'बसवा मंटप' पुस्तक विवाद: कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रकाशन से जुड़े सभी पर कानूनी कार्रवाई होगी
सारांश
मुख्य बातें
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 20 नवंबर 2026 को विधान सौधा, बेंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य मंत्रिमंडल ने विवादित पुस्तक 'बसवा मंटप' के प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। पुस्तक पर आरोप है कि इसमें 12वीं सदी के समाज सुधारक और लिंगायत धर्म के प्रवर्तक जगज्योति बसवन्ना का अपमान किया गया है। इससे पहले ही राज्य सरकार ने पुस्तक की सभी प्रतियाँ ज़ब्त करने के निर्देश जारी कर दिए थे।
मंत्रिमंडल में क्या हुआ
शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस विवाद पर विस्तृत चर्चा हुई। ईश्वर खंड्रे, एमबी पाटिल, शिवानंद पाटिल, बसवराज रायरेड्डी, यतींद्र सिद्दारमैया और केएच मुनियप्पा सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों ने पुस्तक ज़ब्त करने के निर्णय का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 'बसवा समिति' ने भी इस मामले में उन्हें पत्र लिखा है और आगे और विस्तृत विचार-विमर्श की योजना है।
शिवकुमार ने यह भी बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस विवाद को लेकर उनसे संपर्क किया है। उनका कहना था कि राज्य में विरोध-प्रदर्शनों की आशंका और सार्वजनिक शांति भंग होने के खतरे को देखते हुए सरकार ने त्वरित कार्रवाई का मार्ग चुना।
बसवन्ना कर्नाटक के लिए क्यों अहम हैं
मुख्यमंत्री ने कहा, 'बसवन्ना का अपमान कर्नाटक के लिए बहुत बड़े अनादर की बात है, क्योंकि राज्य उन्हें अपना सांस्कृतिक प्रतीक मानता है।' उन्होंने जोड़ा, 'हमारी सरकार बसवन्ना की शिक्षाओं, प्रथाओं और आदर्शों को अपना रही है। उनके बताए रास्ते और सिद्धांत पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं।'
गौरतलब है कि बसवन्ना कर्नाटक की लिंगायत समुदाय के लिए अत्यंत पूजनीय हैं, जो राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली वर्ग माना जाता है। शिवकुमार ने बताया कि नई दिल्ली में भी बसवन्ना की एक प्रतिमा स्थापित की गई है और सरकार उनकी शिक्षाओं को कर्नाटक के प्रत्येक गाँव, घर, विद्यालय और सरकारी कार्यालय तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जाति-आधारित तनाव पर सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि कुछ मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और 'शरारती तत्व' जाति के नाम पर समाज में आपसी वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में कई सामाजिक-धार्मिक संवेदनशील मामले विवाद का रूप लेते रहे हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए वह किसी भी भड़काऊ प्रकाशन के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।
कावेरी जल विवाद पर भी बोले शिवकुमार
उसी प्रेस वार्ता में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कावेरी जल छोड़ने की माँग पर तमिलनाडु की याचिकाएँ खारिज किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर हमारे पास पानी होता तो हम जरूर तमिलनाडु को देते, लेकिन अभी हमारे अपने राज्य में पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है।' उन्होंने बताया कि इस वर्ष स्थिति इतनी विकट है कि कावेरी नदी में 'बगिना' तक नहीं चढ़ाई जा सकी। शिवकुमार ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दे रहे हैं।
आने वाले दिनों में सरकार 'बसवा मंटप' मामले में कानूनी कार्रवाई की रूपरेखा और 'बसवा समिति' के साथ आगे की चर्चा को अंतिम रूप देगी। यह विवाद राज्य की धार्मिक-सामाजिक संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की नाज़ुक रेखा को फिर एक बार उजागर करता है।