महाराष्ट्र पुलिस भर्ती: मासिक धर्म पर महिला अभ्यर्थियों को 5-6 दिन का एक्सटेंशन, योगेश कदम का ऐलान
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को मुंबई में घोषणा की कि राज्य की पुलिस भर्ती के शारीरिक परीक्षण (फिजिकल टेस्ट) के दौरान जिन महिला उम्मीदवारों को मासिक धर्म हो रहा हो, उन्हें अब अपना मौका नहीं गँवाना पड़ेगा — उन्हें मेडिकल जांच के बाद 5 से 6 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार की प्रस्तावित नीति के अंतर्गत आता है और इसे संवेदनशील प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।
नीति का स्वरूप और प्रावधान
मंत्री कदम के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के ग्राउंड या फिजिकल टेस्ट के दिन मासिक धर्म हो रहा हो, उन्हें मेडिकल स्टाफ या स्वास्थ्य टीम द्वारा स्थिति की जांच करने के बाद लगभग 5 से 6 दिन (करीब एक सप्ताह) का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी उम्मीदवार की स्थिति अधिक गंभीर हो, तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा।
विस्तृत पात्रता मानदंड, मेडिकल जांच प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने वाले आधिकारिक दिशानिर्देशों में जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक भर्ती पोर्टल्स और नोटिसों पर नज़र रखें।
महिला अभ्यर्थियों पर असर
मंत्री कदम ने बताया कि पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों में लगभग 90 प्रतिशत उम्मीदवार ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएँ शामिल हैं। पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा के साथ-साथ 100 मीटर और 800 मीटर दौड़, शॉट पुट और लंबी कूद जैसे फिजिकल टेस्ट होते हैं, जिनके लिए महीनों की तैयारी की ज़रूरत होती है।
गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मासिक धर्म के दौरान पेट में मरोड़, कमर दर्द, थकान, कमज़ोरी, चक्कर आना और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को यह भय रहता था कि महीनों की तैयारी किसी जैविक कारण से व्यर्थ हो जाए।
बुनियादी सुविधाओं पर भी जोर
तारीख बदलने के प्रावधान के साथ-साथ, अधिकारियों ने भर्ती केंद्रों पर बेहतर बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया — जिनमें उचित शौचालय, सैनिटरी पैड, कपड़े बदलने की जगह, पीने का पानी और आराम करने की व्यवस्था शामिल है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में सार्वजनिक परीक्षाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
उम्मीदवारों और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
उम्मीदवारों ने इस कदम का व्यापक स्वागत किया है और इसे एक संवेदनशील नीतिगत पहल करार दिया है, जो मासिक धर्म को एक बाधा नहीं बल्कि स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में मान्यता देती है। गौरतलब है कि इससे पहले देश के कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरह की माँगें उठती रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र इसे औपचारिक नीति के रूप में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला अग्रणी राज्य बन सकता है।
आने वाले आधिकारिक दिशानिर्देश इस नीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन की दिशा तय करेंगे, और उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती केंद्रों से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है।