भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2.49 अरब बढ़कर $719.5 अरब पर, गोल्ड रिजर्व $104.8 अरब के पार
सारांश
मुख्य बातें
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 6 नवंबर 2026 को समाप्त सप्ताह में 2.49 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 719.547 अरब डॉलर पर पहुँच गया। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शुक्रवार, 13 नवंबर को जारी साप्ताहिक आँकड़ों में यह जानकारी सामने आई। उल्लेखनीय है कि यह बढ़ोतरी लगातार कई सप्ताहों की गिरावट के बाद दर्ज की गई है।
गोल्ड रिजर्व में उछाल — बढ़ोतरी की मुख्य वजह
आँकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में भंडार में हुई वृद्धि का सबसे बड़ा कारण सोने के भंडार में तेज़ बढ़ोतरी रही। भारत का गोल्ड रिजर्व 2.205 अरब डॉलर बढ़कर 104.796 अरब डॉलर हो गया — यह पहली बार है जब यह आँकड़ा 104 अरब डॉलर के पार गया।
इसके साथ ही विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA) — जो कुल भंडार का सबसे बड़ा घटक हैं — 23.2 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 591.350 अरब डॉलर पर पहुँच गईं। FCA के मूल्य पर यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी गैर-डॉलर मुद्राओं में उतार-चढ़ाव का भी प्रभाव पड़ता है।
SDR और IMF रिज़र्व पोजिशन में भी सुधार
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के विशेष आहरण अधिकार (SDR) का मूल्य 5.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.610 अरब डॉलर हो गया। वहीं, IMF में भारत की रिज़र्व पोजिशन 10 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 4.791 अरब डॉलर पर दर्ज की गई।
डॉलर बनाम रुपए — दिलचस्प अंतर
गौरतलब है कि डॉलर के संदर्भ में साप्ताहिक आधार पर 2.49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई, परंतु रुपए के संदर्भ में इसी भंडार में 49,742 करोड़ रुपए की गिरावट आई। 6 नवंबर तक रुपए के हिसाब से कुल विदेशी मुद्रा भंडार ₹67,58,986 करोड़ था। यह अंतर रुपए-डॉलर विनिमय दर में हुए बदलाव को दर्शाता है।
पृष्ठभूमि — रिकॉर्ड से गिरावट और वापसी
यह ऐसे समय में आया है जब भंडार अपने ऐतिहासिक शिखर से काफ़ी नीचे है। 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँचा था, जिसके पीछे प्रवासी भारतीयों की जमा राशि हेतु विशेष रियायती स्वैप योजना के ज़रिए हुआ बड़ा विदेशी मुद्रा प्रवाह था। इसके बाद 17 अक्टूबर को भंडार 722.3 अरब डॉलर था, जो 30 अक्टूबर तक घटकर 717.057 अरब डॉलर रह गया था।
छोटे निर्यातकों को RBI की राहत
इस बीच, RBI ने इस महीने की शुरुआत में संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात) विनियम, 2026 के तहत छोटे निर्यातकों और सेवा आयातकों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया है। नए नियमों के अनुसार, व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को निर्यात घोषणा फ़ॉर्म (EDF) तब जमा किया हुआ माना जाएगा, जब वे अपने अधिकृत डीलर बैंक को भुगतान की ज़रूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे और प्राप्त राशि खाते में जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह सुविधा उन निर्यातकों पर भी लागू होगी — निवासी व्यक्तियों को छोड़कर — जिनकी विदेशी मुद्रा प्राप्ति ₹10 लाख या उसके समकक्ष से अधिक न हो। इस कदम का उद्देश्य लघु निर्यातकों पर रिपोर्टिंग का बोझ कम करना है।
आने वाले सप्ताहों में वैश्विक मुद्रा बाज़ार में डॉलर की चाल और RBI के बाज़ार हस्तक्षेप के आधार पर भंडार की दिशा तय होगी।