यमुनानगर में महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में स्कूटी रैली का आयोजन किया

यमुनानगर, 15 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। हरियाणा के यमुनानगर में बुधवार को महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में एक स्कूटी रैली का आयोजन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने-अपने स्कूटर लेकर शहर के प्रमुख क्षेत्रों में भाग लिया। इस दौरान महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और सशक्तिकरण की भावना देखते ही बनती थी।

प्रतिभागियों ने बताया कि यह आयोजन देश की राजनीतिक प्रणाली में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

उन्होंने राष्ट्र प्रेस से कहा, "स्कूटी रैली में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के लिए धन्यवाद देने के लिए आयोजित किया गया था।"

उन्होंने इस कानून को शासन और नीति-निर्माण में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। बहमनी ने कहा कि वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14 प्रतिशत है, जबकि प्रस्तावित 33 प्रतिशत आरक्षण से बड़ा बदलाव आएगा।

उन्होंने कहा, "आज के समय में यह बहुत आवश्यक है, खासकर जब प्रधानमंत्री विभिन्न योजनाओं और पहलों के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। नीति-निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी से शासन अधिक प्रभावी और समावेशी होगा।"

भाजपा नेता रोजी मलिक आनंद ने कहा कि यमुनानगर जैसे छोटे शहर में भी महिलाओं की बड़ी भागीदारी यह दर्शाती है कि इस बिल को व्यापक समर्थन मिल रहा है। महिलाएं लंबे समय से इस कदम का इंतजार कर रही थीं। ऐसा लगता है कि महिलाओं की समानता का एक सकारात्मक दौर शुरू हो गया है। यह बिल पहले भी कई बार संसद में लाया गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण सुधार को लागू होने में इतना समय क्यों लगा।

इसी तरह का समर्थन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी देखने को मिला, जहां भाजपा ने 'नारी शक्ति वंदन बाइक रैली' का आयोजन किया। इसमें महिलाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और शहर के प्रमुख इलाकों से रैली निकाली।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसे भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है।