भारत का ईवी बाज़ार 2034 तक $191 अरब का होगा, सालाना 55% CAGR से बढ़ेगी बिक्री

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाज़ार अभूतपूर्व रफ़्तार से विस्तार कर रहा है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, देश में ईवी बिक्री 2016 में मात्र 50,000 यूनिट से उछलकर 2025 में 23 लाख यूनिट तक पहुँच गई — यानी लगभग 46 गुना की असाधारण वृद्धि। अनुमान है कि 2034 तक भारत का ईवी बाज़ार $191.04 अरब का हो जाएगा और इस अवधि में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 54.94 प्रतिशत रहेगी।

वैश्विक रुझानों से भी तेज़ है भारत की रफ़्तार

सरकारी बयान के मुताबिक़, भारत की ईवी वृद्धि वैश्विक औसत को पीछे छोड़ रही है। दुनिया भर में ईवी बिक्री 2016 में 9.18 लाख यूनिट से बढ़कर 2024 में 1.878 करोड़ यूनिट हुई — लगभग 20 गुना की वृद्धि। इसके मुकाबले भारत में यही वृद्धि 46 गुना से अधिक रही, जो देश के ईवी बाज़ार की असाधारण गति को रेखांकित करती है।

ईवी पैठ के मामले में भी भारत ने तेज़ी दिखाई है। 2020 में जहाँ भारत की ईवी पैठ वैश्विक औसत के लगभग पाँचवें हिस्से के बराबर थी, वहीं 2024 तक यह बढ़कर वैश्विक औसत के दो-पाँचवें से अधिक हो गई।

दोपहिया और तिपहिया वाहनों की अगुवाई

2025 में ईवी वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान 12.8 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और 8 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री का रहा। यह आँकड़ा दर्शाता है कि भारत में ईवी क्रांति मुख्यतः निम्न-मध्यम वर्ग की ज़रूरतों के अनुरूप, किफ़ायती और छोटे वाहनों के ज़रिए आगे बढ़ रही है।

बैटरी बाज़ार भी इस विस्तार का हिस्सा है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत का ईवी बैटरी बाज़ार 2025 में $2.71 अरब से बढ़कर 2034 तक $15.90 अरब तक पहुँचने का अनुमान है, जिसकी CAGR 21.70 प्रतिशत रहने की संभावना है।

निर्यात और निवेश में उछाल

भारतीय ईवी अब अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भी दस्तक दे रहे हैं। ईवी निर्यात 2020 में $12 लाख से बढ़कर 2024 में $8.4 करोड़ तक पहुँच गया। नेपाल, इंडोनेशिया और जापान भारत के प्रमुख ईवी निर्यात गंतव्य हैं।

निवेश के मोर्चे पर, वित्त वर्ष 2024-25 में ईवी क्षेत्र ने लगभग $1.4 अरब का निवेश आकर्षित किया, जो 2024 की तुलना में करीब 27 प्रतिशत अधिक है। इसमें से $1.2 अरब अकेले ईवी निर्माताओं को मिला। नई दिल्ली इस निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरी है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश में बिकने वाले कुल वाहनों में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की करना है। इसके लिए 13.2 लाख चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के अनुसार, जुलाई 2026 तक देश में 52,718 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से 16,561 पर फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है।

नीतिगत मोर्चे पर सरकार 2015 से FAME योजना, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) के लिए PLI योजना और बैटरी लोकलाइज़ेशन जैसी पहलों के ज़रिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दे रही है। आने वाले वर्षों में यह नीतिगत ढाँचा भारत को वैश्विक ईवी मानचित्र पर और मज़बूती से स्थापित कर सकता है।