एलएनजी ट्रकिंग में ग्रीनलाइन का विस्तार: भारत के माल ढुलाई क्षेत्र में डीजल के विकल्पों की ओर बड़ा बदलाव

भारत का भारी मालवाहक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र तेज़ी से लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की ओर रुख कर रहा है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल के आयात पर बढ़ती निर्भरता को लेकर परिवहन संचालकों और नीति निर्माताओं की चिंताएँ गहरी होती जा रही हैं। ग्रीनलाइन मोबिलिटी, जो देश के सबसे बड़े एलएनजी ट्रक परिवहन ऑपरेटरों में से एक है, इस बदलाव की अगुवाई कर रही है और अपने बेड़े तथा ईंधन भरने के नेटवर्क दोनों का आक्रामक विस्तार कर रही है।

भारत का माल ढुलाई क्षेत्र और डीजल पर निर्भरता

आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्तमान में लगभग 40 लाख डीजल-चालित ट्रक हैं जो घरेलू माल ढुलाई का लगभग 70 प्रतिशत परिवहन करते हैं। यह क्षेत्र आयातित जीवाश्म ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों दोनों पर दबाव डालता है। देश भर में माल ढुलाई में लगातार वृद्धि के साथ यह निर्भरता और अधिक चिंताजनक होती जा रही है।

ग्रीनलाइन मोबिलिटी का विस्तार और रणनीति

ग्रीनलाइन मोबिलिटी फ़िलहाल प्रमुख लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर पर 1,000 से अधिक एलएनजी-चालित भारी-भरकम ट्रक संचालित करती है। कंपनी ने छोटी दूरी के संचालन के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों की तैनाती भी शुरू कर दी है। अगले कुछ वर्षों में कंपनी अपने बेड़े को 10,000 वाहनों तक विस्तारित करने की योजना बना रही है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, ग्रीनलाइन की सहायक कंपनी अल्ट्रा गैस एंड एनर्जी वर्तमान में सात एलएनजी रिफ्यूलिंग स्टेशन संचालित करती है। कंपनी की योजना इस नेटवर्क को देश भर के प्रमुख माल गलियारों के साथ 100 स्टेशनों तक विस्तारित करने की है। प्रत्येक हब को एलएनजी ईंधन भरने, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग की सुविधाओं से लैस एकीकृत स्वच्छ परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

एलएनजी की परिचालन क्षमता और पर्यावरणीय लाभ

एलएनजी से चलने वाले ट्रक एक टैंक में 1,200 किमी तक की यात्रा कर सकते हैं और डीजल वाहनों की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 40 प्रतिशत तक की कमी ला सकते हैं। यह लंबी दूरी के माल परिवहन के लिए एलएनजी को एक व्यावहारिक और निकट भविष्य का ईंधन विकल्प बनाता है। इसके विपरीत, भारी माल परिवहन के बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लंबी दूरी की रेंज क्षमता और अधिक शुरुआती लागत जैसी चुनौतियों के कारण अभी भी समय लगने की संभावना है।

सरकारी नीति और प्रोत्साहन की भूमिका

यह गति ऐसे समय में आई है जब सरकार स्वच्छ वाणिज्यिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए 1 अरब डॉलर से अधिक के प्रोत्साहन कार्यक्रम का मूल्यांकन कर रही है। उद्योग के हितधारकों का मानना है कि टोल में छूट, एलएनजी वितरण स्टेशनों के लिए त्वरित अनुमोदन, जीएसटी प्रोत्साहन और कार्बन क्रेडिट ढाँचे जैसे नीतिगत हस्तक्षेप वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आर्थिक प्रभाव और आगे की राह

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारत के डीजल ट्रक बेड़े के 10 प्रतिशत को एलएनजी वाहनों से बदलने पर डीजल आयात में कमी के कारण वार्षिक विदेशी मुद्रा बहिर्वाह में लगभग 3 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। गौरतलब है कि यह बदलाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने और आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयासों से सीधे जुड़ा है। ग्रीनलाइन का विस्तार यह संकेत देता है कि निजी क्षेत्र इस संक्रमण में सरकारी नीति से आगे चलने को तैयार है।