विश्व बैंक की भारत को सराहना: 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, विकासशील देशों के लिए मिसाल
सारांश
मुख्य बातें
विश्व बैंक ने भारत को दुनिया में गरीबी उन्मूलन की सबसे तेज़ दर हासिल करने वाले देश के रूप में सराहा है। बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले एक दशक में लगभग 49.6 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला — यह संख्या अमेरिका और रूस की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। मजबूत आर्थिक वृद्धि, रोज़गार सृजन और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को इस उपलब्धि के मूल कारण बताया गया है।
गरीबी दर में ऐतिहासिक गिरावट
विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, 2011 में भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 27.1 प्रतिशत थी, जो 2023 तक घटकर मात्र 2.6 प्रतिशत रह गई। यदि निम्न-मध्यम आय वाली गरीबी रेखा — यानी प्रतिदिन 4.2 डॉलर — को आधार माना जाए, तो इसी अवधि में गरीबी दर 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत पर आ गई। गौरतलब है कि यह गिरावट किसी एक नीति का नहीं, बल्कि नीतियों के समन्वित प्रभाव का परिणाम बताई जा रही है।
आर्थिक वृद्धि और खपत में उछाल
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2010 से 2025 के बीच लगातार मजबूत विकास दर बनाए रखी। कोविड महामारी के बाद की आर्थिक पुनर्प्राप्ति के चरण में 2022 से 2025 के दौरान भारत की औसत वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रही। परिवारों का खर्च 2015 में 1.24 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2025 तक लगभग दोगुना होकर 2.24 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इस उछाल में स्वैच्छिक खर्चों में बढ़ोतरी और प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती माँग का योगदान उल्लेखनीय रहा।
रोज़गार सृजन और महिला सशक्तिकरण
रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि 2014 से 2024 के बीच भारत में 17 करोड़ से अधिक नौकरियाँ पैदा हुईं, जो प्रतिवर्ष औसतन 1.7 करोड़ नौकरियों के बराबर है। बेरोज़गारी दर 2015 के 7.6 प्रतिशत से घटकर 2025 में 4.2 प्रतिशत पर आ गई। रिपोर्ट में विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसरों में वृद्धि को गरीबी उन्मूलन का एक अहम कारक बताया गया है।
सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
विश्व बैंक ने भारत के सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को भी इस उपलब्धि का श्रेय दिया है। डिजिटलीकरण के ज़रिये कल्याण योजनाओं का विस्तार, महिला-केंद्रित योजनाएँ, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को सहयोग, तथा सामाजिक सहायता के दायरे में बढ़ोतरी — इन सभी ने मिलकर गरीबी में कमी लाने में योगदान दिया। यह ऐसे समय में सामने आया है जब कई विकासशील देश अपने सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहे हैं।
चेतावनियाँ और असमानता
हालाँकि विश्व बैंक ने यह भी चेतावनी दी है कि हाल की कुछ प्रगति, वास्तविक कल्याणकारी सुधारों के साथ-साथ, मापन पद्धतियों में आए बदलावों का भी परिणाम हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 57 प्रतिशत गरीब आबादी अभी भी उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक फैले एक विशेष क्षेत्र में केंद्रित है, जो यह दर्शाता है कि सुधार सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं रहे हैं। आगे चलकर इन असमानताओं को दूर करना भारत की नीतिगत प्राथमिकता बनी रहेगी।