बजट 2027-28: वित्त मंत्री सीतारमण की 8वीं प्री-बजट बैठक, रोजगार-श्रम क्षेत्र ने रखे अहम सुझाव
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत रोजगार और श्रम क्षेत्र के हितधारकों के साथ आठवीं प्री-बजट परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और श्रम बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस परामर्श बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर सहित श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। रोजगार और श्रम क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों के साथ-साथ भविष्य की विकास संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय लगातार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठकों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इससे पहले बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा, सतत विकास, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), पूंजी बाजार, बैंकिंग-वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा क्षेत्र (BFSI), MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रतिनिधियों के साथ भी व्यापक बैठकें हो चुकी हैं।
उद्योग जगत के प्रमुख सुझाव
बयान के अनुसार, उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि आगामी बजट में उन्नत विनिर्माण, MSME प्रतिस्पर्धात्मकता और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही रोबोटिक्स क्षेत्र के लिए एक समर्पित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर अतिरिक्त कर प्रोत्साहनों की बहाली की भी माँग की गई है।
एसोचैम (ASSOCHAM) ने सुझाव दिया है कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र की GDP में हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% तक पहुँचाने के लिए मौजूदा PLI योजनाओं को और सुदृढ़ किया जाए। संगठन ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, प्रिसिजन कंपोनेंट्स और संबंधित तकनीकों के लिए विशेष PLI योजना शुरू करने की माँग की है, जिससे घरेलू उत्पादन, निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा।
फिक्की की पूंजी बाजार संबंधी सिफारिशें
फिक्की (FICCI) ने सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) में राहत देने की माँग की है। संगठन का सुझाव है कि लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने वाले निवेशकों के लिए कम कर दरें लागू की जाएँ और तीन वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश पर पूर्ण कर छूट दी जाए।
इसके अतिरिक्त, फिक्की ने सरकार से विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक विशेष डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रेमवर्क स्थापित करने की सिफारिश की है। संगठन का मानना है कि भारत के विनिर्माण विस्तार और दीर्घकालिक निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गहरे और सशक्त पूंजी बाजारों का विकास अनिवार्य है।
आगे का रोडमैप
यह ऐसे समय में आया है जब सरकार बजट 2027-28 को रोजगार-केंद्रित बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों से व्यापक इनपुट जुटा रही है। प्री-बजट परामर्श प्रक्रिया वित्त मंत्रालय की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत नीतिगत प्राथमिकताएँ तय करने से पहले जमीनी स्तर पर उद्योग और श्रम क्षेत्र की राय ली जाती है। इन बैठकों से निकले सुझाव बजट प्रस्तावों को आकार देने में अहम भूमिका निभाएँगे।