20 नवंबर 2026
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बजट 2027-28: वित्त मंत्री सीतारमण की 8वीं प्री-बजट बैठक, रोजगार-श्रम क्षेत्र ने रखे अहम सुझाव

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बजट 2027-28: वित्त मंत्री सीतारमण की 8वीं प्री-बजट बैठक, रोजगार-श्रम क्षेत्र ने रखे अहम सुझाव

सारांश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट 2027-28 के लिए 8वीं प्री-बजट बैठक में रोजगार और श्रम क्षेत्र केंद्र में रहे। एसोचैम ने रोबोटिक्स के लिए नई PLI माँगी, फिक्की ने LTCG छूट और डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रेमवर्क की सिफारिश की — ये सुझाव आगामी बजट की दिशा तय कर सकते हैं।

मुख्य बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 नवंबर 2026 को बजट 2027-28 के लिए 8वीं प्री-बजट परामर्श बैठक आयोजित की।
बैठक में रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और श्रम बाजार के मुद्दों पर चर्चा हुई।
एसोचैम ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और प्रिसिजन कंपोनेंट्स के लिए समर्पित PLI योजना की माँग की।
फिक्की ने तीन वर्ष से अधिक के निवेश पर LTCG में पूर्ण छूट और विशेष डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रेमवर्क की सिफारिश की।
उद्योग जगत ने विनिर्माण की GDP हिस्सेदारी 25% तक पहुँचाने के लिए मौजूदा PLI योजनाओं को सुदृढ़ करने की अपील की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत रोजगार और श्रम क्षेत्र के हितधारकों के साथ आठवीं प्री-बजट परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और श्रम बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुए

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस परामर्श बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर सहित श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। रोजगार और श्रम क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों के साथ-साथ भविष्य की विकास संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई।

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय लगातार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठकों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इससे पहले बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा, सतत विकास, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), पूंजी बाजार, बैंकिंग-वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा क्षेत्र (BFSI), MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रतिनिधियों के साथ भी व्यापक बैठकें हो चुकी हैं।

उद्योग जगत के प्रमुख सुझाव

बयान के अनुसार, उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि आगामी बजट में उन्नत विनिर्माण, MSME प्रतिस्पर्धात्मकता और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही रोबोटिक्स क्षेत्र के लिए एक समर्पित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर अतिरिक्त कर प्रोत्साहनों की बहाली की भी माँग की गई है।

एसोचैम (ASSOCHAM) ने सुझाव दिया है कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र की GDP में हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% तक पहुँचाने के लिए मौजूदा PLI योजनाओं को और सुदृढ़ किया जाए। संगठन ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, प्रिसिजन कंपोनेंट्स और संबंधित तकनीकों के लिए विशेष PLI योजना शुरू करने की माँग की है, जिससे घरेलू उत्पादन, निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा।

फिक्की की पूंजी बाजार संबंधी सिफारिशें

फिक्की (FICCI) ने सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) में राहत देने की माँग की है। संगठन का सुझाव है कि लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने वाले निवेशकों के लिए कम कर दरें लागू की जाएँ और तीन वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश पर पूर्ण कर छूट दी जाए।

इसके अतिरिक्त, फिक्की ने सरकार से विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक विशेष डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रेमवर्क स्थापित करने की सिफारिश की है। संगठन का मानना है कि भारत के विनिर्माण विस्तार और दीर्घकालिक निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गहरे और सशक्त पूंजी बाजारों का विकास अनिवार्य है।

आगे का रोडमैप

यह ऐसे समय में आया है जब सरकार बजट 2027-28 को रोजगार-केंद्रित बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों से व्यापक इनपुट जुटा रही है। प्री-बजट परामर्श प्रक्रिया वित्त मंत्रालय की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत नीतिगत प्राथमिकताएँ तय करने से पहले जमीनी स्तर पर उद्योग और श्रम क्षेत्र की राय ली जाती है। इन बैठकों से निकले सुझाव बजट प्रस्तावों को आकार देने में अहम भूमिका निभाएँगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन एसोचैम और फिक्की के सुझाव एक स्पष्ट संकेत देते हैं — उद्योग जगत चाहता है कि सरकार विनिर्माण क्षेत्र में ठोस नीतिगत हस्तक्षेप करे, न कि केवल घोषणाएँ। रोबोटिक्स के लिए नई PLI की माँग इस बात का संकेत है कि भारत के उद्योगपति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में गहरी पैठ बनाने के लिए तैयार हैं — बशर्ते नीतिगत समर्थन मिले। LTCG राहत की माँग बताती है कि पूंजी बाजार में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। असली सवाल यह है कि इन सुझावों में से कितने बजट दस्तावेज़ तक पहुँचते हैं — क्योंकि पिछले कई बजटों में परामर्श प्रक्रिया के बावजूद श्रम बाजार सुधार हाशिये पर रहे हैं।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बजट 2027-28 के लिए प्री-बजट परामर्श बैठक क्या होती है?
प्री-बजट परामर्श बैठक वह प्रक्रिया है जिसमें वित्त मंत्री विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और हितधारकों से बजट से पहले सुझाव लेती हैं। इन सुझावों के आधार पर सरकार अपनी नीतिगत प्राथमिकताएँ तय करती है।
8वीं प्री-बजट बैठक में कौन से मुद्दे उठे?
20 नवंबर 2026 को हुई इस बैठक में रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण, कौशल विकास, PLI योजना के विस्तार, रोबोटिक्स के लिए नई PLI और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) में राहत जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
एसोचैम ने बजट 2027-28 में क्या माँगा है?
एसोचैम ने माँग की है कि रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर और प्रिसिजन कंपोनेंट्स के लिए एक समर्पित PLI योजना शुरू की जाए। साथ ही विनिर्माण की GDP में हिस्सेदारी 25% तक पहुँचाने के लिए मौजूदा PLI को मजबूत करने की भी अपील की गई है।
फिक्की ने बजट में LTCG पर क्या सिफारिश की है?
फिक्की ने सुझाव दिया है कि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) में राहत दी जाए और तीन वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश पर पूर्ण कर छूट लागू की जाए। इसके अलावा विनिर्माण के लिए एक विशेष डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रेमवर्क स्थापित करने की भी माँग की गई है।
अब तक कितने क्षेत्रों के साथ प्री-बजट बैठकें हो चुकी हैं?
20 नवंबर तक वित्त मंत्रालय बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा, सतत विकास, IT, पूंजी बाजार, BFSI, MSME, स्टार्टअप और अब रोजगार-श्रम क्षेत्र सहित कुल आठ प्री-बजट परामर्श बैठकें आयोजित कर चुका है।
राष्ट्र प्रेस
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