17 नवंबर 2026
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किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड: गुलाम अहमद मीर ने माँगी उच्चस्तरीय जाँच, केंद्र पर उठाए सवाल

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किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड: गुलाम अहमद मीर ने माँगी उच्चस्तरीय जाँच, केंद्र पर उठाए सवाल

सारांश

कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड में सामने आए विरोधाभासी बयानों की उच्चस्तरीय जाँच की माँग की है। साथ ही उन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और 2024 चुनावों में कथित वोट हेराफेरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

मुख्य बातें

कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने 17 नवंबर 2026 को किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड में उच्चस्तरीय जाँच की माँग की।
मीर ने कहा कि मामले में सामने आए विरोधाभासी बयानों की पड़ताल होनी चाहिए और गृह मंत्री को सार्वजनिक बयान देना चाहिए।
5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र के पास होने के बावजूद सालाना हमले होते रहे हैं — यह मीर का आरोप है।
मीर ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मुख्य चुनाव आयुक्त ने मनमाने फैसले किए; UP CM योगी आदित्यनाथ के हवाले से 1 करोड़ 30 लाख वोट काटे जाने का जिक्र किया।
विपक्ष की महारैली के बाद चुनाव आयोग द्वारा लगातार सर्कुलर जारी किए जाने को मीर ने 'खलबली का सबूत' बताया।

कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने 17 नवंबर 2026 को जम्मू में किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड पर उच्चस्तरीय जाँच की माँग करते हुए कहा कि सामने आए विरोधाभासी बयानों की पड़ताल होनी चाहिए ताकि देश और दुनिया को सच्चाई का पता चल सके। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी केंद्र सरकार को घेरा।

एसपीओ हत्याकांड पर कांग्रेस की माँग

मीर ने कहा कि किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड में कांग्रेस पार्टी उन परिवारों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करती है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। उन्होंने कहा, 'जो उलझे हुए और विरोधाभासी बयान सामने आए हैं, उनकी उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए ताकि देश और दुनिया को पता चल सके कि यह घटना कैसे हुई।' मीर ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग व उच्च अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहिए और गृह मंत्री को भी इस विषय पर अपना बयान देना चाहिए।

आर्टिकल 370 और कानून-व्यवस्था पर सवाल

कुलगाम मुठभेड़ के संदर्भ में मीर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था, राज्य का दर्जा और नागरिक अधिकार — सब कुछ छिन गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को टुकड़ों में बाँटने का औचित्य 'कानून-व्यवस्था सुधारने' के नाम पर दिया गया था, परंतु पिछले आठ साल से सभी एजेंसियाँ केंद्र के नियंत्रण में होने के बावजूद सीआरपीएफ जवानों पर हमले, एसपीओ की हत्याएँ और पहलगाम जैसी घटनाएँ सालाना होती रही हैं।

उन्होंने कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्रालय को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।' यह ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बहस तेज हो रही है।

वोट हेराफेरी और चुनाव आयोग पर आरोप

मीर ने यूपी में कथित वोटों की हेराफेरी के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गहरी शोध के बाद यह दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मुख्य चुनाव आयुक्त ने मनमाने तरीके से फैसले लिए। उनके अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ काम करने वाले अन्य दो आयुक्तों ने भी कथित तौर पर स्वीकार किया कि पिछले एक से डेढ़ साल में आम सहमति की बजाय एकतरफा निर्णय लिए गए।

मीर ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि 1 करोड़ 30 लाख वोट काटे गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की महारैली के बाद से चुनाव आयोग में खलबली मची हुई है, जिसका प्रमाण आयोग द्वारा लगातार जारी किए जा रहे सर्कुलर हैं।

राजनीतिक संदर्भ

गौरतलब है कि किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड हाल के हफ्तों में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी दलों ने इस घटना के विरोधाभासी ब्यौरों को लेकर सरकार से जवाबदेही माँगी है। मीर के बयान ऐसे समय में आए हैं जब जम्मू-कश्मीर में नई निर्वाचित सरकार और केंद्र के बीच विभिन्न मुद्दों पर तनाव बना हुआ है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इन माँगों पर क्या रुख अपनाता है और क्या किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड की उच्चस्तरीय जाँच का आदेश दिया जाता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की विफलता और चुनावी हेराफेरी — एक साथ पिरोए गए हैं, जो विपक्ष की व्यापक रणनीति का हिस्सा लगता है। किश्तवाड़ प्रकरण में विरोधाभासी आधिकारिक बयानों की माँग वैध है और पारदर्शिता के लिहाज से जाँच ज़रूरी भी हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग और वोट कटौती के आरोप अभी भी विवादित दावे हैं जिन पर सदन में स्पष्ट साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। मुख्यधारा की कवरेज अक्सर इन दोनों को एक ही पलड़े पर रख देती है — जबकि एसपीओ हत्याकांड एक ठोस और तत्काल जवाबदेही का मामला है, वहीं चुनावी आरोप राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दायरे में हैं।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड क्या है?
किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) की हत्या से जुड़ी घटना है। इस मामले में सामने आए विरोधाभासी बयानों के कारण विपक्षी दलों ने उच्चस्तरीय जाँच की माँग की है।
गुलाम अहमद मीर ने उच्चस्तरीय जाँच की माँग क्यों की?
मीर ने कहा कि किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड में सामने आए उलझे हुए और विरोधाभासी बयानों की स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और गृह मंत्री से सार्वजनिक बयान देने की भी अपील की।
आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है?
कांग्रेस नेता मीर का आरोप है कि 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र के पास सभी सुरक्षा एजेंसियाँ होने के बावजूद सीआरपीएफ पर हमले, एसपीओ हत्याएँ और पहलगाम जैसी घटनाएँ सालाना होती रही हैं। उनके अनुसार, यह साबित करता है कि आर्टिकल 370 हटाने का औचित्य 'कानून-व्यवस्था सुधार' खोखला साबित हुआ है।
मीर ने 2024 के चुनावों में वोट हेराफेरी को लेकर क्या दावा किया?
मीर ने कहा कि राहुल गांधी ने शोध के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनावों में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा मनमाने फैसलों का आरोप लगाया था, जिसे बाद में अन्य दो आयुक्तों ने भी कथित तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाले से 1 करोड़ 30 लाख वोट काटे जाने का भी उल्लेख किया।
इस विवाद में आगे क्या होने की संभावना है?
फिलहाल यह देखना अहम होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय किश्तवाड़ एसपीओ हत्याकांड की जाँच के लिए कोई औपचारिक कदम उठाता है या नहीं। चुनाव आयोग विवाद पर भी संसद और न्यायिक मंचों पर आगे बहस की संभावना है।
राष्ट्र प्रेस
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