2 नवंबर 2026
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वित्त मंत्री सीतारमण: घरेलू मांग और आकांक्षाएँ हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की असली ताकत

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वित्त मंत्री सीतारमण: घरेलू मांग और आकांक्षाएँ हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की असली ताकत

सारांश

वित्त मंत्री सीतारमण ने मुंबई में दो टूक कहा — भारत की आर्थिक ताकत बाहरी निर्यात पर नहीं, भीतरी माँग और आकांक्षाओं पर टिकी है। 50 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, 2047 तक सभी के लिए बीमा और AI कौशल प्रशिक्षण — यही है सरकार की तिहरी रणनीति।

मुख्य बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 नवंबर 2026 को मुंबई में HSBC इंडिया के कार्यक्रम में कहा — घरेलू माँग और आकांक्षाएँ भारतीय अर्थव्यवस्था की असली ताकत हैं।
सरकार का लक्ष्य 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' ; PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना इस दिशा में प्रमुख साधन।
आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा — लोगों को संपत्ति बेचे बिना इलाज की सुविधा।
विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए — सीतारमण ने इसे नीतिगत निरंतरता का नतीजा बताया।
युवाओं को AI-केंद्रित कौशल प्रशिक्षण देना सरकार की प्राथमिकता; पूँजीगत व्यय और राजकोषीय अनुशासन विकास रणनीति के मुख्य स्तंभ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 नवंबर 2026 को मुंबई में आयोजित HSBC इंडिया के 'फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन' कार्यक्रम में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मज़बूती का मुख्य स्रोत देश की विशाल घरेलू माँग और नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाएँ हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार वित्तीय समावेश, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और राजकोषीय अनुशासन को अपनी आर्थिक नीति के केंद्र में रख रही है।

घरेलू माँग और मध्य वर्ग की भूमिका

HSBC इंडिया के सीईओ हितेंद्र दवे के साथ बातचीत में सीतारमण ने कहा कि मध्य वर्ग के विस्तार ने लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया है, जिसने घरेलू माँग को मज़बूत आधार दिया है। उनके अनुसार, यही आंतरिक माँग भारत को बाहरी आर्थिक झटकों के सामने अपेक्षाकृत स्थिर रखती है। गौरतलब है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत की खपत-आधारित वृद्धि को अर्थशास्त्री एक निर्णायक ढाल मानते हैं।

वित्तीय सुरक्षा और बीमा योजनाएँ

वित्त मंत्री ने वित्तीय सुरक्षा को सरकार की 'उच्च प्राथमिकता' बताते हुए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का उल्लेख किया, जो किफायती प्रीमियम पर आम नागरिकों को जीवन और दुर्घटना बीमा कवरेज देती हैं। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा का भरोसा देती है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' हासिल करना है।

आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच

सीतारमण ने आयुष्मान भारत योजना की विशेष सराहना करते हुए कहा कि प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज लोगों को अपनी संपत्ति या ज़मीन बेचे बिना इलाज करवाने में सक्षम बना रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार को भी उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में सुधार का महत्वपूर्ण कारक बताया। विश्व बैंक के उस अनुमान का हवाला देते हुए, जिसके अनुसार लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि निरंतर नीतिगत प्रयासों और बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुँच का परिणाम है।

AI कौशल और भविष्य के रोज़गार

भविष्य की श्रम ज़रूरतों की ओर ध्यान खींचते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी नौकरियों के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उनके अनुसार, AI-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग की माँग और कार्यबल की क्षमताओं के बीच की खाई को पाटने में सहायक होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूली शिक्षा के बाद कौशल प्रशिक्षण ने गरीबी कम करने में ठोस भूमिका निभाई है।

राजकोषीय अनुशासन और पूँजीगत व्यय

सीतारमण ने पूँजीगत व्यय को सरकार की विकास रणनीति का 'मुख्य स्तंभ' बताया और राजकोषीय घाटे पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, 'सरकारी खर्च जिम्मेदारीपूर्ण होना चाहिए।' शासन में स्थिरता को उन्होंने व्यावसायिक विश्वास और निरंतर आर्थिक वृद्धि का आधार बताया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक बाज़ारों में अनिश्चितता के बीच भारत की राजकोषीय स्थिरता की तुलनात्मक मज़बूती पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्रित है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसे पूरी तस्वीर नहीं कहा जा सकता — मध्य वर्ग की क्रय शक्ति तब तक टिकाऊ नहीं है जब तक रोज़गार की गुणवत्ता और वास्तविक मज़दूरी वृद्धि सुनिश्चित न हो। '50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर' का विश्व बैंक का अनुमान सराहनीय है, लेकिन आलोचक यह पूछते हैं कि इनमें से कितने लोग टिकाऊ रोज़गार में हैं और कितने मात्र सब्सिडी की सीमारेखा के ऊपर। 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, पर PMJJBY और PMSBY जैसी योजनाओं की नवीनीकरण दर और वास्तविक दावा निपटान के आँकड़े बताएँगे कि यह लक्ष्य कागज़ से ज़मीन तक कितना उतरा है।
RashtraPress
2 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वित्त मंत्री सीतारमण ने मुंबई में क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 नवंबर 2026 को मुंबई में HSBC इंडिया के 'फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन' कार्यक्रम में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मज़बूती घरेलू माँग और नागरिकों की आकांक्षाओं पर टिकी है। उन्होंने वित्तीय समावेश, AI कौशल प्रशिक्षण और राजकोषीय अनुशासन को सरकार की प्राथमिकताएँ बताया।
'सभी के लिए बीमा' लक्ष्य क्या है और यह कब तक हासिल होगा?
सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा कवरेज देना है। इस दिशा में PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना जैसी किफायती योजनाएँ पहले से काम कर रही हैं।
आयुष्मान भारत योजना से क्या फायदा हो रहा है?
आयुष्मान भारत योजना प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है, जिससे लोग अपनी संपत्ति या ज़मीन बेचे बिना इलाज करवा सकते हैं। सीतारमण के अनुसार, इसके साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और बेहतर बनाई है।
भारत में AI कौशल विकास पर सरकार क्या कर रही है?
वित्त मंत्री के अनुसार, सरकार युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी नौकरियों के लिए ज़रूरी कौशल सिखाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। AI-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग की माँग और कार्यबल की क्षमताओं के बीच के अंतर को कम करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं।
विश्व बैंक ने भारत में गरीबी उन्मूलन के बारे में क्या कहा है?
विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। सीतारमण ने इसे लगातार नीतिगत प्रयासों, स्कूली शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुँच का परिणाम बताया।
राष्ट्र प्रेस
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