क्या भारत में डेटा ब्रीच की लागत 22 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है?
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सारांश
भारत में डेटा ब्रीच की औसत लागत 2025 में 22 करोड़ रुपए के नए उच्च स्तर पर पहुँच गई है। यह भारत के संगठनों के लिए एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत बढ़ा है। क्या यह साइबर सुरक्षा में नई चुनौतियों का संकेत है?
Key Takeaways
- डेटा ब्रीच की औसत लागत: 22 करोड़ रुपए
- पहचान और रोकथाम का समय: 263 दिन
- एआई एक्सेस कंट्रोल: 37 प्रतिशत संगठनों में लागू
- शैडो एआई: 1.79 करोड़ रुपए की वृद्धि
- रिसर्च सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान: 28.9 करोड़ रुपए
नई दिल्ली, 7 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। भारत में डेटा ब्रीच की औसत संगठनात्मक लागत 2025 में 22 करोड़ रुपए के नए उच्च स्तर पर पहुँच गई है, जो सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
आईबीएम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ब्रीच की पहचान और रोकने का समय घटकर 263 दिन रह गया है, जो 2024 की तुलना में 15 दिन कम है। यह सुधार इसलिए संभव हुआ है क्योंकि अधिक संगठनों ने ब्रीच पहचानने में अपनी गति को बेहतर किया है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में केवल 37 प्रतिशत संगठनों ने एआई एक्सेस कंट्रोल लागू किया है। लगभग 60 प्रतिशत संगठनों में एआई गवर्नेंस नीतियां नहीं हैं या वे अभी भी उन्हें विकसित करने में लगे हैं।
जिन संगठनों के पास एआई गवर्नेंस नीतियां हैं, उनमें से केवल 34 प्रतिशत ही एआई गवर्नेंस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।
भारत में डेटा ब्रीच के मुख्य कारणों में फिशिंग, उसके बाद थर्ड-पार्टी वेंडर और सप्लाई चेन और वल्नरबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन शामिल हैं।
रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि दुनिया भर में एआई का उपयोग एआई सुरक्षा और शासन से कहीं अधिक हो रहा है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि एआई से संबंधित ब्रीच का अनुभव करने वाले संगठनों की संख्या कुल शोधित जनसंख्या की तुलना में कम है, लेकिन एआई एक उच्च-मूल्य वाला लक्ष्य बना हुआ है।
संगठन सुरक्षा और शासन उपायों की तुलना में तत्काल एआई अपनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
आईबीएम इंडिया और दक्षिण एशिया के प्रौद्योगिकी उपाध्यक्ष, विश्वनाथ रामास्वामी ने कहा, "भारत में एआई को तेजी से अपनाने से अपार अवसर मिल रहे हैं, लेकिन यह उद्यमों को नए और जटिल साइबर खतरों के प्रति भी उजागर कर रहा है। एक्सेस कंट्रोल और एआई गवर्नेंस टूल्स का अभाव केवल एक तकनीकी चूक नहीं है; यह एक रणनीतिक भेद्यता है। सीआईएसओ को एआई प्रणालियों में विश्वास, पारदर्शिता और शासन को अंतर्निहित करते हुए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए।"
शैडो एआई, यानी संगठन के आईटी विभाग की निगरानी के बिना एआई टूल्स और एप्लिकेशन का इस्तेमाल, भारत में डेटा ब्रीच के तीन सबसे बड़े कारकों में से एक रहा है, जिससे औसत ब्रीच लागत में 1.79 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। केवल 42 प्रतिशत संगठनों के पास ही शैडो एआई का पता लगाने की नीतियां हैं।
भारत में रिसर्च सेक्टर को डेटा ब्रीच का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ा, जिसकी औसत लागत 28.9 करोड़ रुपए तक पहुँच गई, इसके बाद परिवहन उद्योग की लागत 28.8 करोड़ रुपए और औद्योगिक क्षेत्र की लागत 26.4 करोड़ रुपए रही।
Point of View
हमें यह समझना चाहिए कि डेटा ब्रीच की लागत में वृद्धि केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें संगठनों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है ताकि वे इन चुनौतियों का सामना कर सकें।
NationPress
07/08/2025
Frequently Asked Questions
डेटा ब्रीच क्या है?
डेटा ब्रीच उस घटना को कहते हैं जब संवेदनशील, सुरक्षित या गोपनीय डेटा अनधिकृत रूप से एक्सेस या लीक किया जाता है।
भारत में डेटा ब्रीच के प्रमुख कारण क्या हैं?
भारत में डेटा ब्रीच के प्रमुख कारणों में फिशिंग, थर्ड-पार्टी वेंडर और सप्लाई चेन और वल्नरबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन शामिल हैं।
एआई गवर्नेंस नीतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं?
एआई गवर्नेंस नीतियां संगठनों को एआई के प्रभावी उपयोग और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।
शैडो एआई क्या है?
शैडो एआई का मतलब है बिना आईटी विभाग की निगरानी के एआई टूल्स और एप्लिकेशनों का उपयोग करना।
ब्रीच की पहचान और रोकने का समय क्यों महत्वपूर्ण है?
ब्रीच की पहचान और रोकने का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगठनों की साइबर सुरक्षा की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
