बाल विवाह मुक्त मध्य प्रदेश: धर्म गुरुओं और ग्राम सभाओं से मिलेगी ताकत, 21 दिसंबर तक विशेष अभियान
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक जन-आंदोलन की शुरुआत की है, जिसमें पहली बार धार्मिक गुरुओं, सामुदायिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान में बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य के कई इलाकों में बाल विवाह की परंपरा अब भी जड़ें जमाए हुए है।
अभियान की रूपरेखा और मुख्य घटनाक्रम
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट किया कि इस सामाजिक कुरीति को केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी से ही समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 'बाल विवाह मुक्त मध्य प्रदेश' के संकल्प को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रदेश भर में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
अभियान में धार्मिक गुरुओं, सामाजिक एवं सामुदायिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों तथा युवा संगठनों की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विवाह आयोजनों से जुड़े समुदायों को भी जागरूक किया जाएगा।
27 नवंबर: अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेष ग्राम सभाएँ
27 नवंबर 2026 को 'बाल विवाह उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएँगी। इन सभाओं में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से बाल विवाह न करने और न होने देने की सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी।
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 नवंबर को बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। भारत सरकार ने 27 नवंबर 2024 को ही 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान की शुरुआत की थी, जिससे इस वर्ष का आयोजन विशेष महत्व रखता है।
देवउठनी ग्यारस पर विशेष निगरानी
प्रदेश के सभी जिलों को विशेष रूप से देवउठनी ग्यारस और अन्य विवाह मुहूर्तों के दौरान होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विवाह की आशंका वाले प्रकरणों की पहचान, सूचना संकलन और त्वरित कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष समन्वय तंत्र स्थापित किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य संबंधित संस्थाएँ मिलकर कार्रवाई करेंगी।
स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँचेगा संदेश
जागरूकता अभियान के तहत स्कूलों और महाविद्यालयों में रैलियाँ, चित्रकला, पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी। विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी।
गाँवों और शहरों में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रथ, दीवार लेखन, प्रदर्शनियाँ और सेल्फी प्वाइंट के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जाएँगी। शहरों में वार्ड स्तरीय बैठकों और सामुदायिक कार्यक्रमों के ज़रिए भी यह संदेश पहुँचाया जाएगा।
आगे की राह
अभियान 21 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि धर्म गुरुओं की भागीदारी उन समुदायों तक पहुँचने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है, जहाँ सरकारी अधिकारियों की पहुँच सीमित रहती है। अब देखना यह होगा कि यह अभियान जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होता है और क्या इससे बाल विवाह के मामलों में ठोस कमी दर्ज होती है।