उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 16 नवंबर को भुवनेश्वर में ओडिशा विधायकों के क्षमता-निर्माण कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन
सारांश
मुख्य बातें
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 16 नवंबर 2026 को भुवनेश्वर का दौरा करेंगे और 17वीं ओडिशा विधानसभा के सभी 147 सदस्यों के लिए आयोजित एक दिवसीय क्षमता-निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी ओडिशा के संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने सोमवार, 9 नवंबर को दी।
कार्यक्रम का उद्देश्य और स्वरूप
संसदीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निर्वाचित विधायकों की विधायी दक्षता को मजबूत करना है। महालिंग ने बताया कि विधायकों को विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यकारी विभागों की प्रभावी निगरानी के तरीकों से अवगत कराया जाएगा।
आगामी बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम में बजट चर्चा, विभागीय निधि आवंटन, व्यय, अनुदान, बजट अनुमान और कार्यकारी विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विधानसभा में जानकारीपूर्ण, सार्थक और रचनात्मक बहस को प्रोत्साहित करना है।
गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति
उद्घाटन सत्र में ओडिशा के राज्यपाल ब्रज मोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विधानसभा अध्यक्ष सुरामा पाढ़ी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थित रहने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति समापन सत्र में भी शामिल होंगे, जिससे यह आयोजन विशेष महत्व रखता है।
महालिंग ने बताया कि ओडिशा विधानसभा के आमंत्रण को उपराष्ट्रपति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वे मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सहित सभी 147 विधायकों को संबोधित करेंगे।
संसदीय समिति प्रणाली को बल
महालिंग ने बताया कि ओडिशा विधानसभा में कुल 35 संसदीय समितियाँ हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि केरल और ओडिशा संसदीय समिति प्रणाली को मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रयास कर रहे हैं। इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य इन समितियों को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाना भी है।
महालिंग ने अपने वक्तव्य में कहा, 'हम यह एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं ताकि हमारे विधायक अपने दौरों, उद्घाटन कार्यक्रमों और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंपर्क के अलावा, सदन के विधायी कार्यों में भी बेहतर तरीके से शामिल हो सकें, सक्रिय भागीदारी निभा सकें, सदन में सार्थक चर्चा सुनिश्चित कर सकें और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें।'
आम जनता पर असर
गौरतलब है कि विधायकों की विधायी दक्षता सीधे तौर पर सदन की गुणवत्तापूर्ण बहस और सरकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी से जुड़ी है। यह कार्यक्रम ऐसे समय में आया है जब ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र निकट है और नई सरकार के सामने विकास योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन का दबाव है।
इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि विधानसभा केवल प्रश्नोत्तर और भाषणों तक सीमित न रहकर, वास्तविक जनहित में कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।