ईपीएफओ का डिजिटल क्रांति की ओर बड़ा कदम: 90% दावों का ऑटो-सेटलमेंट, जल्द भीम ऐप से मिलेगा क्लेम
सारांश
ईपीएफओ अब सिर्फ भविष्य निधि संगठन नहीं — यह डिजिटल सामाजिक सुरक्षा की नई इबारत लिख रहा है। 90% ऑटो-सेटलमेंट, भीम ऐप से सीधे यूपीआई भुगतान और गिग वर्कर्स को कवर करने की तैयारी के साथ, यह करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है।
मुख्य बातें
ईपीएफओ ने नया ऐप और पोर्टल लॉन्च किया; अब 90 प्रतिशत दावों का ऑटो-सेटलमेंट हो रहा है।
अधिकांश क्लेम उसी दिन या अधिकतम दो दिनों के भीतर निपटाए जाएंगे।
अगले एक महीने में भीम ऐप और यूपीआई के जरिए सीधे बैंक खाते में क्लेम भुगतान की सुविधा शुरू होगी।
गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान; सरकारी योजना घोषित होने पर ईपीएफओ क्रियान्वयन कर सकता है।
टैलेंट इंडिया ग्रुप के शंकर कुमार ने ' भारत श्रम सेतु ' प्लेटफॉर्म पेश किया, जो श्रमिक, ठेकेदार और नियोक्ता को एक पोर्टल पर जोड़ता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 31 जुलाई 2026 को अपनी डिजिटल सेवाओं को पूरी तरह नए स्वरूप में पेश करने की घोषणा की, जिसके तहत नए ईपीएफओ ऐप और पोर्टल के जरिए करोड़ों कर्मचारियों और नियोक्ताओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) रमेश कृष्णमूर्ति ने कहा कि संगठन अब लगभग 90 प्रतिशत दावों का ऑटो-सेटलमेंट कर रहा है और अधिकांश क्लेम उसी दिन या अधिकतम दो दिनों के भीतर निपटाए जाएंगे।
नई डिजिटल व्यवस्था: क्या बदला है
नए सिस्टम के लागू होने के बाद ईपीएफओ ने लगभग सभी लंबित दावों का निपटारा कर दिया है। सीपीएफसी रमेश कृष्णमूर्ति ने बताया कि अब करीब 90 प्रतिशत दावों का ऑटो-सेटलमेंट हो रहा है, जो पहले की तुलना में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था से करोड़ों कर्मचारियों को क्लेम के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।
इसके अलावा, संगठन नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को भी सरल बनाने पर काम कर रहा है। आयुक्त के अनुसार, आने वाले समय में नियोक्ताओं और ईपीएफओ के बीच संवाद और प्रक्रियाएं पहले से कहीं अधिक सुगम होंगी, जिससे दोनों पक्षों का संगठन पर भरोसा और मजबूत होगा।
भीम ऐप से क्लेम सेटलमेंट: अगला बड़ा कदम
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि जल्द ही भीम ऐप के माध्यम से क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत ईपीएफ का क्लेम सीधे यूपीआई से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुविधा अगले एक महीने के भीतर लागू किए जाने की उम्मीद है, जिससे भुगतान प्रक्रिया और अधिक तेज तथा सुविधाजनक हो जाएगी।
यह ऐसे समय में आया है जब डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी स्थान पर है और यूपीआई लेनदेन की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। ईपीएफओ का यह कदम सामाजिक सुरक्षा भुगतानों को भी उसी डिजिटल ढाँचे से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों पर फोकस
गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म आधारित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के सवाल पर रमेश कृष्णमूर्ति ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता में इसके लिए पहले से प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही सरकार इस संबंध में योजना घोषित करेगी, उसी समय यह भी तय किया जाएगा कि उसका क्रियान्वयन किस एजेंसी के माध्यम से होगा। यदि सरकार चाहे तो इस योजना को ईपीएफओ के जरिए भी लागू किया जा सकता है।
गौरतलब है कि भारत में गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है और लाखों श्रमिक ऐसे हैं जो औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। ऐसे में यह प्रावधान उनके लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित हो सकता है।
भारत श्रम सेतु: श्रमिकों के लिए एकीकृत डिजिटल मंच
चौथे ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिलेशंस समिट के दौरान टैलेंट इंडिया ग्रुप के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंकर कुमार ने 'भारत श्रम सेतु' प्लेटफॉर्म की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो श्रमिक, ठेकेदार और नियोक्ता को एक ही पोर्टल पर जोड़ता है।
शंकर कुमार ने कहा कि अब तक अधिकांश वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम नियोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, लेकिन भारत श्रम सेतु का उद्देश्य श्रमिकों, ठेकेदारों और कंपनियों — तीनों के लिए एक समान और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध कराना है। यह प्लेटफॉर्म ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को पेपरलेस और पूरी तरह डिजिटल बनाता है।
ईपीएफओ के ये सुधार भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी और तकनीक-संचालित बनाने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह होगी कि यह आँकड़ा शहरी और ग्रामीण दोनों सदस्यों के लिए समान रूप से लागू होता है या नहीं। भीम ऐप-यूपीआई एकीकरण एक सही दिशा में कदम है, पर डिजिटल साक्षरता की खाई और बैंक खाता लिंकिंग की चुनौतियाँ अभी भी निचले तबके के कर्मचारियों के लिए अड़चन बन सकती हैं। गिग वर्कर्स को कवर करने की बात वर्षों से चल रही है, लेकिन 'जब सरकार चाहे' वाली शर्त इसे अनिश्चितकाल के लिए टालने का जोखिम रखती है। जब तक क्रियान्वयन की समयसीमा और जवाबदेही तय नहीं होती, यह सुधार कागज पर ही बड़ा दिखता रहेगा।
RashtraPress
31 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईपीएफओ का नया ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम क्या है?
ईपीएफओ के नए डिजिटल सिस्टम के तहत अब करीब 90 प्रतिशत दावों का स्वचालित (ऑटो) निपटारा हो रहा है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत कम हो गई है। अधिकांश सदस्यों के क्लेम उसी दिन या अधिकतम दो दिनों के भीतर निपटाए जाने की उम्मीद है।
भीम ऐप से ईपीएफ क्लेम कब मिलेगा?
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति के अनुसार, भीम ऐप के माध्यम से यूपीआई-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे क्लेम भुगतान की सुविधा अगले एक महीने के भीतर शुरू किए जाने की उम्मीद है। इससे क्लेम भुगतान की प्रक्रिया और अधिक तेज व सुविधाजनक हो जाएगी।
क्या गिग वर्कर्स को भी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा मिलेगी?
सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म आधारित कर्मचारियों के लिए पहले से प्रावधान किया गया है। जैसे ही सरकार संबंधित योजना घोषित करेगी, यह तय होगा कि क्रियान्वयन ईपीएफओ के जरिए होगा या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से।
भारत श्रम सेतु प्लेटफॉर्म क्या है और यह किसके लिए है?
भारत श्रम सेतु टैलेंट इंडिया ग्रुप द्वारा विकसित एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो श्रमिक, ठेकेदार और नियोक्ता को एक ही पोर्टल पर जोड़ता है। यह ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को पेपरलेस और पारदर्शी बनाता है, और तीनों पक्षों की जरूरतों को समान रूप से ध्यान में रखता है।
ईपीएफओ के नए सुधारों से नियोक्ताओं को क्या फायदा होगा?
ईपीएफओ नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम कर रहा है। आयुक्त के अनुसार, आने वाले समय में नियोक्ताओं और ईपीएफओ के बीच संवाद और प्रक्रियाएं पहले से कहीं अधिक सुगम होंगी, जिससे संगठन पर दोनों पक्षों का भरोसा और मजबूत होगा।
