एसआईआर-2026: झारखंड समेत 7 राज्यों में अंतिम मतदाता सूची अब 22 दिसंबर को होगी प्रकाशित
सारांश
मुख्य बातें
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 18 नवंबर 2026 को झारखंड समेत देश के सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) की समयसीमा बढ़ा दी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर की पूर्व निर्धारित तारीख के बजाय अब 22 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। यह विस्तार विशेष रूप से एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट) श्रेणी के मतदाताओं के सत्यापन को अधिक पुख्ता बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
किन राज्यों पर लागू होगा संशोधित कार्यक्रम
आयोग द्वारा जारी संशोधित समयसारिणी झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नगालैंड और हरियाणा में समान रूप से प्रभावी होगी। इन सभी राज्यों में एसआईआर-2026 की प्रक्रिया एक साथ संचालित हो रही है और नई तारीखें सभी पर लागू होंगी।
मुख्य घटनाक्रम और चरण-दर-चरण कार्यक्रम
संशोधित समयसारिणी के अनुसार, एएसडीडी मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्रों की तैयारी और छपाई का कार्य 18 नवंबर तक पूर्ण कर लिया गया है। इसके तत्काल बाद 18 नवंबर से 30 नवंबर के बीच बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर इन प्रपत्रों का वितरण और संग्रह करेंगे। संग्रहित प्रपत्रों के निष्पादन की प्रशासनिक प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी करनी होगी।
गौरतलब है कि दावा-आपत्ति के निष्पादन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक संपन्न होगी, और इसके बाद तमाम विसंगतियों को दूर कर 22 दिसंबर 2026 को राज्य में अद्यतन एवं अंतिम मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन किया जाएगा।
आयोग के निर्देश और पारदर्शिता के उपाय
निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नए कार्यक्रम की लिखित सूचना उपलब्ध कराई जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और विवादमुक्त रहे।
आम मतदाताओं पर असर
इस समयसीमा विस्तार से उन नागरिकों को अपने नाम दर्ज कराने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज करने के लिए तीन सप्ताह से अधिक का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। यह ऐसे समय में आया है जब एएसडीडी श्रेणी में बड़ी संख्या में मतदाताओं की पहचान की जानी बाकी है, जो मतदाता सूची की सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है।
आगे क्या होगा
बीएलओ के माध्यम से 30 नवंबर तक घर-घर सर्वे पूरा होने के बाद प्रशासनिक सत्यापन और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया क्रमशः 10 दिसंबर और 15 दिसंबर तक संपन्न होगी। अंततः 22 दिसंबर 2026 को सातों राज्यों में एक साथ अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगी।