MPSC परीक्षा अनियमितता जांच: बयान जमा करने की अंतिम तिथि बढ़कर 23 नवंबर हुई
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित आयोग के समक्ष बयान प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अब 23 नवंबर 2026 कर दी गई है। पहले यह समय सीमा 16 नवंबर निर्धारित थी, किंतु दिवाली और अन्य सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए इसे विस्तार दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी, छात्र और संबंधित व्यक्ति अब निर्धारित प्रारूप में अपने शपथपत्र आयोग को सौंप सकते हैं।
जांच का दायरा और पृष्ठभूमि
महाराष्ट्र सरकार ने MPSC द्वारा आयोजित नौ प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया है। इन मामलों में प्रश्नपत्र लीक और उत्तर कुंजी (आंसर-की) लीक जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। यह ऐसे समय में सामने आया है जब पूरे देश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं।
बयान जमा करने की प्रक्रिया
आयोग ने स्पष्ट किया है कि बयान केवल मराठी या अंग्रेजी भाषा में निर्धारित शपथपत्र (एफिडेविट) प्रारूप में स्वीकार किए जाएंगे। दस्तावेजों के साथ वैध पहचान पत्र की प्रति और संबंधित कागजातों की स्वयं सत्यापित (सेल्फ-अटेस्टेड) प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। नोटरीकृत शपथपत्र और सहायक दस्तावेजों की प्रतियां ईमेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती हैं।
किसी भी जानकारी या सहायता के लिए संबंधित व्यक्ति आयोग के हेल्पलाइन नंबर 022-20867677 पर संपर्क कर सकते हैं।
सदस्य-सचिव की सख्त चेतावनी
जांच आयोग के सदस्य-सचिव तुकाराम मुंढे (IAS) ने सभी संबंधित व्यक्तियों से 23 नवंबर की अंतिम तिथि के भीतर अपने शपथपत्र और बयान प्रस्तुत करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाला कोई भी शपथपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ड्रग इंस्पेक्टर पेपर लीक में SIT को बड़ी सफलता
MPSC की औषध निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में विशेष जांच दल (SIT) को उल्लेखनीय सफलता मिली है। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने MPSC की गोपनीयता और परीक्षा की निष्पक्षता का उल्लंघन करते हुए अपनी सरकारी जिम्मेदारियों का दुरुपयोग किया।
आरोप है कि आर्थिक लाभ के उद्देश्य से प्रश्नपत्रों की प्रतियां गोपनीय कक्ष से निकालकर अवैध रूप से बेची गईं — जो सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर सुनियोजित हमले का संकेत है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य की प्रतिष्ठित सेवा परीक्षाओं पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हों।
आगे क्या होगा
23 नवंबर के बाद आयोग प्राप्त शपथपत्रों और बयानों की समीक्षा कर आगे की जांच प्रक्रिया निर्धारित करेगा। लाखों प्रतियोगी परीक्षार्थियों की भविष्य की नियुक्तियाँ इस जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करती हैं, और यह मामला महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती प्रणाली के प्रति जनविश्वास की पुनर्स्थापना के लिए एक निर्णायक परीक्षा बन चुका है।