क्या केंद्र ने 5जी और 6जी टेक्नोलॉजी में आरएंडडी के लिए 304 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है? : डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर
सारांश
केंद्र ने 5जी और 6जी टेक्नोलॉजी में अनुसंधान एवं विकास के लिए 304 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। यह टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत किया गया है, जो कि भारत के टेलीकॉम इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्य बातें
304 करोड़ रुपए का आवंटन 5जी और 6जी टेक्नोलॉजी के लिए किया गया है।
टीटीडीएफ योजना के तहत 110 परियोजनाएँ मंजूर की गई हैं।
यह योजना टेलीकॉम इकोसिस्टम को सशक्त बनाने का प्रयास है।
फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडीकेटर विकसित किया गया है।
10.02 लाख बैंक खातों को फ्रीज किया गया है।
नई दिल्ली, 6 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। संसद में बुधवार को साझा की गई जानकारी के अनुसार, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (टीटीडीएफ) योजना के तहत 30 जून तक कुल 304.70 करोड़ रुपए की 110 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और इनॉवेशन को समर्थन देने के लिए यह योजना 1 अक्टूबर, 2022 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में टेलीकॉम इकोसिस्टम को मजबूत करना और शिक्षा, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाना है।
स्वीकृत परियोजनाओं की अवधि 1 से 5 वर्ष तक निर्धारित की गई है।
इन परियोजनाओं का विकास वर्तमान में प्रारंभिक चरण में है। राज्य मंत्री ने बताया कि 5जी और 6जी की प्रगति के लिए टीटीडीएफ योजना विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में सरकारी और निजी संस्थानों, एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को वित्तीय मदद प्रदान कर रही है।
इस बीच, दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडीकेटर (एफआरआई) विकसित किया है, जो एक रिस्क-बेस्ड मीट्रिक है और किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मध्यम, उच्च या अत्यंत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है।
एफआरआई से संबंधित हितधारकों - विशेषकर बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को उच्च जोखिम वाले मोबाइल नंबरों के लिए प्रवर्तन की प्राथमिकता देने और अतिरिक्त ग्राहक सुरक्षा उपाय अपनाने का अधिकार प्राप्त है।
राज्य मंत्री ने बताया कि आरबीआई ने बैंकों और भुगतान सेवा ऑपरेटरों (पीएसओ) को एफआरआई को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने और आवश्यक रियल-टाइम प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल अपनाने के लिए सलाह जारी की है।
डीआईपी पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) के अनुसार, 34 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और यूपीआई सेवा प्रदाताओं ने 10.02 लाख बैंक खातों और भुगतान वॉलेट को फ्रीज कर दिया है और 3.05 लाख बैंक खातों तथा भुगतान वॉलेट पर डेबिट और क्रेडिट प्रतिबंध लगा दिए हैं।
राज्य मंत्री ने बताया कि दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (डीआईयू) परियोजना में साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई घटक शामिल हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देगा।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
टीटीडीएफ योजना क्या है?
टीटीडीएफ योजना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में अनुसंधान एवं विकास और इनॉवेशन को वित्तपोषित करने के लिए शुरू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य भारत में टेलीकॉम इकोसिस्टम को बेहतर बनाना और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
कौन-कौन सी परियोजनाएँ शामिल हैं?
टीटीडीएफ योजना के तहत 110 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी अवधि 1 से 5 वर्ष तक है।
कितने बैंक खातों को फ्रीज किया गया है?
34 बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 10.02 लाख बैंक खातों और भुगतान वॉलेट को फ्रीज किया है।
