सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा का बयान, सीपीआई(एम) और कांग्रेस दोनों को घेरा
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने पिनाराई विजयन की एफआईआर रद्द नहीं की, बस अपील का रास्ता खोला — और यही भाजपा की असली दलील है। भाजपा के अनुसार, न सीपीआई(एम) को जीत मिली, न कांग्रेस को संतोष। सात दिन की मोहलत के बाद केरल की राजनीतिक लड़ाई हाई कोर्ट की खंडपीठ में जारी रहेगी।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अक्टूबर 2026 को पिनाराई विजयन , वीना टी और पी.ए.
मोहम्मद रियास को केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील का अवसर दिया।
न्यायालय ने सतर्कता जांच पर सात दिनों की अंतरिम रोक लगाई, लेकिन एफआईआर रद्द नहीं की।
भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के.
सुरेंद्रन ने कहा कि अदालत के सवाल से सरकार पर मामला दबाने के आरोप को बल मिलता है।
कांग्रेस नेता और गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने दावा किया कि फैसला राज्य सरकार के शुरुआती दृष्टिकोण को सही ठहराता है।
मामला कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को कथित भुगतानों से जुड़ा है; सभी आरोपों का खंडन किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय सचिव के. सुरेंद्रन ने बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में कहा कि सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा फैसले से न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई(एम)] को राहत मिली है और न ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) को उत्सव मनाने का कोई कारण। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीना टी और दामाद पी.ए. मोहम्मद रियास के खिलाफ दर्ज एफआईआर को न रद्द किया है और न ही उन्हें कोई विशेष राहत प्रदान की है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: मुख्य घटनाक्रम
बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने विजयन और अन्य याचिकाकर्ताओं को केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 9 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसमें सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने खंडपीठ द्वारा पहले अपील की अनुमति नकारे जाने के निर्णय को पलट दिया और आगे की सतर्कता जांच पर सात दिनों की अंतरिम रोक लगा दी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ याचिकाकर्ताओं के अपील के अधिकार तक ही सीमित हैं और वे मामले की गुणवत्ता पर कोई राय नहीं दर्शातीं। अब केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ कानून के अनुसार अपील और अंतरिम राहत के किसी भी अनुरोध पर विचार करेगी।
भाजपा की प्रतिक्रिया
सुरेंद्रन ने कहा कि अदालत ने आरोपियों को केवल अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है — इससे अधिक कुछ नहीं। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार से यह तीखा सवाल पूछा जाना कि एफआईआर पहले क्यों दर्ज नहीं की गई, इस आशंका को बल देता है कि केरल की राज्य सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी।
उन्होंने कहा, 'कानून को अपना काम करना चाहिए और अपराध करने वालों को कानून का सामना करना ही होगा।'
कांग्रेस का अलग रुख
दूसरी ओर, कांग्रेस नेता और राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस मामले में राज्य सरकार के शुरुआती रवैये को सही ठहराया है। उनका तर्क था कि ED के पत्र की सावधानीपूर्वक जांच करके और प्रारंभिक जांच का आदेश देकर सरकार और गृह विभाग ने विधिसम्मत कदम उठाए थे।
चेन्निथला ने यह भी कहा कि केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बाद ही सरकार बाध्य हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द न करना यह सिद्ध करता है कि राज्य सरकार की कार्रवाई कानूनी रूप से वैध थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को किए गए कथित भुगतानों से जुड़ा है। एक्सालॉजिक एक ऐसी कंपनी है जो अब बंद हो चुकी है और जिसका संबंध कथित तौर पर वीना टी से रहा है। सभी आरोपों का संबंधित पक्षों द्वारा खंडन किया जा रहा है।
यह ऐसे समय में आया है जब केरल में आगामी चुनावी माहौल के बीच सत्तारूढ़ सीपीआई(एम) और विपक्षी दोनों दल इस मामले को अपने-अपने राजनीतिक हित में परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं।
आगे क्या होगा
सात दिनों की अंतरिम रोक के भीतर केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ अपील पर सुनवाई करेगी। यदि खंडपीठ ने राहत नहीं दी, तो सतर्कता जांच पुनः शुरू हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले का राजनीतिक असर केरल की राजनीति में दीर्घकालिक होगा, क्योंकि इसमें एक साथ राज्य सरकार, विपक्ष और केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिकाएँ उलझी हुई हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
जबकि कांग्रेस उसी फैसले को अपनी 'सही प्रक्रिया' की जीत बता रही है — दोनों एक ही न्यायिक आदेश से विपरीत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ध्यान देने योग्य यह है कि न्यायालय ने स्वयं स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ मामले की गुणवत्ता पर नहीं थीं — इसलिए दोनों दलों के दावे अतिरंजित हैं। असली परीक्षा खंडपीठ में होगी, और तब तक यह विवाद केरल में चुनावी माहौल को गरमाता रहेगा।
RashtraPress
21 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामला क्या है?
यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को किए गए कथित भुगतानों से जुड़ा है। एक्सालॉजिक एक अब बंद हो चुकी कंपनी है जिसका कथित संबंध पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना टी से बताया जाता है। सभी आरोपों का संबंधित पक्षों द्वारा खंडन किया जा रहा है।
21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया?
सर्वोच्च न्यायालय ने पिनाराई विजयन, वीना टी और पी.ए. मोहम्मद रियास को केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील करने की अनुमति दी और सात दिनों के लिए सतर्कता जांच पर रोक लगाई। हालाँकि, न्यायालय ने एफआईआर रद्द नहीं की और स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ मामले की गुणवत्ता पर नहीं थीं।
भाजपा के के. सुरेंद्रन ने इस फैसले पर क्या कहा?
भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के. सुरेंद्रन ने कहा कि अदालत ने न एफआईआर रद्द की और न ही आरोपियों को कोई विशेष राहत दी, इसलिए न सीपीआई(एम) को जश्न मनाने का मौका है और न कांग्रेस को। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सरकार से तीखे सवाल से यह धारणा बलवती होती है कि राज्य सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी।
कांग्रेस ने इस फैसले की क्या व्याख्या की?
कांग्रेस नेता और गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य सरकार के शुरुआती रवैये — यानी प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया — को सही ठहराया। उनके अनुसार एफआईआर रद्द न होना यह दर्शाता है कि सरकार की कार्रवाई कानूनन वैध थी।
इस मामले में आगे क्या होगा?
सात दिनों की अंतरिम रोक के भीतर केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ अपील और अंतरिम राहत के अनुरोध पर सुनवाई करेगी। यदि खंडपीठ राहत नहीं देती, तो सतर्कता जांच पुनः शुरू हो सकती है और मामला आगे बढ़ेगा।
