जीएसटी में कटौती से मांग में वृद्धि, तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि 8.3 प्रतिशत के आस-पास: रिपोर्ट
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सारांश
भारत की जीडीपी वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 8.3 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है। यह वृद्धि जीएसटी दरों में कमी से उत्पन्न हुई मांग के कारण हो रही है, लेकिन पिछले साल के उच्च आधार का भी असर रहेगा।
Key Takeaways
- जीडीपी वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत पर रहने का अनुमान।
- जीएसटी दरों में कटौती से मांग में वृद्धि।
- पिछले वर्ष के ऊंचे आधार का प्रभाव।
- सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) दर में वृद्धि।
- वित्त वर्ष 2027 के लिए सकारात्मक संकेत।
नई दिल्ली, 27 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का अनुमान 8.3 प्रतिशत के आसपास रहने का है। यह वृद्धि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी से उत्पन्न हुई मांग के कारण संभव है, हालांकि पिछले वर्ष के ऊंचे आधार (बेस इफेक्ट) का प्रभाव भी देखने को मिलेगा।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वृद्धि दर 8 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 6.5 प्रतिशत से अधिक होगी। हालांकि, यह दूसरी तिमाही के 8.1 प्रतिशत से थोड़ी कम हो सकती है।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, "27 फरवरी को जारी होने वाले वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े 8.3 प्रतिशत रह सकते हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के 6.4 प्रतिशत से काफी अधिक है।"
रिपोर्ट के अनुसार, नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर घटकर 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दूसरी तिमाही के 8.7 प्रतिशत और पिछले साल की समान अवधि के 10.3 प्रतिशत से कम है। इसकी वजह महंगाई में कमी के चलते जीडीपी डिफ्लेटर में गिरावट बताई गई है।
बैंक ने कहा कि उसके अनुमान पुराने बेस ईयर पर आधारित हैं, क्योंकि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा बेस ईयर में बदलाव के बाद जीडीपी आंकड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए वृद्धि का अनुमान फिलहाल मजबूत बना हुआ है, और वित्त वर्ष 2027 के शुरुआती संकेत भी सकारात्मक हैं, लेकिन नए बेस ईयर को लेकर स्पष्टता आने के बाद वार्षिक अनुमानों की पुनरावलोकन करना होगा।
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) शुक्रवार को 2022-23 के संशोधित बेस ईयर के साथ जीडीपी आंकड़े जारी करेगा।
सरकार ने पहले बताया था कि नई सीरीज के लिए वित्त वर्ष 2022-23 को बेस ईयर चुना गया है। नए इनपुट्स के माध्यम से संस्थागत क्षेत्रों, खासकर निजी कंपनियों और एमएसएमई से जुड़े क्षेत्रों में जीडीपी के अनुमानों को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है, जहां लंबे समय से डेटा की कमी रही है।
Point of View
जिसमें जीडीपी वृद्धि दर में वृद्धि की संभावना है। हालांकि, पिछले वर्ष के ऊंचे आधार का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि आर्थिक सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
NationPress
27/02/2026
Frequently Asked Questions
जीडीपी वृद्धि दर क्या है?
जीडीपी वृद्धि दर वह प्रतिशत है, जो देश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है।
जीएसटी दरों में कटौती का अर्थ क्या है?
जीएसटी दरों में कटौती का अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर कम कर दिया गया है, जिससे मांग बढ़ती है।
क्या पिछले साल का आधार जीडीपी वृद्धि पर प्रभाव डालता है?
हाँ, पिछले साल का ऊंचा आधार जीडीपी वृद्धि दर पर प्रभाव डालता है, जिसे बेस इफेक्ट कहते हैं।
सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) क्या है?
सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) एक आर्थिक संकेतक है, जो एक देश की उत्पादन क्षमता को दर्शाता है।
क्या वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि दर सकारात्मक संकेत दिखा रही है?
हाँ, वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान सकारात्मक संकेत दिखा रहा है।
