सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले को अवमानना मामले में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के विरुद्ध की गई कथित टिप्पणियों पर आधारित आपराधिक अवमानना कार्यवाही में अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इतने गंभीर मामले में माफी दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से आनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी गई है।
मुख्य घटनाक्रम
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने राउत को सुनवाई के दौरान सीधे संबोधित किया। पीठ ने कहा, 'हम आपके वकील रहने के दिनों से ही आपके वक्तव्य सुनते आ रहे हैं। आप एक अनुभवी सांसद हैं और खुद भी प्रेस से जुड़े रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपसे किस तरह के संयम की उम्मीद की जाती है।' राउत सुनवाई के दौरान नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय में स्वयं उपस्थित थे, जबकि वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
वागले की माफी और वकील की दलील
वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल ने बिना शर्त माफी मांग ली है और विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दी है। उन्होंने अनुरोध किया कि वागले के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही समाप्त की जाए। पीठ ने इस पर तत्काल कोई निर्णय नहीं सुनाया।
राउत के बाद के बयानों पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने कोर्ट का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि अवमानना नोटिस जारी होने के बाद भी राउत ने न्यायपालिका के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक बयान देना जारी रखा। उन्होंने बताया कि राउत के दाखिल हलफनामे में उन बाद के सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख नहीं है, जिनमें कथित तौर पर अल्बानिया के सर्वोच्च न्यायालय को जलाने की बात कही गई थी। राय ने तर्क दिया कि ये टिप्पणियाँ अवमानना कार्यवाही के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह मामला 12 अक्टूबर को मीडिया के समक्ष राउत के उस बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सीजेआई सहित 60 से 70 न्यायाधीशों को लंदन में भाजपा नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते देखा। यह बयान उस समय आया जब सीजेआई ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात से इनकार कर दिया था। वे मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) से संबंधित एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सीजेआई ने स्पष्ट किया था कि लंबित मामलों पर इस प्रकार की मुलाकात शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत होगी।
आगे क्या होगा
16 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने राउत और वागले दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। अब दोनों को अपने-अपने बाद के बयानों और आचरण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने होंगे। पीठ ने दोनों पक्षों को 8 दिसंबर की सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में बयानबाजी की सीमाओं के व्यापक प्रश्न से जुड़ा है, जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है।