शाइना एनसी का USCIRF पर पलटवार: 'भारत को कोई बाहरी ताकत धार्मिक स्वतंत्रता नहीं सिखाएगी'
सारांश
मुख्य बातें
शिवसेना नेता शाइना एनसी ने 15 नवंबर 2026 को जोधपुर में अमेरिकी आयोग यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) की उस सोशल मीडिया पोस्ट की कड़ी आलोचना की, जिसमें शरजील इमाम के मामले पर टिप्पणी की गई थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत का अपना संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून व्यवस्था है — किसी भी विदेशी संस्था को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है।
शाइना एनसी की सीधी प्रतिक्रिया
USCIRF की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शाइना एनसी ने कहा, 'यह हमारी अदालत है, हमारा संविधान है और हमारा कानून है। कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमें यह नहीं बताएगा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रताएँ क्या हैं।' उन्होंने भारत की 'विविधता में एकता' की परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ गणपति उत्सव, ईद, गुरु नानक जयंती और क्रिसमस — सभी त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं।
उन्होंने USCIRF की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वे सब स्वतंत्र हैं। 'क्या वे जेल में हैं? नहीं हैं। अफवाहें फैलाना बंद करो, हम अपना काम करते रहेंगे' — यह उनकी टिप्पणी थी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और तुष्टीकरण का आरोप
शिवसेना नेता ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वे सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने अपने नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की 'विविधता में एकता' की नीति की सराहना की और कहा कि सदियों से भारत में हर धर्म के लोग एक साथ रहे और त्योहार मिलकर मनाए हैं।
राजदूत और आरपी सिंह की प्रतिक्रिया
इससे पहले, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भी USCIRF की टिप्पणी का विरोध किया था। इस पर आरपी सिंह ने कहा कि शरजील इमाम का मामला अदालत में लंबित है और उस पर निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बाहरी एजेंसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
व्यापक संदर्भ: USCIRF और भारत
गौरतलब है कि USCIRF पिछले कई वर्षों से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर रिपोर्टें जारी करता रहा है, जिन्हें भारत सरकार लगातार 'पक्षपातपूर्ण और तथ्यहीन' बताती आई है। यह ऐसे समय में आया है जब भारत-अमेरिका संबंध कूटनीतिक और व्यापारिक मोर्चे पर सक्रिय हैं, और ऐसे में USCIRF की टिप्पणियाँ दोनों देशों के बीच संवेदनशील विषय बनती जा रही हैं। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका को अपने देश की धार्मिक और नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए।
आगे की राह
शरजील इमाम का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम फैसला न्यायालय का ही होगा। भारत सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी विदेशी दबाव में आकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।