यूपीआई एमडीआर शुल्क लागू होने की तारीख अटकी, दीपावली बाद भी व्यापारियों को एनपीसीआई से स्पष्टता का इंतजार
सारांश
दीपावली का त्योहार बीत गया, पर यूपीआई एमडीआर शुल्क लागू होने की तारीख अटकी हुई है। ₹2,000 से अधिक के पी2एम लेनदेन पर 0.4% शुल्क का ढाँचा तय है, लेकिन एनपीसीआई ने अब तक नई प्रभावी तारीख घोषित नहीं की। व्यापारी जगत को स्पष्टता का इंतजार है।
मुख्य बातें
एनपीसीआई ने 15 अक्टूबर 2026 को निर्धारित यूपीआई एमडीआर लागू करने की तारीख त्योहारी सीजन के कारण आगे बढ़ाई।
₹2,000 से अधिक के पात्र पी2एम यूपीआई लेनदेन पर 0.4% एमडीआर शुल्क प्रस्तावित, अधिकतम सीमा ₹300 ।
रेलवे, दूरसंचार, बीमा और ईंधन श्रेणी के व्यापारियों के लिए प्रति लेनदेन ₹5 का एकमुश्त एमडीआर।
पूंजी बाज़ार लेनदेन पर 0.02% की रियायती दर, अधिकतम ₹300 ।
पी2पी यूपीआई ट्रांसफर और भुगतान करने वाले ग्राहक इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रहेंगे।
दीपावली और भाई दूज बीतने के बाद भी संशोधित अधिसूचना जारी नहीं, व्यापारी स्पष्टता की प्रतीक्षा में।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू करने की संशोधित तारीख अब तक घोषित नहीं हुई है, जिससे देशभर के व्यापारी और कारोबारी वर्ग असमंजस में हैं। दीपावली और भाई दूज (11 नवंबर) का त्योहारी सीजन बीत जाने के बाद भी नई प्रभावी तारीख की अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
क्यों टली थी पहले से तय तारीख
एनपीसीआई ने पहले 15 अक्टूबर को यूपीआई एमडीआर शुल्क लागू करने का फैसला किया था। हालांकि, त्योहारी सीजन के दौरान व्यापारियों और ग्राहकों पर अतिरिक्त लेनदेन बोझ से बचने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति ने निर्धारित किया था कि यह शुल्क दीपावली के तुरंत बाद प्रभावी होगा, परंतु सटीक तारीख की अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
गौरतलब है कि त्योहारी सीजन में यूपीआई से लेनदेन का आँकड़ा सर्वाधिक रहता है, इसलिए उस दौरान शुल्क लागू करने से व्यापारियों पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका थी।
एमडीआर शुल्क की दरें — क्या है प्रस्तावित ढाँचा
एनपीसीआई की ओर से जारी एफएक्यू के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के पात्र पी2एम यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगेगा। वहीं, ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यापारी को यूपीआई के ज़रिये ₹1 लाख का भुगतान प्राप्त होता है, तो 0.4 प्रतिशत की दर से शुल्क ₹400 बनता, किंतु अधिकतम सीमा के कारण वह ₹300 तक ही सीमित रहेगा।
विशेष श्रेणियों के लिए रियायती दर
रेलवे, दूरसंचार, बीमा और ईंधन जैसी विशेष श्रेणियों के व्यापारियों के लिए ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर प्रतिशत-आधारित सामान्य दर की जगह प्रति लेनदेन ₹5 का एकमुश्त एमडीआर शुल्क प्रस्तावित है।
पूंजी बाज़ार से संबंधित लेनदेन — जिसमें म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियाँ, स्टॉक ब्रोकर और डीलर शामिल हैं — पर 0.02 प्रतिशत की रियायती एमडीआर दर लागू होगी, जिस पर भी ₹300 की अधिकतम सीमा बनी रहेगी।
ग्राहकों पर असर नहीं, शुल्क व्यापारी वहन करेंगे
एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि यह एमडीआर शुल्क केवल भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारी पर लागू होगा। यूपीआई के ज़रिये भुगतान करने वाले ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त, व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) यूपीआई ट्रांसफर पहले की ही तरह पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे। एनपीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित एमडीआर शुल्क केवल पी2एम लेनदेन तक सीमित है।
आगे क्या होगा
फिलहाल व्यापारी एनपीसीआई की संशोधित अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। यह निर्णय भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य पर दूरगामी असर डाल सकता है, क्योंकि यूपीआई प्रतिमाह अरबों लेनदेन संसाधित करता है। माना जा रहा है कि जैसे ही त्योहारी सीजन पूरी तरह समाप्त होगा, एनपीसीआई जल्द ही नई प्रभावी तारीख की घोषणा करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
और अब एनपीसीआई जो ढाँचा लाना चाहता है वह तार्किक है — लेकिन इसकी घोषणा और क्रियान्वयन के बीच की यह अनिश्चितता छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदेह है। असली सवाल यह है कि क्या सरकार और एनपीसीआई छोटे व्यापारियों पर प्रभाव का पर्याप्त अध्ययन कर चुके हैं — और क्या ₹2,000 की सीमा-रेखा डिजिटल भुगतान अपनाने की रफ़्तार को प्रभावित करेगी।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपीआई पी2एम एमडीआर शुल्क क्या है और यह किस पर लागू होगा?
यूपीआई एमडीआर वह शुल्क है जो ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई लेनदेन पर भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारी को देना होगा। इसकी दर 0.4 प्रतिशत है और अधिकतम सीमा ₹300 निर्धारित की गई है। ग्राहकों पर इसका कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ेगा।
यूपीआई एमडीआर शुल्क कब से लागू होगा?
एनपीसीआई ने पहले 15 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की थी, जिसे त्योहारी सीजन के कारण आगे बढ़ाया गया। यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति के अनुसार यह दीपावली के बाद लागू होना था, लेकिन 11 नवंबर 2026 तक नई प्रभावी तारीख की अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
क्या सभी यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर शुल्क लगेगा?
नहीं। यह शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के पी2एम लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) यूपीआई ट्रांसफर पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे। ₹2,000 तक के पी2एम लेनदेन भी इस शुल्क के दायरे में नहीं आएँगे।
रेलवे, बीमा और ईंधन जैसी श्रेणियों के लिए क्या विशेष दर है?
रेलवे, दूरसंचार, बीमा और ईंधन सहित कुछ विशेष श्रेणियों के व्यापारियों के लिए ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर 0.4% की सामान्य दर की जगह प्रति लेनदेन ₹5 का एकमुश्त एमडीआर लागू होगा।
म्यूचुअल फंड और शेयर बाज़ार से जुड़े यूपीआई भुगतान पर कितना शुल्क लगेगा?
पूंजी बाज़ार से संबंधित लेनदेन — जिनमें म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियाँ, स्टॉक ब्रोकर और डीलर शामिल हैं — पर 0.02 प्रतिशत की रियायती एमडीआर दर लागू होगी। इस पर भी ₹300 की अधिकतम सीमा बनी रहेगी।
