17 नवंबर 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले को अवमानना मामले में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले को अवमानना मामले में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय ने संजय राउत को स्पष्ट संदेश दिया — माफी दिल से आनी चाहिए, महज औपचारिकता नहीं। सीजेआई पर कथित टिप्पणियों को लेकर शुरू हुई अवमानना कार्यवाही में राउत और वागले दोनों को बाद के बयानों पर नया हलफनामा देना होगा। 8 दिसंबर की सुनवाई निर्णायक हो सकती है।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को संजय राउत और निखिल वागले को आपराधिक अवमानना मामले में अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि इतने गंभीर मामले में माफी दिल से आनी चाहिए, न कि केवल औपचारिकता के तौर पर।
एससीबीए के वकील ने राउत के उन बाद के सोशल मीडिया पोस्ट का मुद्दा उठाया, जिनमें कथित तौर पर अल्बानिया के सर्वोच्च न्यायालय को जलाने की बात थी और जो हलफनामे में शामिल नहीं थे।
वागले के वकील इंदिरा जयसिंह ने बताया कि उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी और विवादित पोस्ट हटाई; कार्यवाही समाप्त करने का आग्रह किया।
मामले की सुनवाई 8 दिसंबर 2026 तक स्थगित; दोनों पक्षों को उपस्थित रहने का आदेश।
विवाद की जड़ 12 अक्टूबर का वह बयान है, जिसमें राउत ने सीजेआई सहित 60-70 न्यायाधीशों पर लंदन में भाजपा नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलने का दावा किया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के विरुद्ध की गई कथित टिप्पणियों पर आधारित आपराधिक अवमानना कार्यवाही में अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इतने गंभीर मामले में माफी दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से आनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी गई है।

मुख्य घटनाक्रम

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने राउत को सुनवाई के दौरान सीधे संबोधित किया। पीठ ने कहा, 'हम आपके वकील रहने के दिनों से ही आपके वक्तव्य सुनते आ रहे हैं। आप एक अनुभवी सांसद हैं और खुद भी प्रेस से जुड़े रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपसे किस तरह के संयम की उम्मीद की जाती है।' राउत सुनवाई के दौरान नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं उपस्थित थे, जबकि वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

वागले की माफी और वकील की दलील

वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल ने बिना शर्त माफी मांग ली है और विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दी है। उन्होंने अनुरोध किया कि वागले के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही समाप्त की जाए। पीठ ने इस पर तत्काल कोई निर्णय नहीं सुनाया।

राउत के बाद के बयानों पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने कोर्ट का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि अवमानना नोटिस जारी होने के बाद भी राउत ने न्यायपालिका के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक बयान देना जारी रखा। उन्होंने बताया कि राउत के दाखिल हलफनामे में उन बाद के सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख नहीं है, जिनमें कथित तौर पर अल्बानिया के सर्वोच्च न्यायालय को जलाने की बात कही गई थी। राय ने तर्क दिया कि ये टिप्पणियाँ अवमानना कार्यवाही के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह मामला 12 अक्टूबर को मीडिया के समक्ष राउत के उस बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सीजेआई सहित 60 से 70 न्यायाधीशों को लंदन में भाजपा नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते देखा। यह बयान उस समय आया जब सीजेआई ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात से इनकार कर दिया था। वे मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) से संबंधित एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सीजेआई ने स्पष्ट किया था कि लंबित मामलों पर इस प्रकार की मुलाकात शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत होगी।

आगे क्या होगा

16 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने राउत और वागले दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। अब दोनों को अपने-अपने बाद के बयानों और आचरण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने होंगे। पीठ ने दोनों पक्षों को 8 दिसंबर की सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में बयानबाजी की सीमाओं के व्यापक प्रश्न से जुड़ा है, जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

क्योंकि यह माफी की सच्चाई पर सीधा प्रश्नचिह्न लगाता है। 8 दिसंबर की सुनवाई तय करेगी कि न्यायपालिका की मर्यादा और राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की रेखा कहाँ खींची जाती है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संजय राउत और निखिल वागले पर अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू हुई?
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर 16 अक्टूबर को दोनों को नोटिस जारी हुआ, क्योंकि राउत ने 12 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि उन्होंने सीजेआई सहित 60 से 70 न्यायाधीशों को लंदन में भाजपा नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते देखा। वागले पर भी इसी संदर्भ में टिप्पणियाँ करने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर की सुनवाई में क्या आदेश दिया?
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने राउत और वागले दोनों को अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें विशेष रूप से उनके बाद के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
निखिल वागले के वकील ने कार्यवाही समाप्त करने का आग्रह क्यों किया?
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि वागले ने बिना शर्त माफी मांग ली है और विवादित सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दी है। उनका तर्क था कि इन कदमों को देखते हुए अवमानना कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बचता।
राउत के हलफनामे पर एससीबीए ने क्या आपत्ति जताई?
एससीबीए के वकील प्रदीप राय ने कहा कि राउत के हलफनामे में उनके उन बाद के सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र नहीं है, जिनमें कथित तौर पर अल्बानिया के सर्वोच्च न्यायालय को जलाने की बात कही गई थी। उनका कहना था कि अवमानना नोटिस के बाद भी ऐसे बयान देना गंभीर चिंता का विषय है।
इस विवाद की पृष्ठभूमि क्या है और सीजेआई ने राहुल गांधी से मुलाकात से क्यों इनकार किया था?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' पर ज्ञापन सौंपने के लिए सीजेआई से मिलना चाहते थे। सीजेआई ने यह कहते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया कि लंबित मामलों पर इस प्रकार की मुलाकात शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध होगी।
राष्ट्र प्रेस
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