नीति आयोग 5 राष्ट्रीय कार्यशालाएँ शुरू करेगा, PM मोदी के 25 वर्षों के शासन अनुभव को ज्ञान में बदलने की पहल
सारांश
नीति आयोग प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के शासन-अनुभव को संस्थागत ज्ञान में ढालने की अनूठी पहल शुरू कर रहा है — पाँच कार्यशालाओं की एक श्रृंखला, जो नवंबर 2026 से सितंबर 2027 तक चलेगी और सिविल सेवकों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करेगी।
मुख्य बातें
नीति आयोग 15 नवंबर 2026 को पाँच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला का शुभारंभ करेगा।
पहली कार्यशाला 'मिशन के रूप में नेतृत्व' 17 नवंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होगी।
कार्यशाला में 900 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 150 सरकारी अधिकारी , 25 छात्र और 50 सामुदायिक साझेदार सम्मिलित हैं।
श्रृंखला नवंबर 2026 से सितंबर 2027 तक चलेगी और इसमें नेतृत्व, समावेशी विकास, सभ्यतागत पहचान जैसे विषय शामिल हैं।
कार्यवाही iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी और आउटपुट में केस स्टडी, शोध पत्र व शिक्षण सामग्री शामिल होगी।
नीति आयोग मंगलवार, 15 नवंबर 2026 को पाँच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक विशेष श्रृंखला का शुभारंभ करेगा, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन-प्रमुख के रूप में 25 वर्षों के नेतृत्व-अनुभव को संस्थागत ज्ञान में रूपांतरित करना है। इस पहल की घोषणा आधिकारिक बयान में की गई है। श्रृंखला की पहली कार्यशाला 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी।
पहल का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। 12 वर्षों से अधिक के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद उन्होंने मई 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला और अब वे लगातार तीसरी बार इस पद पर कार्यरत हैं। 7 अक्टूबर 2026 को 25 वर्ष पूर्ण होने के साथ यह भारत में किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड बताया जा रहा है।
बयान में कहा गया है कि इस पूरी अवधि में शासन 'प्रधान सेवक' की अवधारणा पर टिका रहा — जिसके तहत सरकार का हर पद नागरिकों की सेवा के लिए है। अंत्योदय, जनभागीदारी और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सिद्धांतों को इस शासन-यात्रा की आधारशिला के रूप में रेखांकित किया गया है।
कार्यशाला श्रृंखला का विस्तृत कार्यक्रम
पाँच कार्यशालाओं का विषयवार कार्यक्रम इस प्रकार है — नवंबर 2026 में 'मिशन के रूप में नेतृत्व', जनवरी 2027 में 'परिणाम देने वाली शासन व्यवस्था', अप्रैल 2027 में 'समावेशी विकास', जुलाई 2027 में 'सभ्यतागत पहचान', और सितंबर 2027 में 'वैश्विक शक्ति के रूप में भारत'। यह श्रृंखला विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य से जोड़कर तैयार की गई है।
पहली कार्यशाला: प्रारूप और प्रतिभागी
17 नवंबर 2026 को भारत मंडपम में आयोजित पहली कार्यशाला 'मिशन के रूप में नेतृत्व' में करीब 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें से 250 सीधे विचार-विमर्श में भाग लेंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के सचिवों व वरिष्ठ अधिकारियों तथा आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों सहित 150 सरकारी अधिकारी, प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 25 छात्र, और राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं के 50 सामुदायिक साझेदार एवं लाभार्थी सम्मिलित होंगे।
समूह चर्चाओं का संचालन क्षमता निर्माण आयोग की 'अमृत ज्ञान कोष' पहल के तहत प्रशिक्षित 25 केस फैसिलिटेटर करेंगे। कार्यशाला की कार्यवाही iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी।
संस्थागत अध्ययन सामग्री का निर्माण
बयान के अनुसार, इस श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो अधिकारी, संस्थाएँ और नागरिक इन फैसलों में भागीदार रहे हैं, उनके प्रत्यक्ष अनुभवों को दर्ज किया जाएगा और अकादमिक कसौटियों पर उनका विश्लेषण होगा। इसके आधार पर सिविल सेवकों, प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, छात्रों और आम जनता के लिए केस स्टडी, शोध पत्र और शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी।
यह पहल ऐसे समय में आई है जब सरकार विकसित भारत 2047 के रोडमैप को ठोस रूप देने पर ज़ोर दे रही है और सार्वजनिक प्रशासन को अधिक परिणाम-उन्मुख बनाने के प्रयास जारी हैं। आने वाले महीनों में इस श्रृंखला से जो अध्ययन सामग्री उभरेगी, वह भविष्य की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आकार देगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसमें एक अंतर्निहित तनाव है — जब किसी कार्यरत नेता का कार्यकाल ही अध्ययन का विषय बनता है, तो विश्लेषण की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। असली कसौटी यह होगी कि तैयार होने वाली 'केस स्टडी' और 'शोध पत्र' केवल नीतियों की उपलब्धियाँ ही दर्ज करते हैं, या उनकी विफलताओं और चूकों का भी ईमानदार अकादमिक मूल्यांकन करते हैं। भारत में सार्वजनिक प्रशासन प्रशिक्षण में गुणवत्तापूर्ण केस सामग्री की दीर्घकालिक कमी रही है — इस दृष्टि से पहल की संरचना सही है; परंतु इसकी विश्वसनीयता पाठ्यक्रम-निर्माण प्रक्रिया की पारदर्शिता और बाहरी अकादमिक भागीदारी पर निर्भर करेगी।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला श्रृंखला का उद्देश्य क्या है?
इस श्रृंखला का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के शासन-अनुभव को संस्थागत ज्ञान में रूपांतरित करना है। इससे केस स्टडी, शोध पत्र और शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी, जो सिविल सेवकों, विश्वविद्यालयों और आम जनता के लिए उपलब्ध होगी।
पहली कार्यशाला कब और कहाँ आयोजित होगी?
पहली कार्यशाला 'मिशन के रूप में नेतृत्व' 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। इसमें करीब 900 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 250 सीधे विचार-विमर्श में भाग लेंगे।
कार्यशाला श्रृंखला में कौन-कौन से विषय शामिल हैं?
पाँच कार्यशालाओं के विषय हैं — नवंबर 2026 में 'मिशन के रूप में नेतृत्व', जनवरी 2027 में 'परिणाम देने वाली शासन व्यवस्था', अप्रैल 2027 में 'समावेशी विकास', जुलाई 2027 में 'सभ्यतागत पहचान', और सितंबर 2027 में 'वैश्विक शक्ति के रूप में भारत'।
इन कार्यशालाओं में कौन भाग लेगा?
प्रतिभागियों में केंद्र और राज्य सरकारों के सचिव व वरिष्ठ अधिकारी, आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टर, प्रमुख संस्थानों के 25 छात्र और राष्ट्रीय योजनाओं के 50 सामुदायिक साझेदार एवं लाभार्थी शामिल होंगे। समूह चर्चाएँ क्षमता निर्माण आयोग की 'अमृत ज्ञान कोष' पहल के तहत प्रशिक्षित 25 केस फैसिलिटेटर संचालित करेंगे।
PM मोदी का 25 वर्षों का शासन-कार्यकाल क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है?
7 अक्टूबर 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई और मई 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में जारी यह यात्रा 7 अक्टूबर 2026 को 25 वर्ष पूरी करती है। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह भारत में किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल है।
