16 नवंबर 2026
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द्वारका साइबर पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल बायर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 20 गिरफ्तार

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द्वारका साइबर पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल बायर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 20 गिरफ्तार

सारांश

द्वारका साइबर पुलिस ने पालम एक्सटेंशन में एक सुनियोजित फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जो निर्माताओं और व्यापारियों को विदेशी ऑर्डर का लालच देकर ठग रहा था। ₹5,900 की 'मेंबरशिप' से शुरू होने वाली यह ठगी नकली प्रमाणपत्रों की आड़ में लाखों रुपये तक पहुँचती थी।

मुख्य बातें

द्वारका साइबर पुलिस ने 16 नवंबर 2026 को पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-07, द्वारका में फर्जी इंटरनेशनल बायर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया।
फर्म के रजिस्टर्ड मालिक और ऑपरेटिंग मैनेजर समेत 20 आरोपी गिरफ्तार; 34 मोबाइल फोन, 8 लैपटॉप, 14 सीपीयू और फर्जी प्रमाणपत्र बरामद।
गिरोह ₹5,900 प्लस जीएसटी की मेंबरशिप बेचकर व्यापारियों को फँसाता था, फिर आईएसओ, जीएमपी, आईईसी जैसे नकली सर्टिफिकेट के नाम पर लाखों वसूलता था।
ठगी की रकम इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक के म्यूल अकाउंट में जमा की जाती थी।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से दर्ज एनसीआरपी शिकायतें इस कॉल सेंटर के खातों से जुड़ी मिलीं।
मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत दर्ज; गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी।

द्वारका साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने 16 नवंबर 2026 को पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-07, द्वारका में संचालित एक फर्जी इंटरनेशनल बायर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों को विदेशी खरीदार दिलाने का झाँसा देकर लाखों रुपये की ठगी कर रहा था।

मुख्य घटनाक्रम

जाँच की शुरुआत महाराष्ट्र से प्राप्त एक शिकायत से हुई, जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज की गई थी। शिकायत में एक फर्म के नाम पर खुले इंडसइंड बैंक खाते का उल्लेख था, जिसमें ठगी की रकम जमा की जा रही थी।

एसआई विकास सांगवान के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल रवि डागर और कांस्टेबल नरेश की टीम ने गहन पड़ताल के बाद उस बैंक खाते से जुड़े कार्यालय का पता लगाया। वहाँ पहुँचने पर पाया गया कि 20 लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम पर सक्रिय रूप से काम कर रहे थे।

इस ऑपरेशन में 34 मोबाइल फोन, 8 लैपटॉप, 14 सीपीयू, फर्जी प्रमाणपत्र और चेकबुक बरामद किए गए। फर्म के रजिस्टर्ड मालिक और ऑपरेटिंग मैनेजर सहित सभी 20 आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

ठगी का तरीका

यह गिरोह गूगल लिस्टिंग, B2B पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से निर्माताओं और व्यापारियों तक पहुँचता था। पहले उन्हें ₹5,900 प्लस जीएसटी का पेड मेंबरशिप प्लान बेचा जाता था, यह वादा करते हुए कि उनके उत्पाद के लिए अंतरराष्ट्रीय खरीदार दिलाए जाएंगे।

मेंबरशिप खरीदने के बाद पीड़ित को एक कथित विदेशी खरीदार का व्हाट्सएप नंबर दिया जाता था। वास्तव में वह उसी दफ्तर का कर्मचारी होता था, जो विदेशी मोबाइल नंबरों से संपर्क करता था। फिर वह फर्जी खरीदार पीड़ित से आईएसओ, जीएमपी, बीआरसी, आईईसी या फूड सेफ्टी जैसे प्रमाणपत्रों की माँग करता था।

ऑर्डर हाथ से निकल जाने के डर से पीड़ित उसी कंपनी से इन प्रमाणपत्रों के लिए लाखों रुपये चुकाता था, और बदले में फर्जी दस्तावेज थमा दिए जाते थे। इसके बाद एक नए प्रमाणपत्र की माँग की जाती थी — यह चक्र बार-बार दोहराया जाता था।

संगठित ढाँचा

जाँच में सामने आया कि यह फर्म एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत थी, जिसने मासिक भुगतान के बदले अपना खाता किराए पर दिया था — इसे म्यूल अकाउंट कहा जाता है। पूरा संचालन एक ऑपरेटिंग मैनेजर द्वारा किया जा रहा था, जिसने सेल्स, सपोर्ट, फर्जी खरीदार और आईटी जैसी अलग-अलग टीमें बना रखी थीं।

ठगी की रकम द्वारका जिले की बैंक शाखाओं में खुले म्यूल अकाउंट के ज़रिये जमा करवाई जाती थी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से मिली शिकायतें कंपनी के इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक खातों से जुड़ी पाई गईं।

कानूनी कार्रवाई और आगे की जाँच

द्वारका साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कॉल सेंटर में इस्तेमाल उपकरणों की फोरेंसिक जाँच जारी है और एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज अन्य शिकायतों से डेटा का मिलान किया जा रहा है।

पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और ठगी की कुल राशि का पता लगाने में जुटी है। यह मामला देशभर के उन लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जो निर्यात बाज़ार में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

और जिसका फायदा संगठित साइबर गिरोह उठा रहे हैं। गूगल लिस्टिंग और B2B पोर्टल के ज़रिये वैध दिखने वाली इन 'कंपनियों' की पहचान करना आम व्यापारी के लिए लगभग असंभव है। असली सवाल यह है कि जब एनसीआरपी पोर्टल पर बहु-राज्यीय शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं, तो इस नेटवर्क को तोड़ने में इतना समय क्यों लगा। म्यूल अकाउंट की आसान उपलब्धता और नकली प्रमाणपत्रों की माँग जैसे पहलू बताते हैं कि साइबर धोखाधड़ी का यह मॉडल अब केवल तकनीकी नहीं, बल्कि संस्थागत स्तर पर जड़ें जमा चुका है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

द्वारका साइबर पुलिस ने किस कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया?
द्वारका साइबर पुलिस ने पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-07, द्वारका में चल रहे एक फर्जी इंटरनेशनल बायर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। यह गिरोह देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों को विदेशी खरीदार दिलाने का झाँसा देकर ठगी करता था।
फर्जी कॉल सेंटर का ठगी का तरीका क्या था?
गिरोह पहले व्यापारियों को ₹5,900 प्लस जीएसटी की पेड मेंबरशिप बेचता था। फिर एक फर्जी 'विदेशी खरीदार' व्हाट्सएप पर बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर का लालच देकर आईएसओ, जीएमपी, आईईसी जैसे प्रमाणपत्रों की माँग करता था, और उसी कंपनी से लाखों रुपये लेकर नकली दस्तावेज थमा दिए जाते थे।
इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्या बरामद हुआ?
फर्म के रजिस्टर्ड मालिक और ऑपरेटिंग मैनेजर समेत कुल 20 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 34 मोबाइल फोन, 8 लैपटॉप, 14 सीपीयू, फर्जी प्रमाणपत्र और चेकबुक बरामद किए।
जाँच की शुरुआत कैसे हुई?
एनसीआरपी पोर्टल पर महाराष्ट्र से दर्ज एक शिकायत में इंडसइंड बैंक के एक संदिग्ध खाते का जिक्र था। एसआई विकास सांगवान की अगुवाई में टीम ने उस खाते की जाँच कर पालम एक्सटेंशन स्थित कॉल सेंटर तक पहुँचने में सफलता पाई।
इस साइबर फ्रॉड से कौन से राज्यों के व्यापारी प्रभावित हुए?
अब तक की जाँच में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से दर्ज शिकायतें इस कॉल सेंटर के बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से जुड़ी पाई गई हैं। पुलिस अन्य राज्यों में भी पीड़ितों की पहचान और ठगी की कुल राशि का पता लगाने में जुटी है।
राष्ट्र प्रेस
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