बजट 2027-28: सीतारमण ने कृषि-ग्रामीण विशेषज्ञों संग दूसरी प्री-बजट बैठक की
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के क्रम में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र, ग्रामीण आय, बुनियादी ढाँचे और ग्रामीण रोज़गार से जुड़ी प्राथमिकताओं पर सुझाव एकत्र करना था।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए
बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि नीति, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों एवं हितधारकों ने भी अपने विचार साझा किए।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, 'वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2027-28 से पहले कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। यह परामर्श प्रक्रिया बजट तैयार करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त करने की वार्षिक कवायद का हिस्सा है।'
चर्चा के प्रमुख विषय
बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने कृषि उत्पादन, ग्रामीण आय, बुनियादी ढाँचा विकास, कृषि निवेश और ग्रामीण रोज़गार जैसे विषयों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। कृषि क्षेत्र की वृद्धि और अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
गौरतलब है कि इसी दिन वित्त मंत्री ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ भी पहली प्री-बजट परामर्श बैठक आयोजित की, जिसमें DEA सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते देखे गए।
परामर्श श्रृंखला का व्यापक संदर्भ
वित्त मंत्री पिछले कुछ दिनों से विभिन्न उद्योग संगठनों, व्यापारिक निकायों और विशेषज्ञ समूहों के साथ लगातार परामर्श बैठकें आयोजित कर रही हैं। यह प्री-बजट परामर्श प्रक्रिया हर वर्ष बजट पेश होने से पहले चलाई जाती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाओं को समझकर प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सके।
यह ऐसे समय में आया है जब पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने सरकार को सीमा शुल्क सुधारों और विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। संगठन ने महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा उत्पादों पर शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने पर बल दिया है।
आगे क्या होगा
परामर्श श्रृंखला आने वाले सप्ताहों में अन्य क्षेत्रों — जैसे वित्तीय सेवाएँ, बुनियादी ढाँचा, शिक्षा और स्वास्थ्य — के विशेषज्ञों तक विस्तारित होने की संभावना है। इन परामर्शों से प्राप्त सुझाव बजट 2027-28 के अंतिम प्रारूप को आकार देने में अहम भूमिका निभाएँगे।