मदुरै पुलिस हिरासत में ट्रक ड्राइवर बालकृष्णन की मौत, एनटीके प्रमुख सीमन ने न्यायिक जांच की माँग की
सारांश
मुख्य बातें
नाम तमिलर काची (एनटीके) के मुख्य समन्वयक सीमन ने 15 नवंबर 2026 को माँग की है कि मदुरै के सेक्कानुरानी पुलिस स्टेशन में ट्रक ड्राइवर बालकृष्णन की रहस्यमय मौत की राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त न्यायिक जांच कराई जाए। थेनी जिले के निवासी बालकृष्णन को एक वाहन-अग्निकांड से जुड़ी पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाया गया था, जहाँ उनकी मौत हो गई।
मुख्य घटनाक्रम
पुलिस के अनुसार, बालकृष्णन स्टेशन के शौचालय में फंदे से लटके मिले। हालाँकि सीमन ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि बालकृष्णन को रात भर पुलिस स्टेशन में क्यों रोका गया, और पुलिस की निगरानी में रहते हुए कोई व्यक्ति परिसर के भीतर कैसे मर सकता है।
सीमन ने कहा कि जो व्यक्ति पूछताछ के लिए स्वयं पुलिस स्टेशन गया हो, उसे सुरक्षित घर वापस लौटने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने पूछा कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में कौन विफल रहा।
सीमन की माँगें
एनटीके नेता ने माँग की है कि पुलिस थाने के सभी सर्विलांस रिकॉर्ड तत्काल सुरक्षित रखे जाएं और एक न्यायिक जांच के माध्यम से मौत के हर संदेह का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल कथित तौर पर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर देने से सरकार की जवाबदेही पूरी नहीं होती।
सीमन ने राज्य सरकार से बालकृष्णन के शोकसंतप्त परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने और परिवार के किसी योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने का भी आग्रह किया। उनका कहना है कि राहत के साथ-साथ न्याय और जवाबदेही भी अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना
सीमन ने मुख्यमंत्री विजय की आलोचना करते हुए एक पुरानी घटना का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल में तिरुप्पुवनम के निवासी अजीत कुमार की मौत के बाद विजय ने कहा था कि पीड़ित परिवार को माफी नहीं, बल्कि न्याय चाहिए।
सीमन ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अब अपने प्रशासन के तहत उसी माँग पर दृढ़ रहना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि बालकृष्णन के परिवार को किस तरह का न्याय मिलेगा। विपक्ष में उठाए गए सवालों को सत्ता में आने के बाद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
व्यापक संदर्भ
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर बहस तेज़ है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में पहले भी पुलिस हिरासत में मौत के मामले विवाद का कारण बन चुके हैं और मानवाधिकार संगठनों ने जवाबदेही की माँग उठाई है। सीमन ने कहा कि जो पुलिस बल अपने परिसर में मौजूद लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता, वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कैसे सक्षम हो सकता है।
आगे क्या
तमिलनाडु सरकार ने अब तक इस विशेष मामले में न्यायिक जांच की माँग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सीमन ने चेतावनी दी है कि यदि जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हुई तो यह मामला राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है।