चीनी फैक्ट्रियों पर यूरोप की बढ़ती निर्भरता: रणनीतिक स्वतंत्रता पर गहरा संकट

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। यूरोप अपनी रणनीतिक स्वायत्तता धीरे-धीरे खोता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीनी फैक्ट्रियों पर उसकी बेतहाशा बढ़ती निर्भरता। ब्रुसेल्स सिग्नल में प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक लेख में यह गंभीर चेतावनी दी गई है कि यूरोप जिस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को अपनी नीति का केंद्र मानता है, उसके लिए भी वह चीन पर पूरी तरह निर्भर हो चुका है।

चीन की औद्योगिक बादशाहत — आंकड़े बोलते हैं

लेख में उद्धृत आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चीन आज दुनिया के 80 प्रतिशत सोलर पैनल, 75 प्रतिशत बैटरियां और 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करता है। यह महज व्यापारिक वर्चस्व नहीं है — यह अगली पीढ़ी की ऊर्जा और परिवहन तकनीक पर एकाधिकार है।

विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति यूरोप के लिए उसी तरह खतरनाक है जैसे 2022 में रूसी गैस पर निर्भरता थी, जो यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट बन गई। तब ऊर्जा का हथियार रूस के पास था, अब तकनीक का हथियार चीन के पास है।

अमेरिका उलझा, चीन आगे बढ़ा

लेख में एक तीखी तुलना की गई है — जहां अमेरिका मध्य पूर्व की जटिल और जोखिम भरी सैन्य उलझनों में व्यस्त है, वहीं चीन तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

ये वही क्षेत्र हैं जो आने वाले 50 वर्षों में वैश्विक शक्ति का निर्धारण करेंगे। इसके उलट यूरोप अपने बचे-खुचे उद्योगों को भी नौकरशाही और नियामक बोझ तले दबाता जा रहा है, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमज़ोर पड़ रही है।

समुद्री मार्गों पर चीन का शिकंजा

रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया के 90 से अधिक देशों में बंदरगाह परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी कर चुका है। यह उसकी 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वैश्विक समुद्री व्यापार के अहम रास्तों पर उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।

हर वह बंदरगाह जहां चीन काम करता है, वह एक नई 'रणनीतिक मौजूदगी' बन जाती है। इससे व्यापार की शर्तें धीरे-धीरे पूर्वी देशों के पक्ष में झुकती दिख रही हैं और पश्चिमी देशों का प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है।

रेनमिनबी बनाम डॉलर — मुद्रा युद्ध का नया मोर्चा

लेख में एक और गंभीर चिंता उठाई गई है — चीन अपनी मुद्रा 'रेनमिनबी' को वैश्विक रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित करने की सुनियोजित कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स देशों के बीच रेनमिनबी में व्यापार को बढ़ावा देना इसी रणनीति का हिस्सा है।

अगर यह प्रयास सफल हुआ तो यूरोप के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक खर्च को वित्तपोषित करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि वे अब तक डॉलर और यूरो की वैश्विक प्रभुता पर टिके हैं।

यूरोप के लिए आगे क्या?

लेख की अंतिम चेतावनी सबसे कड़ी है — यदि यूरोप अपनी औद्योगिक नींव को और कमज़ोर करता रहा और केवल नौकरशाही विस्तार में लगा रहा, तो वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसकी ऊर्जा आपूर्ति, बुनियादी ढांचा और यहां तक कि नीतिगत फैसले भी बाहरी शक्तियों पर निर्भर हो जाएंगे।

गौरतलब है कि यूरोपीय संघ पहले से ही अमेरिकी टैरिफ दबाव और चीनी आर्थिक प्रतिस्पर्धा — दोनों मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा है। ऐसे में यह रिपोर्ट यूरोपीय नीति-निर्माताओं के लिए एक जरूरी आत्ममंथन का निमंत्रण है। आने वाले महीनों में यूरोपीय संसद और यूरोपीय आयोग में इस विषय पर बहस और तेज़ होने की संभावना है।