तमिलनाडु: सार्वजनिक पुस्तकालय खरीद में बदलाव होगा, DMK पर भ्रष्टाचार के आरोप; मंत्री राजमोहन ने 500+ किताबें जब्त कीं
सारांश
मुख्य बातें
तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा और तमिल विकास मंत्री ए. राजमोहन ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को घोषणा की कि राज्य सरकार सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तक खरीद की प्रक्रिया में आमूल सुधार करेगी। यह निर्णय पूर्ववर्ती द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार के कार्यकाल में हुई कथित खरीद अनियमितताओं की जाँच के बाद लिया गया है। मंत्री के अनुसार, जब्त की गई पुस्तकों को सार्वजनिक प्रदर्शनी में रखा जाएगा, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
मुख्य घटनाक्रम
मंत्री राजमोहन ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने स्वयं चेन्नई स्थित ऐतिहासिक कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी से 500 से अधिक पुस्तकें जब्त की हैं। उनके अनुसार, ये कथित अनियमितताएँ केवल कोयंबटूर के 'पेरियार अरिवुलगम' तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तमिलनाडु के अनेक पुस्तकालयों में ऐसी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं।
राजमोहन ने यह भी स्पष्ट किया कि अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों की जाँच अभी शेष है, जिससे जाँच का दायरा आने वाले दिनों में और विस्तृत हो सकता है।
सरकार की स्थिति और आरोप
वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार की जवाबदेही के दावों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक भी पुस्तक नहीं खरीदी है। उन्होंने आरोप लगाया कि DMK शासनकाल में प्रकाशनों के चयन और खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, और चेतावनी दी कि दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
राजमोहन ने DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि पर भी निशाना साधा और इस विवाद पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विजय के नाम वाली कई पुस्तकें पूर्व DMK शासनकाल में खरीदी गई थीं।
प्रस्तावित सुधार
मंत्री ने बताया कि सरकार पुस्तकों के चयन और अधिग्रहण के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करेगी। इनमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के माध्यम से पाठकों तक पहुँचने वाले प्रकाशनों की गुणवत्ता और उपयुक्तता पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। खरीद प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना को समाप्त करने और अधिक पारदर्शिता लाने पर भी बल दिया गया।
यह ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु में पुस्तकालय प्रशासन को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहरा रहा है। गौरतलब है कि सार्वजनिक पुस्तकालय राज्य की सांस्कृतिक पहचान और साक्षरता अभियानों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, इसलिए इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार के आरोप राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं।
आम जनता पर असर
सार्वजनिक पुस्तकालयों पर तमिलनाडु के लाखों पाठक, विशेषकर छात्र और शोधार्थी, निर्भर करते हैं। कथित अनियमित खरीद से यदि अनुपयुक्त या निम्न-गुणवत्ता की पुस्तकें संग्रह में शामिल हुई हैं, तो इसका सीधा असर इन पाठकों की ज्ञान तक पहुँच पर पड़ता है।
प्रस्तावित सुधार और जब्त पुस्तकों की सार्वजनिक प्रदर्शनी से जहाँ एक ओर जवाबदेही का माहौल बनने की उम्मीद है, वहीं विपक्षी DMK इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता सकती है। नए दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सुधार केवल घोषणा तक सीमित है या व्यवहार में भी बदलाव आएगा।