पश्चिम बंगाल की नई औद्योगिक नीति: टेक्सटाइल, स्टील और IT को मिलेगी प्राथमिकता, 11 अगस्त को अहम बैठक

पश्चिम बंगाल सरकार अगस्त 2026 में अपनी नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है, जिसमें टेक्सटाइल और गारमेंट, लोहा और स्टील, भारी बिजली उपकरण, ऑटोमोटिव तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ सहायक उद्योगों की माँग सबसे अधिक है। राज्य सचिवालय नबन्ना के सूत्रों के अनुसार, इस नीति का मुख्य उद्देश्य बड़े निवेश और अधिकतम रोज़गार सृजन — दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधना है।

मुख्य घटनाक्रम

इस नीति का खाका तैयार करने के लिए 11 अगस्त को राज्य सचिवालय नबन्ना में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तपस रॉय करेंगे। इसमें प्रमुख उद्योगपतियों और इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि नीति के क्रियान्वयन पर उनके सुझाव लिए जा सकें।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'बैठक में राज्य सरकार औद्योगीकरण और निवेश आकर्षित करने की अपनी योजनाओं की रूपरेखा पेश करेगी। इसमें उन सेक्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहाँ सहायक उद्योगों की भारी माँग है। साथ ही इस योजना को कैसे लागू किया जाए, इस पर उद्योगपतियों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी माँगे जाएंगे।'

सहायक उद्योगों पर जोर क्यों

अधिकारियों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में सहायक उद्योगों की माँग अधिक होती है, वहाँ निवेश से न केवल मुख्य औद्योगिक इकाइयों में प्रत्यक्ष रोज़गार मिलता है, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को भी समानांतर विकास का अवसर मिलता है। वरिष्ठ अधिकारी के शब्दों में, 'ऐसे सेक्टर में निवेश से मुख्य बिजनेस यूनिट्स के सहायक के तौर पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ को भी साथ-साथ बढ़ावा मिलेगा।'

यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में रोज़गार सृजन और औद्योगिक निवेश दोनों मोर्चों पर दबाव बना हुआ है। गौरतलब है कि राज्य में बड़े उद्योगों के साथ MSME की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन नई नीति में इसे संस्थागत ढाँचा देने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर बंगाल और 'ट्रिपल-टी' पर विशेष ध्यान

नई नीति में उत्तर बंगाल को केंद्र में रखते हुए 'ट्रिपल-टी' — यानी चाय (Tea), लकड़ी (Timber) और पर्यटन (Tourism) — क्षेत्रों पर भी विशेष बल दिया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के हवाले से यह भी बताया गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह राज्य में चाय और टेक्सटाइल क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया था।

अधिकारी ने कहा, 'राज्य सरकार का लक्ष्य एक ऐसी व्यापक औद्योगिक नीति बनाना है, जिससे बड़े निवेश हो सकें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी पैदा हों।'

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

उद्योग जगत के जानकारों ने इस दृष्टिकोण को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। कोलकाता के एक औद्योगिक विशेषज्ञ ने कहा, 'जिन उद्योगों में सहायक उद्योगों की भारी माँग होती है, वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष — दोनों तरह के उद्यमों को बढ़ावा देते हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्र बड़े निवेश और अधिक रोज़गार सृजन के दोहरे मकसद को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।'

यह नीति 'इंडस्ट्री के लिए ज़मीन' से जुड़ी भूमि आवंटन नीति के साथ भी जुड़ी हुई है, जिसका ब्लूप्रिंट इसी बैठक में अंतिम रूप लेने की संभावना है। 11 अगस्त की बैठक के बाद नीति का अंतिम मसौदा सामने आने की उम्मीद है, जिसके बाद राज्य सरकार इसे औपचारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।