क्या उज्जैन सिंहस्थ में अखाड़ों के लिए अस्थायी राशन कार्ड बनेंगे? : गोविंद सिंह राजपूत
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सारांश
उज्जैन सिंहस्थ 2028 में राशन वितरण की बेहतर योजना बनेगी। गोविंद सिंह राजपूत ने अखाड़ों के लिए अस्थाई राशन कार्ड जारी करने की घोषणा की है। जानिए इस योजना के बारे में और क्या-क्या सुविधाएं होंगी।
Key Takeaways
- सिंहस्थ 2028 में राशन वितरण की बेहतर व्यवस्था होगी।
- अखाड़ों के लिए अस्थाई राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
- सीसीटीवी कैमरे से राशन वितरण की निगरानी की जाएगी।
- उज्जैन में एलपीजी काउंटर स्थापित किए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।
भोपाल, 24 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ में राशन वितरण की बेहतर व्यवस्था की जाएगी और अखाड़ों के लिए अस्थाई राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
मंत्री राजपूत ने मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए और आगामी कार्य योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रस्तावित सिंहस्थ 2028 के लिए मेला क्षेत्र को जोन एवं सेक्टर में विभाजित कर राशन सामग्री वितरित की जाएगी।
राशन सामग्री के भंडारण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सेक्टर वार एवं जोन वार गोदामों की स्थापना की जाएगी। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में आवश्यकतानुसार उचित मूल्य दुकानों की स्थापना की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में राशन वितरण के लिए अखाड़ों की मांग पर अस्थाई राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। संपूर्ण मेला क्षेत्र में राशन वितरण की व्यवस्था की सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। मेला क्षेत्र में एलपीजी प्रदाय के लिए सेक्टर वार काउंटर स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा, अखाड़ों को अस्थाई गैस कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे। उज्जैन एवं रास्ते के पेट्रोल-डीजल, सीएनजी पंपों पर पर्याप्त डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगभग 22 हजार 800 करोड़ रुपए मूल्य का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया है। राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके तहत हितग्राहियों को एसएमएस के माध्यम से राशन आगमन एवं वितरण की जानकारी दी जा रही है।
बताया गया कि वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रतिमाह औसतन 39 हजार परिवार अन्य राज्यों में तथा लगभग 6 हजार परिवार अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में नि:शुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं।
इसके अलावा, लगभग 16 लाख परिवार प्रतिमाह अंतर-जिला पोर्टेबिलिटी का लाभ ले रहे हैं।
वहीं, जनजाति एवं पहुंचविहीन 89 गांवों में “आपका राशन आपके द्वार” योजना के माध्यम से घर-घर राशन पहुंचाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के अंतर्गत वाहनों में जीपीएस प्रणाली स्थापित कर राज्य स्तरीय कंट्रोल कमांड सेंटर से निगरानी की जा रही है।
एलपीजी आपूर्ति के क्षेत्र में उज्ज्वला एवं गैर-उज्ज्वला योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश की बहनों की 6 करोड़ 17 लाख गैस रिफिल कराई गईं, जिसमें 911 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। शहरी क्षेत्रों में घर-घर पाइप के माध्यम से गैस पहुंचाने के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।
Point of View
बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना दिखाती है कि वे नागरिकों की आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं।
NationPress
24/12/2025
Frequently Asked Questions
अखाड़ों के लिए अस्थाई राशन कार्ड कब जारी होंगे?
अखाड़ों के लिए अस्थाई राशन कार्ड सिंहस्थ 2028 के दौरान जारी किए जाएंगे।
सिंहस्थ 2028 में राशन वितरण की व्यवस्था कैसे होगी?
राशन वितरण को जोन और सेक्टर के आधार पर व्यवस्थित किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।
क्या अन्य राज्यों के लोग भी राशन प्राप्त कर सकते हैं?
जी हां, वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों से लोग भी राशन प्राप्त कर सकते हैं।
