MPSC परीक्षा अनियमितता जांच: बयान जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर तक बढ़ाई, 13 गिरफ्तार
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच कर रहे जांच आयोग के समक्ष बयान जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 नवंबर 2026 कर दी गई है। मुंबई से मिली जानकारी के अनुसार, पहले यह समय सीमा 16 नवंबर निर्धारित थी, जिसे दिवाली और अन्य सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है। अब संबंधित व्यक्ति, अभ्यर्थी और छात्र 23 नवंबर तक अपने शपथपत्र और बयान आयोग को सौंप सकेंगे।
आयोग का गठन और जांच का दायरा
महाराष्ट्र सरकार ने MPSC द्वारा आयोजित नौ प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया है। इन गड़बड़ियों में प्रश्नपत्र लीक और उत्तर कुंजी (आंसर-की) लीक जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। यह ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।
बयान जमा करने की प्रक्रिया
आयोग ने स्पष्ट किया है कि बयान मराठी या अंग्रेजी भाषा में, निर्धारित शपथपत्र (एफिडेविट) प्रारूप में जमा करने होंगे। बयान के साथ वैध पहचान पत्र की प्रति और संबंधित दस्तावेजों की स्वयं-सत्यापित (सेल्फ-अटेस्टेड) प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। नोटरीकृत शपथपत्र और सहायक दस्तावेजों की प्रतियाँ ईमेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती हैं।
किसी भी जानकारी या सहायता के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर 022-20867677 पर संपर्क किया जा सकता है।
सदस्य-सचिव की अपील और सख्त चेतावनी
जांच आयोग के सदस्य-सचिव तुकाराम मुंढे (IAS) ने सभी संबंधित लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने शपथपत्र और बयान जमा करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 23 नवंबर के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी शपथपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि यह अंतिम विस्तार है और इसके बाद किसी और अवधि-वृद्धि की उम्मीद नहीं है।
ड्रग इंस्पेक्टर पेपर लीक में 13 गिरफ्तार
इसी बीच, MPSC की औषध निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गठित विशेष जांच दल (SIT) को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
जांच में सामने आया है कि कुछ आरोपियों ने अपनी सरकारी जिम्मेदारियों का दुरुपयोग करते हुए MPSC की गोपनीयता और परीक्षा की निष्पक्षता को भंग किया। कथित तौर पर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से प्रश्नपत्रों की प्रतियाँ गोपनीय कक्ष से निकालकर अवैध रूप से बेची गईं। यह महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।
आगे की राह
आयोग की जांच पूरी होने के बाद सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। लाखों अभ्यर्थियों की नज़रें अब इस जांच के निष्कर्षों और उसके बाद होने वाले सुधारों पर टिकी हैं।