टोक्यो में ताकाइची सरकार के खिलाफ 13,000 लोगों की रैली, संविधान और परमाणु नीति पर विरोध
सारांश
मुख्य बातें
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की नीतियों के विरोध में 20 नवंबर 2026 को टोक्यो स्थित 'नेशनल डाइट' (संसद) भवन के बाहर 13,000 से अधिक प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। आयोजकों के अनुसार, रैली का मुख्य निशाना देश के शांतिवादी संविधान में संशोधन की योजनाएँ और जापान की सैन्य क्षमताओं के विस्तार की दिशा में उठाए जा रहे कदम थे।
मुख्य घटनाक्रम
प्रदर्शनकारियों के हाथों में 'संविधान की रक्षा करें', 'युद्ध की तैयारियाँ रोकें' और 'तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों में कोई अपवाद नहीं' जैसे नारे लिखे प्लेकार्ड थे। रैली में मौजूद एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'शांतिवादी संविधान में संशोधन करने की कोशिशें और संसद में सीटों की संख्या कम करने की योजनाएँ, जो तानाशाही शासन का रास्ता खोल सकती हैं — ताकाइची प्रशासन के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो चिंताजनक हैं।'
यामाशिता नाम के एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, 'हमने हमेशा संविधान के अनुच्छेद 9 का सम्मान किया है, लेकिन अब वे खुद ही इसे खत्म करना चाहती हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ।'
संविधान का अनुच्छेद 9 और उसकी अहमियत
जापान के संविधान का अनुच्छेद 9 देश को हमेशा के लिए युद्ध को एक संप्रभु अधिकार के रूप में त्यागने का आदेश देता है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जापान न तो थल, जल या वायु सेना रखेगा और न ही किसी राज्य के युद्ध छेड़ने के अधिकार को मान्यता देगा। इस अनुच्छेद को व्यापक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शांतिवादी नीति की आधारशिला माना जाता है।
गौरतलब है कि पद संभालने के बाद से ताकाइची ने कई बार संविधान संशोधन की अपनी मंशा सार्वजनिक रूप से जताई है और जापान की सैन्य क्षमताओं को मज़बूत करने के प्रयास तेज़ किए हैं।
परमाणु नीति पर बढ़ती चिंता
हाल ही में जापानी मीडिया में यह ख़बर सामने आई कि सरकार अपने संशोधित सुरक्षा दस्तावेज़ों में 'तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों' में कुछ अपवाद जोड़ने पर विचार कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार, इससे आपातकालीन स्थिति में जापान में परमाणु हथियार लाने की अनुमति मिल सकती है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि थोड़ी-सी ढील भी आगे चलकर और बड़े अपवादों का कारण बन सकती है, जिससे अंततः ये सिद्धांत पूरी तरह अर्थहीन हो जाएंगे।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
जापानी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय प्रमुख अकीरा कोइके ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जापान की संसद (डाइट) को ऐसी जगह नहीं बनना चाहिए जहाँ संविधान बदलने और जापान को 'युद्ध छेड़ने में सक्षम' देश बनाने की प्रक्रिया में केवल 'एक्सेलरेटर' हो और कोई 'ब्रेक' न हो — जहाँ स्टीयरिंग केवल 'दाईं ओर' मुड़ा हो।
आगे क्या
रिपोर्टों के अनुसार, सरकार दिसंबर 2026 में अपने तीन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज़ों के संशोधित संस्करण अपनाने की योजना बना रही है, जिनमें आक्रामक सैन्य क्षमताओं के विकास और जापान की सैन्य भूमिका के और विस्तार पर बल दिया गया है। यह रैली ऐसे समय में हुई है जब जापान में सार्वजनिक बहस तेज़ होती जा रही है कि क्या शांतिवाद की सात दशक पुरानी नींव को बदला जाना चाहिए।