उज्जैन के ढेंडिया गांव में CM मोहन यादव ने सराहा मैरिज गार्डन और वस्त्र उद्योग मॉडल, महिलाएं कमा रहीं ₹15,000 महीना
सारांश
उज्जैन का ढेंडिया गांव मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास का नया मॉडल बनकर उभरा है — ₹1.80 करोड़ का पंचायत-स्वामित्व मैरिज गार्डन, महिलाओं को ₹15,000 महीना देने वाला वस्त्र उद्योग और 74,791 ग्रामीणों की निःशुल्क संपत्ति रजिस्ट्री। CM मोहन यादव ने इसे प्रदेश के बाकी पंचायतों के लिए अनुकरणीय बताया।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 9 नवंबर 2026 को उज्जैन के ग्राम ढेंडिया में पंचायती राज नवाचारों का जायज़ा लिया।
ग्राम पंचायत ने ₹1 करोड़ 80 लाख की लागत से 5 बीघा में प्रदेश का पहला पंचायत-स्वामित्व मैरिज गार्डन बनाया — जिसमें 26 कमरे , 12,880 वर्गफीट का डोम और स्विमिंग पूल शामिल हैं।
स्थानीय महिलाएं वस्त्र उद्योग में सिलाई कर ₹12,000–₹15,000 प्रतिमाह कमा रही हैं।
उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत 74,791 हितग्राहियों की निःशुल्क रजिस्ट्री पूरी; जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर।
योजना के तहत प्रदेश में 50–70 लाख ग्रामीण पट्टाधारियों को लाभ मिलने का लक्ष्य; सरकार ने ₹10,000 करोड़ का बजट रखा।
होमस्टे निर्माण के लिए सरकार ₹2 लाख तक की सहायता और घरेलू दर पर बिजली बिल की सुविधा दे रही है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 9 नवंबर 2026 को उज्जैन जिले के ग्राम पंचायत ढेंडिया का दौरा किया और वहाँ के महिला-नेतृत्व वाले वस्त्र उद्योग तथा पंचायत-संचालित मैरिज गार्डन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना (स्वामित्व पंजीयन) के तहत ऑनलाइन ग्रामीणों की रजिस्ट्री का निष्पादन भी किया।
वस्त्र उद्योग से महिलाओं की आत्मनिर्भरता
ग्राम पंचायत ढेंडिया में स्थानीय महिलाएं पास में खुले वस्त्र उद्योग केंद्र में सिलाई का काम कर ₹12,000 से ₹15,000 प्रतिमाह तक की आमदनी अर्जित कर रही हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाएं और ग्राम पंचायतें दोनों आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनें। यह ऐसे समय में उल्लेखनीय है जब ग्रामीण महिला रोज़गार को लेकर पूरे देश में नीतिगत बहस तेज़ हो रही है।
प्रदेश का पहला पंचायत-स्वामित्व मैरिज गार्डन
ग्राम पंचायत ढेंडिया ने ₹1 करोड़ 80 लाख की लागत से 5 बीघा भूमि पर प्रदेश का पहला पंचायत-स्वामित्व मैरिज गार्डन तैयार किया है। इस गार्डन में 26 सर्व सुविधायुक्त कमरे, 12,880 वर्गफीट का विशाल डोम, 3,600 वर्गफीट का बड़ा किचन शेड, आकर्षक ग्रीन लॉन, छोटा स्विमिंग पूल और भव्य स्टेज बनाया गया है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि इससे ग्राम पंचायत की स्वयं की आय बढ़ेगी और आमजन को किफ़ायती दर पर विवाह-स्थल की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना — उज्जैन प्रदेश में दूसरे स्थान पर
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत ₹10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसके ज़रिये ग्रामीण पट्टाधारकों के मकानों और प्लॉट की निःशुल्क पक्की रजिस्ट्री की जा रही है। उज्जैन जिले में अब तक 74,791 पात्र हितग्राहियों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जिससे यह जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया है। गौरतलब है कि पहले केवल शहरी संपत्तियों पर ही रजिस्ट्री होती थी — इस योजना के तहत 50 से 70 लाख पात्र ग्रामीण पट्टाधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है।
पंचायत भवन लोकार्पण और होमस्टे योजना
मुख्यमंत्री ने ग्राम ढेंडिया में ₹37 लाख की लागत से निर्मित सर्व सुविधायुक्त पंचायत भवन का लोकार्पण किया, जिसमें सरपंच, सचिव और पटवारी कक्ष के साथ-साथ एक मीटिंग हॉल भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, उज्जैन शहर के निकट स्थित होने का लाभ उठाते हुए ढेंडिया के निवासी घर में 8 अतिरिक्त कमरे बनाकर होमस्टे संचालित कर सकते हैं। सरकार इस उद्देश्य के लिए ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और बिजली बिल भी घरेलू दर पर ही लिया जा रहा है।
आगे की राह
ढेंडिया का यह मॉडल — जहाँ महिला रोज़गार, पंचायती राज स्वावलंबन और भूमि-स्वामित्व सुधार एक साथ लागू हो रहे हैं — मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक संभावित प्रतिकृति मॉडल बनता दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्य के अन्य ग्राम पंचायतें भी इस नवाचार को अपनाती हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
पर यह नहीं बताता कि शेष पंचायतों तक यह मॉडल कब और कैसे पहुँचेगा। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत 74,791 रजिस्ट्री उत्साहजनक हैं, लेकिन 50–70 लाख के लक्ष्य के सामने यह अभी भी प्रारंभिक चरण है। असली कसौटी यह है कि वस्त्र उद्योग केंद्र और मैरिज गार्डन जैसे मॉडल दूसरी पंचायतों को कितनी जल्दी, कितने संसाधनों के साथ और किस जवाबदेही ढाँचे में उपलब्ध कराए जाते हैं।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ग्राम पंचायत ढेंडिया का मैरिज गार्डन क्या है?
यह मध्य प्रदेश की किसी ग्राम पंचायत के स्वामित्व में बना राज्य का पहला मैरिज गार्डन है, जो उज्जैन जिले के ढेंडिया गांव में ₹1 करोड़ 80 लाख की लागत से 5 बीघा क्षेत्र में बनाया गया है। इसमें 26 कमरे, 12,880 वर्गफीट का डोम, स्विमिंग पूल और भव्य स्टेज शामिल हैं।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना (स्वामित्व पंजीयन) क्या है?
यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जिसके तहत ग्रामीण पट्टाधारकों के मकानों और प्लॉट की निःशुल्क पक्की रजिस्ट्री की जाती है, जिससे वे कानूनी रूप से भूस्वामी बन सकें। सरकार ने इस योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट रखा है और प्रदेश में 50 से 70 लाख पात्र ग्रामीणों को लाभ देने का लक्ष्य है।
ढेंडिया गांव की महिलाएं कितना कमा रही हैं?
ढेंडिया गांव की महिलाएं पास में स्थित वस्त्र उद्योग केंद्र में सिलाई का काम करके ₹12,000 से ₹15,000 प्रतिमाह तक कमा रही हैं। मुख्यमंत्री यादव ने इसे ग्रामीण महिला आत्मनिर्भरता का एक सफल उदाहरण बताया।
उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना की स्थिति क्या है?
उज्जैन जिले में अब तक 74,791 पात्र हितग्राहियों की संपत्ति रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। संख्या के हिसाब से उज्जैन जिला इस योजना में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।
ढेंडिया में होमस्टे के लिए सरकार क्या सहायता दे रही है?
उज्जैन शहर के निकट होने के कारण ढेंडिया के निवासी घर में 8 अतिरिक्त कमरे बनाकर होमस्टे चला सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता और घरेलू उपयोग दर पर बिजली बिल की सुविधा प्रदान कर रही है।
