तमिलनाडु कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: सामाजिक न्याय सर्वेक्षण आयोग गठन, 8 उद्योगों को हरी झंडी
सारांश
तमिलनाडु की टीवीके सरकार ने एक ही कैबिनेट बैठक में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण, भूमि विवाद, जेल सुधार और उद्योग मंजूरी जैसे चार मोर्चे एक साथ खोले — साथ ही पूर्व DMK मंत्रियों पर ₹800 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए।
मुख्य बातें
जोसेफ विजय की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में 4 अहम फैसले लिए गए।
एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण आयोग गठित किया जाएगा; धर्म परिवर्तित मुसलमानों के आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका की योजना।
8 उद्योगों को परिचालन की अनुमति दी गई; बिजली विभाग में 8,000 फील्ड असिस्टेंट पद रिक्त।
पूर्व मंत्री अनबिल महेश पर ₹400 करोड़ वसूली का आरोप; पूर्व मंत्री के.
नेहरू पर ₹800 करोड़ नौकरी रैकेट का आरोप — दोनों अभी सिद्ध नहीं।
थलाम्बुर की 600 एकड़ भूमि विवाद, जिससे 3,000 परिवार प्रभावित, पर समाधान के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई।
राज्य की सभी 11 केंद्रीय जेलों में आधुनिक तकनीक लागू करने का निर्णय।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में 29 अक्टूबर 2026 को चेन्नई सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के कानून और ऊर्जा संसाधन मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि इनमें आठ उद्योगों को परिचालन की अनुमति देना और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए आयोग का गठन शामिल हैं।
मुख्य निर्णय और उनका दायरा
कैबिनेट ने सामाजिक न्याय सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार करने का काम सरकार को सौंपा है। इसके साथ ही, धर्म परिवर्तन करने वाले मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की भी योजना बनाई गई है। निर्मल कुमार के अनुसार, ये फैसले राज्य में सामाजिक समता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं।
थलाम्बुर भूमि विवाद: 30 वर्ष पुरानी समस्या
थलाम्बुर की करीब 600 एकड़ सरकारी ('पोराम्बोके') भूमि से जुड़े विवाद पर मंत्री ने कहा कि यह मामला लगभग 30 वर्षों से अनसुलझा पड़ा है और इससे करीब 3,000 परिवार प्रभावित हैं। इस इलाके में 15 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी स्थित हैं। कैबिनेट ने संभावित समाधानों पर विचार-विमर्श किया। निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में 'कासाग्रैंड' द्वारा संपत्तियों की धोखाधड़ी से बिक्री सहित कई अनियमितताएँ हुईं।
पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप
निर्मल कुमार ने पूर्व मंत्री अनबिल महेश पर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर 200 से अधिक बिचौलियों के माध्यम से 3,000 से अधिक स्कूलों को धमकाकर ₹400 करोड़ की वसूली की। उन्होंने इसकी तुलना पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से जुड़े कथित नौकरी घोटाले से की। साथ ही, डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (DVAC) की जाँच के बाद पूर्व मंत्री के. एन. नेहरू पर एक नौकरी रैकेट के जरिए करीब 2,300 लोगों से ₹800 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बताया कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं।
मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार के दौरान महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के कई मामलों को दबाया गया, जो बाद में केवल अदालती कार्यवाही के जरिये सामने आए। उन्होंने दावा किया कि जी. वीरमणि से जुड़े मामले को दो महीने तक समझौते की बातचीत से दबाने की कोशिश हुई और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी इसकी जानकारी थी — हालाँकि ये आरोप अभी सिद्ध नहीं हैं।
जेल सुधार और प्रशासनिक निर्देश
जेल सुधारों के अंतर्गत राज्य की सभी 11 केंद्रीय जेलों में आधुनिक तकनीकें लागू की जाएंगी, ताकि सुरक्षा खामियों और प्रक्रियागत कमियों को दूर किया जा सके। उप-जेलों में भी व्यापक सुधार की योजना है। बिजली विभाग में फील्ड असिस्टेंट के करीब 8,000 पद रिक्त बताए गए हैं। मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को पूर्वोत्तर मानसून की तैयारियों को प्राथमिकता देने और जनशिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं।
अन्य मुद्दे: प्रोफेसर की हिरासत और लापता बच्चा
प्रोफेसर कलैयारासन को हिरासत में लिए जाने के मामले में मंत्री ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और यह घटना स्थानीय पुलिस की गलती के कारण हुई। जिंजी में लापता बच्चे की तलाश के बारे में उन्होंने बताया कि खोज अभियान तेज कर दिया गया है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि टीवीके सरकार की कार्रवाई शिकायतों पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। ₹800 करोड़ के नौकरी रैकेट और ₹400 करोड़ की स्कूल वसूली के आरोप गंभीर हैं, लेकिन इन्हें अभी अदालत में साबित होना बाकी है — और बिना सत्यापन के इन्हें तथ्य की तरह प्रस्तुत करना जवाबदेही को कमज़ोर करता है। सामाजिक न्याय आयोग का गठन सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता उसके कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली और परिणामों की पारदर्शिता पर निर्भर करेगी।
RashtraPress
29 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तमिलनाडु कैबिनेट बैठक में कौन-से 4 बड़े फैसले लिए गए?
29 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में — सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठन, 8 उद्योगों को परिचालन की अनुमति, थलाम्बुर भूमि विवाद पर चर्चा और जेल सुधार हेतु 11 केंद्रीय जेलों में आधुनिक तकनीक लागू करने का निर्णय प्रमुख थे।
सामाजिक न्याय सर्वेक्षण आयोग क्या करेगा?
यह आयोग एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण कराएगा और सरकार इसकी रूपरेखा तैयार करेगी। इसके अलावा, धर्म परिवर्तन करने वाले मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की भी योजना है।
थलाम्बुर भूमि विवाद क्या है और इससे कितने लोग प्रभावित हैं?
थलाम्बुर की करीब 600 एकड़ सरकारी (पोराम्बोके) भूमि का विवाद करीब 30 वर्षों से अनसुलझा है, जिससे लगभग 3,000 परिवार प्रभावित हैं। इस क्षेत्र में 15 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी स्थित हैं और कैबिनेट ने संभावित समाधानों पर विचार किया।
पूर्व DMK मंत्रियों पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
मंत्री निर्मल कुमार ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री अनबिल महेश ने 200 से अधिक बिचौलियों के जरिए 3,000 स्कूलों से ₹400 करोड़ वसूले, और पूर्व मंत्री के. एन. नेहरू पर नौकरी रैकेट के जरिए 2,300 लोगों से ₹800 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। ये आरोप अभी अदालत में सिद्ध नहीं हुए हैं।
तमिलनाडु में जेल सुधारों के तहत क्या किया जाएगा?
राज्य की सभी 11 केंद्रीय जेलों में सुरक्षा कमियों और प्रक्रियागत खामियों को दूर करने के लिए आधुनिक तकनीक लागू की जाएगी। उप-जेलों में भी सुधार होंगे और कैदियों की अदालत में शारीरिक उपस्थिति को न्यूनतम करने के उपाय किए जाएंगे।
