सुकेश चंद्रशेखर समेत 21 पर मकोका के तहत आरोप तय, ₹200 करोड़ रंगदारी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 मई 2026 को ₹200 करोड़ की रंगदारी, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से जुड़े मामले में सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना पॉलोज समेत 21 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। यह मामला कथित तौर पर जेल की सलाखों के पीछे से संचालित एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है, जिसकी जाँच दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) पिछले चार वर्षों से कर रही थी।

मुख्य घटनाक्रम

अदालत ने सभी 21 आरोपियों पर रंगदारी, धोखाधड़ी और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA / मकोका) के तहत आरोप तय किए। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रवि कुमार सिंह ने इसे एक बड़ा मील का पत्थर बताते हुए कहा कि मकोका के तहत आरोप तय होना जाँच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों की मजबूती को दर्शाता है।

गौरतलब है कि यह मामला उन विरले मामलों में से है जिनमें किसी आरोपी पर जेल के भीतर से संगठित अपराध संचालित करने का आरोप है — जो न केवल कानून-व्यवस्था बल्कि जेल प्रशासन की निगरानी पर भी गंभीर सवाल उठाता है।

जाँच में जुटाए गए सबूत

चार वर्षों की जाँच में EOW ने भारी मात्रा में साक्ष्य एकत्र किए, जिनमें शामिल हैं — गवाहों के बयान, मकोका के तहत दर्ज कबूलनामे, वॉयस रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, अपराध में इस्तेमाल मोबाइल फोन की बरामदगी, हवाला लेनदेन के सुराग, तथा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई लग्जरी गाड़ियाँ और अन्य संपत्तियाँ।

जाँच अधिकारी एसीपी वीरेंद्र कादियान और इंस्पेक्टर प्रदीप राय की विशेष 'पैरवी टीम' ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों में मामले को आगे बढ़ाया। राज्य की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अखंड प्रताप सिंह ने पैरवी की।

सरकार और जाँच एजेंसी की प्रतिक्रिया

EOW के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस जटिल मामले में सफलतापूर्वक आरोप तय होना दिल्ली पुलिस के उस पेशेवर रवैये और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, जिसके तहत संगठित आपराधिक नेटवर्क को — चाहे उनके पास कितने भी संसाधन हों या वे कहीं से भी काम करते हों — कानून के दायरे में लाया जाता है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रवि कुमार सिंह ने कहा कि यह सफल समापन पिछले चार वर्षों में आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के सूक्ष्म, पेशेवर और निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

आम जनता और न्यायिक प्रक्रिया पर असर

आरोप तय होने के बाद अब मामला ट्रायल के चरण में प्रवेश करेगा, जहाँ अभियोजन पक्ष को अदालत के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। यह प्रक्रिया पीड़ित पक्षों के लिए न्याय की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

यह ऐसे समय में आया है जब देश में हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराध मामलों में जाँच एजेंसियों की जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया की गति पर व्यापक बहस चल रही है।

क्या होगा आगे

आरोप तय होने के साथ ही सभी 21 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर पुनर्विचार की संभावना बढ़ गई है। ट्रायल की अगली सुनवाई में अभियोजन पक्ष अपने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को अदालत के सामने रखेगा। EOW ने स्पष्ट किया है कि वह संगठित आर्थिक अपराधों और जबरन वसूली के रैकेट के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी।