क्या पीएम सूर्य घर योजना ने 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापना लक्ष्य का 24 प्रतिशत हासिल किया?
सारांश
Key Takeaways
- योजना का लक्ष्य 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है।
- अब तक 23,96,497 घरों में सिस्टम लगाए जा चुके हैं।
- सरकार ने योजना को तेजी से लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- यह योजना डिमांड-आधारित है।
- अवधि: 2026-27 तक।
नई दिल्ली, 8 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 23,96,497 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। यह लक्ष्य का लगभग 23.96 प्रतिशत है। सोमवार को संसद में यह जानकारी साझा की गई।
इस योजना का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 तक रेजिडेंशियल सेक्टर में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है।
यह एक डिमांड-आधारित योजना है, जिसमें देश भर के सभी रेजिडेंशियल उपभोक्ता जो कि लोकल डिस्कॉम के ग्रिड से जुड़े बिजली कनेक्शन के मालिक हैं, वे योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि यह योजना अच्छी प्रगति कर रही है और 3 दिसंबर तक, राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 53,54,099 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और देशभर में 23,96,497 घरों को कवर करते हुए 19,17,698 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं।
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 35 लाख घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार ने इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
इनमें रजिस्ट्रेशन से लेकर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से रेजिडेंशियल उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट में सीधे सब्सिडी भेजने की ऑनलाइन प्रक्रिया शामिल है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो-रेट प्लस 50 बीपीएस - 6 प्रतिशत सालाना की रियायती ब्याज दर पर बिना गारंटी वाला लोन प्राप्त किया जा सकता है; और तकनीकी योग्यता की आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड बढ़ाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
मंत्री के अनुसार, नेट मीटरिंग एग्रीमेंट को राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन का हिस्सा बनाया गया है और विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक और योग्य विक्रेता उपलब्ध हों।
13 फरवरी, 2024 से शुरू हुई इस योजना का कुल खर्च 75,021 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर सिस्टम उपलब्ध कराना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।