तमिलनाडु के 10 जिलों में कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर: डिलीवरी, खेती और निगरानी को मिलेगी नई रफ्तार
सारांश
तमिलनाडु ने 10 जिलों में कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर की योजना बनाई है जहाँ डिलीवरी, कृषि और निगरानी के लिए पुलिस अनुमति की बाध्यता नहीं होगी। स्थानीय ड्रोन निर्माण को अनिवार्य बनाकर राज्य एक साथ तकनीक और उद्योग दोनों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
मुख्य बातें
तमिलनाडु सरकार 10 जिलों में कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर स्थापित करने की योजना बना रही है।
इन कॉरिडोर में सामान डिलीवरी, कृषि छिड़काव और निर्माण निगरानी के लिए पुलिस पूर्वानुमति की अनिवार्यता नहीं होगी।
पुलिस निगरानी और कृषि कार्यों में स्थानीय स्तर पर निर्मित ड्रोन का उपयोग अनिवार्य होगा।
अन्ना यूनिवर्सिटी MIT परिसर का ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र अब तक ~6,000 पायलटों को प्रशिक्षित कर चुका है।
कनादुकथन के चेट्टीनाड एयरोनॉटिकल एविएशन हब में BVLOS ड्रोन परीक्षण जल्द शुरू होंगे; TIDCO ने सैद्धांतिक मंजूरी दी।
पहल को TIDCO के सहयोग से लागू किया जाएगा, जैसा उच्च शिक्षा सचिव धीरज कुमार ने बताया।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 10 जिलों में कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसके तहत सामान की डिलीवरी, कृषि छिड़काव और निर्माण कार्यों की निगरानी जैसे निर्धारित कार्यों के लिए पुलिस की पूर्वानुमति की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के विजन डॉक्यूमेंट में प्रस्तावित यह पहल ड्रोन के व्यावसायिक उपयोग को व्यापक बनाने और स्थानीय स्तर पर निर्मित उपकरणों के लिए एक सुदृढ़ बाज़ार तैयार करने के उद्देश्य से लाई गई है।
प्रस्ताव का मुख्य घटनाक्रम
उच्च शिक्षा सचिव धीरज कुमार ने बताया कि इस पहल को तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (TIDCO) के सहयोग से लागू किया जाएगा, जो उद्योग विभाग के अधीन कार्य करता है। इन कॉरिडोर में आपदा प्रबंधन से जुड़े ड्रोन ऑपरेशन को भी अनुमति दी जाएगी। प्रस्ताव का एक विशेष प्रावधान यह है कि पुलिस निगरानी और कृषि कार्यों में केवल स्थानीय स्तर पर निर्मित ड्रोन का उपयोग अनिवार्य होगा, जो घरेलू विनिर्माण को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देता है।
किसानों और उद्योग को फायदा
इन कॉरिडोर के ज़रिए किसान खाद और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का सुगमता से उपयोग कर सकेंगे। वहीं कंपनियाँ सामान की डिलीवरी और निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए इनका इस्तेमाल कर पाएँगी। अन्ना यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एयरोस्पेस रिसर्च (CASR) के प्रभारी निदेशक के. सेंथिल कुमार ने कहा कि प्रस्तावित कॉरिडोर से ड्रोन निर्माण कंपनियों और संबद्ध तकनीकी फर्मों के लिए व्यापार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उनके अनुसार, 'ये कॉरिडोर स्थानीय ड्रोन स्टार्टअप्स को केवल प्रोटोटाइप बनाने से आगे बढ़कर उनके कमर्शियल उपयोग की संभावनाएँ तलाशने में मदद करेंगे।'
प्रशिक्षण और संस्थागत आधार
तमिलनाडु के पास इस कार्यक्रम को सफल बनाने की ठोस पृष्ठभूमि पहले से मौजूद है। अन्ना यूनिवर्सिटी के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) परिसर में स्थित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र अब तक करीब 6,000 पायलटों को प्रशिक्षण दे चुका है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य ड्रोन निगम भी विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
BVLOS परीक्षण की तैयारी
कॉरिडोर प्रस्ताव के साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी ने कनादुकथन स्थित चेट्टीनाड एयरोनॉटिकल एविएशन हब में ड्रोन ट्रायल शुरू करने की तैयारी की है। TIDCO ने विश्वविद्यालय को इस एयरफील्ड का उपयोग करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन परीक्षणों में मुख्यतः 'बियॉन्ड विज़ुअल लाइन ऑफ साइट' (BVLOS) ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें ड्रोन पायलट की प्रत्यक्ष दृष्टि सीमा से परे उड़ान भरते हैं और कम्युनिकेशन, नेविगेशन तथा सर्विलांस सिस्टम के ज़रिए नियंत्रित किए जाते हैं।
आगे की राह
यह पहल ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार भी 'ड्रोन दीदी' और PLI जैसी योजनाओं के माध्यम से ड्रोन क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है। गौरतलब है कि तमिलनाडु की यह योजना न केवल व्यावसायिक संभावनाओं को विस्तार देती है, बल्कि घरेलू विनिर्माण को भी ठोस बाज़ार उपलब्ध कराती है। प्रस्तावित कॉरिडोर, नियोजित BVLOS परीक्षण और पहले से उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना मिलकर तमिलनाडु को देश के ड्रोन इकोसिस्टम में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा नियामक समन्वय में है — राज्य की नीति और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के संघीय ढाँचे के बीच टकराव को सुलझाना अनिवार्य होगा। स्थानीय निर्माण की अनिवार्यता एक साहसी कदम है, लेकिन यह तभी प्रभावी होगा जब घरेलू ड्रोन उद्योग गुणवत्ता और मापनीयता के मामले में आयातित विकल्पों की बराबरी कर सके। BVLOS परीक्षणों की सफलता इस पूरे इकोसिस्टम की व्यावहारिक विश्वसनीयता का पहला वास्तविक संकेतक बनेगी।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तमिलनाडु के कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर क्या हैं?
ये तमिलनाडु के 10 जिलों में प्रस्तावित निर्धारित हवाई मार्ग हैं जहाँ सामान डिलीवरी, कृषि छिड़काव और निर्माण निगरानी जैसे स्वीकृत कार्यों के लिए ड्रोन ऑपरेटरों को पुलिस की पूर्वानुमति नहीं लेनी होगी। यह प्रस्ताव राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल है।
इन कॉरिडोर से किसानों को क्या फायदा होगा?
किसान इन कॉरिडोर के भीतर बिना किसी अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रिया के खाद और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही, कृषि कार्यों में स्थानीय स्तर पर निर्मित ड्रोन अनिवार्य होंगे जिससे घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
BVLOS ड्रोन ऑपरेशन क्या होते हैं और तमिलनाडु में इनकी क्या योजना है?
'बियॉन्ड विज़ुअल लाइन ऑफ साइट' (BVLOS) ऑपरेशन में ड्रोन पायलट की प्रत्यक्ष दृष्टि सीमा से परे उड़ान भरते हैं और कम्युनिकेशन, नेविगेशन तथा सर्विलांस सिस्टम के ज़रिए नियंत्रित किए जाते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी कनादुकथन के चेट्टीनाड एयरोनॉटिकल एविएशन हब में ऐसे परीक्षण शुरू करने की तैयारी में है, जिसके लिए TIDCO ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
इस पहल को कौन लागू करेगा और इसका संस्थागत आधार क्या है?
उच्च शिक्षा सचिव धीरज कुमार के अनुसार इस पहल को TIDCO के सहयोग से लागू किया जाएगा। अन्ना यूनिवर्सिटी MIT परिसर का ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र अब तक लगभग 6,000 पायलटों को प्रशिक्षित कर चुका है और राज्य ड्रोन निगम भी इस क्षेत्र में सक्रिय है।
स्थानीय ड्रोन निर्माताओं को इस योजना से क्या लाभ होगा?
प्रस्ताव में पुलिस निगरानी और कृषि कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित ड्रोन को अनिवार्य किया गया है, जिससे घरेलू कंपनियों को एक सुनिश्चित बाज़ार मिलेगा। CASR निदेशक के. सेंथिल कुमार के अनुसार ये कॉरिडोर स्थानीय ड्रोन स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप से आगे बढ़कर कमर्शियल स्तर पर काम करने का अवसर देंगे।
