तमिलनाडु पुस्तकालय खरीद घोटाला: मद्रास हाईकोर्ट सख्त, FIR दर्ज, अकलविलाक्कू पब्लिकेशन्स में छापा
सारांश
मुख्य बातें
तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद में अदालती आदेशों की अवमानना के आरोपों पर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को कड़ा रुख अपनाया। तिरुनेलवेली निवासी रामासुब्बू द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब माँगा और मामले को शुक्रवार को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 2024 में राज्यभर के पुस्तकालयों के लिए की गई किताबों की खरीद में अदालती निर्देशों की अनदेखी की गई।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिका के अनुसार, नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच कोयंबटूर, त्रिची, सलेम, कुड्डालोर और तिरुनेलवेली के क्षेत्रीय पुस्तकालयों — जिनमें कोयंबटूर का प्रतिष्ठित पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय भी सम्मिलित है — के लिए किताबें खरीदी गईं। आरोप है कि यह पूरी खरीद प्रक्रिया अदालत के निर्देशों की अनुपालना किए बिना संपन्न की गई। रामासुब्बू ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने की माँग की है।
सरकार की प्रतिक्रिया और जाँच
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस सुमति की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने बताया कि कुछ संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक का तबादला कर दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत के निर्देश पर एक एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है और उसका विवरण उसी दिन शाम सार्वजनिक किया जाएगा। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) इस मामले की गंभीर जाँच कर रहा है।
सरकार ने अदालत को बताया कि खरीदी गई कुछ किताबें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके तैयार की गई थीं — एक तथ्य जिस पर सरकार ने स्वयं हैरानी व्यक्त की, क्योंकि ये किताबें उन महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में रखी गई थीं जहाँ शोधकर्ता नियमित रूप से आते हैं।
प्रकाशकों को आवंटन और छापेमारी
अदालत ने अकलविलाक्कू पब्लिकेशन्स और फीनिक्स पब्लिकेशन्स को विशेष रूप से आवंटित राशि का ब्यौरा माँगा। राज्य सरकार ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में इन दोनों प्रकाशकों को मिलाकर कुल ₹1.74 करोड़ आवंटित किए गए। इसमें अकलविलाक्कू पब्लिकेशन्स से 33,661 किताबें और फीनिक्स पब्लिकेशन्स से 39,241 किताबें खरीदी गईं, जिनकी कुल कीमत ₹1,74,01,162 बताई गई। सरकार ने जानकारी दी कि DVAC ने उसी दिन अकलविलाक्कू पब्लिकेशन्स के परिसर में तलाशी ली। सिग्मा पब्लिकेशन्स के संबंध में अब तक कोई जाँच शुरू नहीं की गई है।
न्यायाधीश की तीखी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने मदुरै के सांसद सु. वेंकटेशन की एक सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख करते हुए एक उल्लेखनीय टिप्पणी की। उन्होंने कहा, 'पिछले सप्ताह एक निजी कार्यक्रम में मैंने मजाक में एक टिप्पणी की थी, जिस पर सांसद वेंकटेशन ने ऐसा कमेंट किया, मानो वे मुझे मेरे कर्तव्यों के पालन के बारे में सलाह दे रहे हों।' न्यायाधीश ने आगे कहा कि रेलवे स्टेशन पर उन्होंने सांसद को एक आलीशान कार से उतरते देखा और वे फर्स्ट-क्लास डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने टिप्पणी की, 'एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता इतनी विलासितापूर्ण जीवनशैली जी रहा है — मुझे नहीं पता कि किताबों की रॉयल्टी से ऐसी जीवनशैली कैसे बनाए रखी जा सकती है।'
अगले कदम और अदालत का निर्देश
न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को ₹30 करोड़ की किताबें खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था और इसके लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है। सरकार ने भविष्य की खरीद प्रक्रिया के लिए अदालत के दिशा-निर्देशों पर विचार करने की तत्परता जताई। मदुरै पीठ ने राज्य को अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए यह मामला शुक्रवार को सुबह की पहली पंक्ति में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।