिलेगा और इसके लिए क्या करना होगा?
भर्ती केंद्र पर मौजूद मेडिकल स्टाफ या स्वास्थ्य टीम उम्मीदवार की स्थिति की जांच करेगी और उसके बाद 5 से 6 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। विस्तृत प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज़ और एसओपी आधिकारिक दिशानिर्देशों में जारी की जाएगी।
क्या यह नीति पहले से लागू है या अभी प्रस्तावित है?
यह अभी प्रस्तावित राज्य नीति है, जिसकी घोषणा 20 नवंबर 2026 को की गई है। आधिकारिक दिशानिर्देश और एसओपी जल्द जारी होने की उम्मीद है, जिसके बाद यह औपचारिक रूप से लागू होगी।
इस नीति से किन महिला अभ्यर्थियों को फायदा होगा?
महाराष्ट्र पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाली सभी महिला उम्मीदवारों को इस नीति का लाभ मिल सकता है, विशेषकर वे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। पुलिस भर्ती आवेदकों में लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं।
भर्ती केंद्रों पर महिलाओं के लिए अन्य क्या सुविधाएँ होंगी?
अधिकारियों ने भर्ती केंद्रों पर सैनिटरी पैड, उचित शौचालय, कपड़े बदलने की जगह, पीने का पानी और आराम करने की जगह जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।
राष्ट्र प्रेस
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