निफ्टी50 2027 के अंत तक 28,000 तक पहुँचने का अनुमान, मजबूत आय और सस्ते तेल से मिलेगा बल : सिटी रिसर्च
सारांश
मुख्य बातें
सिटी रिसर्च की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, भारत का प्रमुख इक्विटी सूचकांक निफ्टी50 2027 के अंत तक 28,000 के स्तर तक पहुँच सकता है — जो वर्तमान स्तर लगभग 25,000 से करीब 12 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट में इस संभावित उछाल का श्रेय मजबूत आय आउटलुक, कच्चे तेल की गिरती कीमतों और वैश्विक स्तर पर एआई से जुड़े पूंजीगत खर्च में अपेक्षित कमी को दिया गया है।
हालिया बाज़ार प्रदर्शन
रिपोर्ट में बताया गया कि हाल के हफ्तों तक भारतीय इक्विटी बाज़ार अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले पिछड़ रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े वैश्विक ट्रेड को लेकर अतिउत्साह और कच्चे तेल की ऊँची कीमतों ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत के बाज़ार के नज़रिए पर दबाव बनाया था।
हालाँकि, यह परिदृश्य बदला है। शुक्रवार तक के पिछले सात कारोबारी सत्रों में निफ्टी50 में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। इस उछाल की प्रमुख वजह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की वापसी रही, जो एआई ट्रेड में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से प्रोत्साहित हुई।
वैल्यूएशन में बदलाव और नया लक्ष्य
रिपोर्ट के अनुसार, निफ्टी50 का प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) मल्टीपल 17 गुना से बढ़कर 18 गुना हो गया है, जिसके आधार पर 28,000 अंकों का नया लक्ष्य तय किया गया है। इससे पहले, इसी ब्रोकरेज ने सितंबर 2027 तक निफ्टी50 के 26,000 तक पहुँचने का अनुमान लगाया था — यानी नया लक्ष्य पुराने पूर्वानुमान से 2,000 अंक अधिक है।
एफपीआई निवेश और 'एक्टिव वेट' का असर
रिपोर्ट में कहा गया, 'हमारे विश्लेषण के अनुसार, भारत के 'एक्टिव वेट' में 100 आधार अंक की बढ़ोतरी से $12 अरब का निवेश आ सकता है।' यह संकेत देता है कि वैश्विक फंड मैनेजरों द्वारा भारत में निवेश अनुपात बढ़ाने मात्र से बाज़ार में बड़ी पूंजी प्रवेश कर सकती है।
गौरतलब है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद भारतीय इक्विटी के प्रति वैश्विक धारणा बेहतर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, 'अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद, डेटा सेंटर पर रोक लगने का जोखिम बढ़ने से निवेशकों ने अपना पैसा अन्य संपत्तियों में लगाना शुरू किया है, और इससे भारत को फायदा मिलना जारी रह सकता है।'
तेल की कीमतें और मैक्रो कारक
रिपोर्ट में ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव के कम होने की उम्मीदों को भी बाज़ार के लिए सकारात्मक संकेत बताया गया है। तेल की कम कीमतों का असर भारत की बृहत्तर आर्थिक स्थिति पर पड़ने का अनुमान है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 'तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल की कमी से 'करंट अकाउंट डेफिसिट' में 30–40 आधार अंक और महंगाई दर में 50 आधार अंक का सुधार हो सकता है।' यह भारत जैसे तेल-आयातक देश के लिए दोहरे लाभ की स्थिति है।
आगे की राह
विश्लेषकों का कहना है कि यदि वैश्विक एआई पूंजीगत खर्च में कमी, कच्चे तेल की नरम कीमतें और FPI का प्रवाह बना रहा, तो 28,000 का लक्ष्य यथार्थवादी प्रतीत होता है। हालाँकि, वैश्विक अनिश्चितता — जिसमें अमेरिकी मौद्रिक नीति और भू-राजनीतिक जोखिम शामिल हैं — बाज़ार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। निवेशकों की नज़र आगामी तिमाही आय नतीजों और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा पर टिकी रहेगी।