आरबीआई ने एनबीएफसी को रिवॉल्विंग क्रेडिट नियमों पर सुझाव देने को कहा, जोखिम और अनुपालन पर सख्त निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) से प्रस्तावित रिवॉल्विंग क्रेडिट नियमों पर उनकी राय और सुझाव माँगे हैं। केंद्रीय बैंक ने NBFC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में आंतरिक अनुपालन, ऑडिट तंत्र और जोखिम प्रबंधन ढाँचे को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ज़ोर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, यह बैठक 17 अगस्त 2026 से पिछले सप्ताह आयोजित हुई और तेज़ी से बढ़ते लेंडिंग सेगमेंट में उभरते जोखिमों की निगरानी इसका मुख्य एजेंडा रहा।

मुख्य घटनाक्रम

RBI ने NBFC के वरिष्ठ प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे नए उत्पादों और व्यवसाय मॉडलों से जुड़े जोखिमों की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान करें और उन्हें समय रहते दूर करें। केंद्रीय बैंक का मानना है कि संभावित कमज़ोरियों को शुरुआत में ही नियंत्रित करने से वित्तीय स्थिरता बनाए रखी जा सकती है।

इसके साथ ही, RBI ने यह भी स्वीकार किया कि NBFC प्रायः प्रौद्योगिकी-आधारित ऋण उत्पादों और नवीन व्यवसाय मॉडलों को अपनाने में अग्रणी रहते हैं। नियामक के अनुसार, इन कंपनियों के अनुभव से प्राप्त जानकारी नए उभरते क्षेत्रों के लिए नियामक ढाँचा तैयार करने में सहायक हो सकती है।

वैश्विक मानकों के अनुरूप नियामक ढाँचा

सूत्रों के अनुसार, RBI NBFC के लिए नियामक ढाँचे को वैश्विक मानकों के अधिक निकट लाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारतीय वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल ऋण और तकनीक-चालित व्यवसाय मॉडलों का विस्तार तेज़ी से हो रहा है।

गौरतलब है कि यह नियामक की उस व्यापक निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत तेज़ी से बढ़ रहे ऋण उत्पादों और प्रौद्योगिकी-आधारित मॉडलों से जुड़े जोखिमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

एसआरओ की भूमिका पर स्पष्टता

बैठक में स्वतः-नियमन संस्थाओं (SRO) की भूमिका पर भी महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई। RBI ने स्पष्ट किया कि SRO को समानांतर नियामक के रूप में नहीं, बल्कि उद्योग की 'पहली सुरक्षा पंक्ति' के रूप में काम करना चाहिए — अर्थात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और उभरते जोखिमों को समय पर चिह्नित कर उन्हें दूर करने में सहयोग देना।

ग्राहक सेवा और डिजिटल अनुपालन पर निर्देश

RBI ने NBFC को यह भी निर्देश दिया कि वे ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए अपने तंत्र को और प्रभावी बनाएँ तथा यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो। इसके अतिरिक्त, NBFC से कहा गया कि वे RBI के डिजिटल लेंडिंग फ्रेमवर्क और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम का पूर्णतः पालन करें — विशेषकर इसलिए क्योंकि ऋणदाता अब ग्राहक अधिग्रहण, अंडरराइटिंग और सर्विसिंग के लिए डिजिटल चैनलों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं।

आगे क्या होगा

RBI की यह पहल NBFC क्षेत्र में नियामक अनुशासन को नई ऊँचाई देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रिवॉल्विंग क्रेडिट नियमों पर NBFC की प्रतिक्रिया के बाद केंद्रीय बैंक अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा, जो डिजिटल ऋण बाज़ार के भविष्य की दिशा तय करेंगे।