MeitY ने 6 IT हार्डवेयर उत्पादों के DVA नियम बदले, स्थानीय विनिर्माण को मिलेगा नया बल
सारांश
मुख्य बातें
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 20 नवंबर 2026 को छह प्रमुख आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन (DVA) की गणना-पद्धति में व्यापक संशोधन की घोषणा की, जिसका लक्ष्य भारत में स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना और स्वदेशी तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना है। यह बदलाव पब्लिक प्रोक्योरमेंट (प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया) ऑर्डर, 2017 के तहत किया गया है।
किन उत्पादों पर लागू होगा नया ढाँचा
संशोधित DVA नियम छह उत्पाद श्रेणियों पर लागू होंगे — डेस्कटॉप पीसी एवं ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप पीसी, थिन क्लाइंट्स, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD)। ये वे उत्पाद हैं जो सरकारी खरीद में बड़े पैमाने पर उपयोग होते हैं और जिनमें अभी तक आयातित घटकों की निर्भरता अधिक रही है।
नई गणना-पद्धति में क्या बदला
नई व्यवस्था के अंतर्गत बिल ऑफ मटेरियल (BOM) आधारित और प्रक्रिया-केंद्रित तंत्र लागू किया जाएगा। इसके तहत भारत में किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को मान्यता दी गई है: सर्फेस माउंट टेक्नोलॉजी (SMT) के माध्यम से मदरबोर्ड या मेनबोर्ड असेंबली; घरेलू स्तर पर तैयार बेयर पीसीबी (Printed Circuit Board) का उपयोग; मेमोरी (RAM) और स्टोरेज (SSD) की असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग; डिस्प्ले असेंबली प्रक्रियाएँ; तथा चेसिस और पावर मॉड्यूल की घरेलू सोर्सिंग और अंतिम असेंबली।
गौरतलब है कि पहले की पद्धति में इन विनिर्माण प्रक्रियाओं को स्थानीय मूल्य संवर्धन के रूप में पर्याप्त भार नहीं दिया जाता था, जिससे घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान होता था।
R&D और IPR को भी मिलेगा प्रोत्साहन
मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, संशोधित ढाँचे में भारत में किए जाने वाले इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास (R&D) को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त वेटेज भी निर्धारित किया गया है।
यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक अधिकांश भारतीय IT हार्डवेयर कंपनियाँ केवल अंतिम असेंबली तक सीमित रही हैं। नई नीति उन्हें डिजाइन और तकनीकी विकास में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी।
पारदर्शिता और स्व-प्रमाणन की नई व्यवस्था
नए ढाँचे में DVA की गणना और स्व-प्रमाणन के लिए एक मानकीकृत प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे निर्माताओं द्वारा घोषित DVA के आकलन में अधिक पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित होगी। सरकार के अनुसार, यह ढाँचा आवश्यकता पड़ने पर कंपनियों द्वारा स्व-घोषित DVA की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच को भी आसान बनाएगा।
कब से होगा लागू और आगे क्या
नई पद्धति आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह महीने बाद प्रभावी होगी। इसके लागू होने के बाद इन छह उत्पाद श्रेणियों के लिए पहले जारी नियमों का स्थान यह नया ढाँचा ले लेगा। यह ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में PLI और मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के ज़रिए वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है।