17 नवंबर 2026
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जल जीवन मिशन: असम के मंत्री कृष्णेंदु पॉल का निर्देश — 'आंशिक काम' नहीं, हर योजना पूरी तरह चालू हो

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जल जीवन मिशन: असम के मंत्री कृष्णेंदु पॉल का निर्देश — 'आंशिक काम' नहीं, हर योजना पूरी तरह चालू हो

सारांश

असम के PHE मंत्री कृष्णेंदु पॉल ने दर्रांग और उदलगुड़ी में JJM 2.0 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए — 'आंशिक रूप से चालू' की भाषा बंद हो, हर जलापूर्ति योजना पूरी तरह क्रियाशील हो और हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुँचे।

मुख्य बातें

PHE मंत्री कृष्णेंदु पॉल ने 17 नवंबर 2026 को दर्रांग और उदलगुड़ी जिलों में JJM 2.0 की समीक्षा की।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि 'आंशिक रूप से चालू' जैसी स्थिति स्वीकार नहीं होगी — हर जलापूर्ति योजना पूर्णतः क्रियाशील होनी चाहिए।
पहली बैठक मंगलदै जिला पुस्तकालय में, दूसरी उदलगुड़ी जिला आयुक्त कार्यालय में आयोजित हुई।
दोनों बैठकों में विधायक, पूर्व मंत्री, जिला आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री ने प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों के बीच आपसी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

असम के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) मंत्री कृष्णेंदु पॉल ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत प्रत्येक जलापूर्ति योजना पूरी तरह से चालू होनी चाहिए — 'आंशिक रूप से चालू' जैसी स्थिति किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह निर्देश दर्रांग और उदलगुड़ी जिलों में जल जीवन मिशन 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) 2.0 की प्रगति समीक्षा के दौरान दिए।

मुख्य घटनाक्रम

पहली समीक्षा बैठक मंगलदै के जिला पुस्तकालय में आयोजित हुई, जहाँ मंत्री पॉल ने दर्रांग जिले में पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाने और क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।

इस बैठक में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा मंत्री और मंगलदै की विधायक नीलिमा देवी, सिपाझार के विधायक परमानंद राजबोंगशी, पूर्व मंत्री बसंत दास, असम मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष गुरुज्योति दास तथा दर्रांग की जिला आयुक्त आयुषी जैन सहित अनेक अधिकारी और जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उदलगुड़ी में दूसरी समीक्षा

इसके उपरांत उदलगुड़ी के जिला आयुक्त कार्यालय में एक और बैठक हुई, जिसमें जिले में JJM 2.0 और SBM-G 2.0 के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में विधायक बेकन डेका, महेश्वर बोरो, बीटीसी की कार्यकारी सदस्य बेगम अख्तरा, जिला आयुक्त पुलक पातिगिरी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

मंत्री की मुख्य बातें

पॉल ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार का ध्यान केवल बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को कागज़ पर पूरा दिखाने पर नहीं, बल्कि हर घर तक प्रभावी ढंग से सुरक्षित पेयजल सेवा पहुँचाने पर है। उन्होंने कहा कि PHE विभाग लोगों को पीने का पानी और अन्य ज़रूरी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

समन्वय पर जोर

मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों के बीच आपसी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के JJM 2.0 के तहत राज्यों से अपेक्षा है कि वे न केवल कनेक्शन की संख्या बढ़ाएँ, बल्कि जल आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता भी सुनिश्चित करें।

आगे की राह

यह समीक्षा दौरा ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र और राज्य सरकारें JJM के क्रियान्वयन में गुणात्मक सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। मंत्री पॉल ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित पेयजल और बेहतर साफ-सफाई की सुविधा हर ग्रामीण घर तक पहुँचना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस बार जवाबदेही का कोई ठोस तंत्र भी तैयार किया गया है। JJM के पहले चरण में देशभर में कनेक्शन के आँकड़े तो ऊँचे रहे, पर पानी की गुणवत्ता और निरंतरता की शिकायतें भी व्यापक थीं। असम जैसे राज्य में जहाँ भौगोलिक विविधता और बाढ़ जैसी चुनौतियाँ बुनियादी ढाँचे को बार-बार क्षतिग्रस्त करती हैं, वहाँ समीक्षा बैठकों से आगे बढ़कर टिकाऊ रखरखाव मॉडल और सामुदायिक स्वामित्व की ज़रूरत है — जिसका इस बैठक में स्पष्ट उल्लेख नहीं दिखता।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जल जीवन मिशन 2.0 क्या है और असम में इसकी समीक्षा क्यों हो रही है?
जल जीवन मिशन 2.0 केंद्र सरकार की वह योजना है जिसका लक्ष्य देश के हर ग्रामीण घर तक नल से सुरक्षित पेयजल पहुँचाना है। असम में PHE मंत्री कृष्णेंदु पॉल जिला-स्तरीय समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि परियोजनाएँ महज कागज़ पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर भी पूरी तरह क्रियाशील हों।
मंत्री कृष्णेंदु पॉल ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए?
मंत्री पॉल ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि 'आंशिक रूप से चालू' जैसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है और प्रत्येक जलापूर्ति योजना पूरी तरह क्रियाशील होनी चाहिए। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाने और बाधाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए।
17 नवंबर की समीक्षा बैठकें किन जिलों में हुईं?
17 नवंबर 2026 को दो बैठकें हुईं — पहली मंगलदै (दर्रांग जिला) के जिला पुस्तकालय में और दूसरी उदलगुड़ी के जिला आयुक्त कार्यालय में। दोनों बैठकों में JJM 2.0 और SBM-G 2.0 की प्रगति की समीक्षा की गई।
इन बैठकों में कौन-कौन शामिल हुए?
दर्रांग बैठक में विधायक नीलिमा देवी, परमानंद राजबोंगशी, पूर्व मंत्री बसंत दास, जिला आयुक्त आयुषी जैन और अन्य अधिकारी शामिल हुए। उदलगुड़ी बैठक में विधायक बेकन डेका, महेश्वर बोरो, BTC कार्यकारी सदस्य बेगम अख्तरा और जिला आयुक्त पुलक पातिगिरी उपस्थित रहे।
PHE मंत्री ने ग्रामीण जल आपूर्ति सुधारने के लिए किस बात पर जोर दिया?
मंत्री पॉल ने कहा कि प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय ज़रूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का ध्यान केवल परियोजनाएँ पूरी करने पर नहीं, बल्कि हर घर तक प्रभावी सेवा पहुँचाने पर है।
राष्ट्र प्रेस
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