क्या भारत एआई प्रोडक्ट और सर्विस के निर्माण का ग्लोबल हब बन सकता है? : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

मुंबई, 7 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने अपने कई डीपफेक वीडियो ऑनलाइन देखे हैं, जिनमें नागरिकों को भ्रमित करने और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के लिए हेरफेर किया गया है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी सुरक्षा को तेजी से मजबूत करना होगा।

मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के छठे संस्करण को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी का धोखाधड़ी केवल फायरवॉल्स को ब्रीच करने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह ट्रस्ट को हैक करने से भी जुड़ा है।

उन्होंने कहा, "अपराधी एआई का उपयोग वॉइस की नकल करने, पहचान का क्लोन बनाने और असल लगने वाले वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे आम जनता पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।"

उन्होंने बताया कि 90 प्रतिशत से अधिक निवेशकों को कवर करने वाले प्रमुख ब्रोकर और सभी म्यूचुअल फंड ने पहले ही इसे सक्षम कर लिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एक वैध हैंडल यूजर प्रिफरेंस को प्रभावित किए बिना, सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाते हुए, मौजूदा पेमेंट ऑप्शन को बनाए रखते हुए प्रतिभूति बाजार में एक वेरिफाइड और सिक्योर पेमेंट चैनल स्थापित करता है।

सेबी ने सेबी चेक शुरू किया है, जो निवेशकों को वेब पोर्टल और सारथी ऐप के माध्यम से पेमेंट करने से पहले यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में रजिस्टर्ड मध्यस्थों की यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट डिटेल्स (खाता संख्या+आईएफएससी) वेरिफाई करने की अनुमति देता है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि सरकार ने नीतिगत समर्थन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूरदर्शी विनियमन के संतुलित मिश्रण के माध्यम से फिनटेक सेक्टर के विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा, "आधार, यूपीआई, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और डिजी लॉकर सभी ने नागरिकों की बेहतरी के लिए पब्लिक फाइनेंस के संचालन के तरीकों को निर्णायक रूप से बदल दिया है। भारत ने 1.3 बिलियन डॉलर के इंडियाएआई मिशन के शुभारंभ के साथ ग्लोबल एआई क्षेत्र में निर्णायक रूप से कदम रखा है।"

भारत वैश्विक एआई प्रतिभा में 16 प्रतिशत का योगदान देता है और शीर्ष तीन प्रतिभा बाजारों में से एक है।

भारतीय पब्लिक जेन-एआई गिटहब परियोजनाओं में दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। अनुमान है कि एआई-सक्षम जीसीसी 2028 तक भारत के एआई सर्विस मार्केट के राजस्व में 30-35 प्रतिशत का योगदान देंगे।

वित्त मंत्री ने कहा, "इस प्रकार, भारत में विभिन्न एआई प्रोडक्ट और सर्विस के निर्माण का ग्लोबल हब बनने की क्षमता है।"

भारत ऐसे एआई उत्पाद तैयार कर सकता है जो दुनिया भर में विभिन्न उपयोग मामलों के अनुकूल हों। यह एआई विचारों के विकास और टेस्टिंग के लिए एक प्रयोगशाला हो सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि देश फिनटेक जीसीसी के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक विशेष अवसर भी प्रदान करता है क्योंकि हमारे पास एक डीप टैलेंट बेस और अनुकूल सरकारी नीतियां हैं।