IRDAI के नए कमीशन नियम: इंश्योरेंस इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव, पॉलिसीहोल्डर्स को सीधा फायदा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 25 सितंबर 2026 को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें देश के इंश्योरेंस वितरण ढाँचे में व्यापक संरचनात्मक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव में प्रोडक्ट के अनुसार कमीशन कैप की नई व्यवस्था, पारदर्शिता में वृद्धि और बड़े पैमाने पर गलत तरीके से पॉलिसी बेचने पर रोक के उपाय शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि ये प्रस्ताव लागू होते हैं तो पॉलिसीहोल्डर्स को सीधा लाभ मिलेगा, हालाँकि बैंक-एश्योरेंस पार्टनर और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) जैसे वितरकों के मार्जिन पर तत्काल दबाव भी पड़ेगा।

मुख्य प्रस्ताव: तीन-स्तरीय ढाँचा और कमीशन सीमाएँ

IRDAI के कंसल्टेशन पेपर में एक सरलीकृत तीन-स्तरीय वितरण ढाँचे का प्रस्ताव है, जो मौजूदा मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर (MISP) सिस्टम की जगह एक व्यापक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी (IDE) सिस्टम लाएगा। ड्राफ्ट दस्तावेज़ के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं के लिए पहले साल का कमीशन अवधि के आधार पर 5% से 20% के बीच सीमित किया जाएगा — जो पहले के उन प्रभावी पेआउट से काफी कम है, जो प्रमोशनल खर्च और रिवॉर्ड मिलाकर 60% तक पहुँच जाते थे।

नए वाहनों के मोटर इंश्योरेंस के लिए थर्ड-पार्टी प्रीमियम पर कमीशन शून्य और ओन-डैमेज व संबंधित कवर के लिए अधिकतम 5% रखने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, 'टेक्नोलॉजी, जागरूकता और उससे जुड़े खर्च' भी इस कमीशन सीमा के दायरे में आ जाएंगे।

हेल्थ इंश्योरेंस पर असर

हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में पहली बार के कमीशन को 15% से 20% के बीच तय करने का प्रस्ताव है, जबकि रिन्यूअल और पोर्टिंग पर पेआउट को घटाकर मात्र 5% से 10% तक सीमित करने की बात कही गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्राहकों पर प्रीमियम का बोझ दीर्घकाल में कम हो सकता है, भले ही शुरुआत में वितरकों को समायोजन करना पड़े।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर देबाशीष बनर्जी ने कहा, 'आखिरकार, इस प्रस्ताव का मकसद डिजिटल तरीकों को अपनाना, पॉलिसी को लंबे समय तक बनाए रखना और एक ऐसा मार्केट बनाना है जो टिकाऊ हो और ग्राहकों को प्राथमिकता दे। जैसा कि कहा जाता है, जरूरत ही आविष्कार की जननी है, और ये बदलाव कंपनियों को नए तरीके सोचने और अपनाने के लिए मजबूर करेंगे।'

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की पार्टनर शैलजा लाल ने कहा, 'इन बदलावों का ऑटोमोबाइल डीलरों, OEM से जुड़े ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनियों और मोटर इंश्योरेंस बेचने वाले अन्य लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। नई गाड़ियों की पॉलिसी से होने वाली शुरुआती कमाई कम होने और डीलर से जुड़े समझौतों के कड़े होने से, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और कम हो सकता है।'

लाल ने यह भी जोड़ा, 'इन सुधारों से डीलर-आधारित पारंपरिक मॉडल बदल सकता है, जिसमें इंश्योरेंस की बिक्री, गाड़ी की फाइनेंसिंग और बिक्री के बाद की सर्विसिंग आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं। आय का दबाव डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिन्यूअल, सर्विसिंग, टेक्नोलॉजी और अन्य मंजूर वैल्यू-एडेड सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकता है।'

ग्राहकों को होगा सीधा फायदा

प्रस्ताव के तहत डीलरों को केवल इसलिए कैशलेस रिपेयर से इनकार करने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि ग्राहक ने इंश्योरेंस कहीं और से खरीदा है। यह प्रावधान ग्राहकों को डीलर-केंद्रित बंधन से मुक्त करेगा। साथ ही, IRDAI ग्राहकों को 'बीमा सुगम' जैसे वैकल्पिक डिजिटल चैनलों तक अधिक पहुँच देने का प्रस्ताव रख रहा है। डीलरों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे गाड़ी बेचते समय ग्राहकों को इस विकल्प के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करें।

गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब भारत में बीमा पहुँच (insurance penetration) अभी भी वैश्विक औसत से काफी नीचे है। IRDAI का यह कदम 'बीमा फॉर ऑल 2047' के उसके दीर्घकालिक लक्ष्य से सीधे जुड़ा है।

आगे क्या होगा

जानकारों का कहना है कि इस प्रस्ताव का अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि IRDAI आखिरकार कौन से नियम अपनाता है और उनके साथ कैसा ट्रांजिशन फ्रेमवर्क लागू किया जाता है। कंसल्टेशन प्रक्रिया के बाद अंतिम नियम जारी होने की उम्मीद है, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों और वितरकों को अपने व्यापार मॉडल को नए सिरे से तैयार करना होगा।