एमपीएससी परीक्षा लीक जांच: न्यायमूर्ति दिलीप भोसले आयोग ने 16 नवंबर तक बयान माँगे
सारांश
महाराष्ट्र सरकार ने एमपीएससी की नौ परीक्षाओं में लीक और अनियमितताओं की जाँच के लिए न्यायमूर्ति दिलीप भोसले की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया है। उम्मीदवार और संगठन 16 नवंबर 2026 तक हलफनामे दाखिल कर सकते हैं। यह जाँच 2023 से 2026 के बीच की परीक्षाओं को कवर करती है।
मुख्य बातें
महाराष्ट्र सरकार ने एमपीएससी की 9 परीक्षाओं में लीक और अनियमितताओं की जाँच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया।
आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप भोसले कर रहे हैं।
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंधे आयोग के सदस्य-सचिव हैं।
जाँच का दायरा 2023 से 2026 के बीच आयोजित परीक्षाओं तक फैला है।
उम्मीदवार, छात्र और संगठन 16 नवंबर 2026 तक हलफनामे के माध्यम से बयान दर्ज करा सकते हैं।
बयान बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई स्थित एफडीए भवन में जमा किए जा सकते हैं या ईमेल से भेजे जा सकते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) द्वारा आयोजित नौ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं की जाँच के लिए एक न्यायिक जाँच आयोग गठित किया है। 29 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सभी संबंधित पक्षों — उम्मीदवारों, छात्रों और पंजीकृत संगठनों सहित — को 16 नवंबर 2026 तक अपने बयान प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। यह कदम राज्य की भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर उठ रहे गंभीर सवालों के बीच आया है।
आयोग की संरचना और जनादेश
इस जाँच आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप भोसले कर रहे हैं। आयोग को दस्तावेज लीक, महत्वपूर्ण खुलासों और अन्य अनियमितताओं से संबंधित आरोपों की व्यापक जाँच का दायित्व सौंपा गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंधे आयोग के सदस्य-सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
गौरतलब है कि एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन सामान्य प्रशासनिक जाँच से कहीं अधिक गंभीर स्तर का संकेत देता है। यह ऐसे समय में आया है जब भर्ती घोटालों को लेकर देशभर में छात्र आंदोलन तेज़ हुए हैं।
जाँच के दायरे में आई नौ परीक्षाएँ
यह जाँच 2023 से 2026 के बीच आयोजित नौ प्रमुख परीक्षाओं को कवर करती है। इनमें शामिल हैं:
ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा ग्रुप-बी (2025), महाराष्ट्र ग्रुप-बी (गैर-राजपत्रित) सेवा संयुक्त प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (2025), महाराष्ट्र ग्रुप-सी सेवा संयुक्त प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (2025), महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा (2024), खाद्य एवं औषधि प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा (2023), महाराष्ट्र सिविल इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा (2025) और महाराष्ट्र विद्युत इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा (2025) शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाओं का एक साथ दायरे में आना इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करता है।
बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया
प्रासंगिक साक्ष्य या विवरण रखने वाले उम्मीदवार, छात्र और पंजीकृत संगठन 16 नवंबर 2026 या उससे पहले मराठी अथवा अंग्रेज़ी में हलफनामे के माध्यम से अपना औपचारिक बयान प्रस्तुत कर सकते हैं। बयान कमरा नंबर 201, दूसरी मंजिल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई में व्यक्तिगत रूप से जमा किए जा सकते हैं या आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल किए जा सकते हैं।
बयान के साथ वैध पहचान प्रमाण और स्व-सत्यापित सहायक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। आयोग ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त सभी बयान पूरी तरह गोपनीय रखे जाएँगे।
आगे की कार्यवाही
प्राप्त हलफनामों की समीक्षा के पश्चात आयोग यह निर्धारित करेगा कि किन्हें गवाह के रूप में व्यक्तिगत गवाही के लिए बुलाया जाए। यह जाँच प्रक्रिया महाराष्ट्र के उन हज़ारों अभ्यर्थियों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है जिन्होंने वर्षों की तैयारी के बाद इन परीक्षाओं में भाग लिया था। आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की दिशा तय होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि तीन वर्षों में बार-बार दोहराई गई विफलता का संकेत है। न्यायिक आयोग का गठन राजनीतिक दबाव की स्वीकृति है, लेकिन असली परीक्षा इसके निष्कर्षों और उन पर की जाने वाली कार्रवाई की होगी। गोपनीयता की गारंटी सराहनीय है, किंतु इससे भी बड़ा सवाल यह है कि दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कितनी तेज़ और पारदर्शी कार्रवाई होगी — क्योंकि भारत में इससे पहले के कई जाँच आयोग वर्षों तक अनुत्तरित रहे हैं।
RashtraPress
29 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एमपीएससी परीक्षा लीक जाँच आयोग क्या है?
महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित यह न्यायिक जाँच आयोग एमपीएससी द्वारा 2023 से 2026 के बीच आयोजित नौ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं की व्यापक जाँच करेगा। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप भोसले कर रहे हैं।
बयान दर्ज कराने की अंतिम तिथि क्या है और कहाँ जमा करें?
बयान दर्ज कराने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार हलफनामा कमरा नंबर 201, एफडीए भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई में जमा कर सकते हैं या आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल कर सकते हैं।
इस जाँच में कौन-सी परीक्षाएँ शामिल हैं?
जाँच में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा ग्रुप-बी (2025), महाराष्ट्र ग्रुप-बी और ग्रुप-सी संयुक्त परीक्षाएँ (2025), महाराष्ट्र कृषि सेवा (2024), खाद्य एवं औषधि प्रशासनिक सेवा (2023), सिविल इंजीनियरिंग और विद्युत इंजीनियरिंग सेवा परीक्षाएँ (2025) सहित कुल नौ परीक्षाएँ शामिल हैं।
क्या बयान की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी?
हाँ, आयोग ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त सभी हलफनामे पूरी तरह गोपनीय रखे जाएँगे। समीक्षा के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि किसे गवाह के रूप में व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाए।
हलफनामा किस भाषा में और किन दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होगा?
हलफनामा मराठी या अंग्रेज़ी में दिया जा सकता है। इसके साथ वैध पहचान प्रमाण और स्व-सत्यापित सहायक दस्तावेज़ संलग्न करना अनिवार्य है।
