चेन्नई के 15 जोन में विकास निगरानी: तमिलनाडु सरकार ने मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी

तमिलनाडु सरकार ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) के सभी 15 जोन में विकास परियोजनाओं की सीधी निगरानी और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की है। 26 अगस्त को की गई इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक जोन को एक नामित मंत्री-पर्यवेक्षक मिला है, जो जोन-स्तरीय जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। चेन्नई जिले के प्रभारी मंत्री आधव अर्जुन समग्र समन्वय की केंद्रीय भूमिका निभाएंगे।

मंत्रियों को जोनवार जिम्मेदारी का बंटवारा

हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री रमेश को उत्तरी चेन्नई के तिरुवोट्टियूर (जोन 1) और मनाली (जोन 2) की देखरेख सौंपी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री टी. लोकेश तमिलसेल्वन माधववरम (जोन 3) और टोंडियारपेट (जोन 4) की निगरानी करेंगे।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. केजी अरुणराज को रोयापुरम (जोन 5) और थिरु-वी-का नगर (जोन 6) की जिम्मेदारी दी गई है। हथकरघा, कपड़ा और खादी मंत्री एम. विजय बालाजी तीन जोन — अंबाटूर (जोन 7), अन्ना नगर (जोन 8) और तेयनमपेट (जोन 9) — की देखरेख करेंगे, जिनमें शहर के पश्चिमी और केंद्रीय दोनों क्षेत्र आते हैं।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. टीके बीजू कोडंबक्कम (जोन 10) और वलसरवक्कम (जोन 11) की निगरानी करेंगे। परिवहन मंत्री विजय तमिलन पार्थिबन को अलंदूर (जोन 12) और अड्यार (जोन 13) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के. विग्नेश पेरुंगुडी (जोन 14) और शोलिंगनल्लूर (जोन 15) की देखरेख करेंगे — ये दोनों दक्षिणी जोन तेजी से विकसित हो रहे आवासीय-व्यावसायिक क्षेत्रों और प्रमुख IT कॉरिडोर के लिए जाने जाते हैं।

निगरानी व्यवस्था का उद्देश्य

इस नई व्यवस्था के तहत नियुक्त मंत्रियों से अपेक्षा है कि वे विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें, देरी के कारणों की पहचान करें और GCC अधिकारियों व संबंधित सरकारी विभागों के साथ तालमेल बनाकर अड़चनें दूर करें। साथ ही, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कल्याणकारी योजनाएं पात्र निवासियों तक वास्तव में पहुंच रही हैं।

यह ऐसे समय में आया है जब चेन्नई के कई जोन में बुनियादी ढांचे के कार्य, जलभराव प्रबंधन और सड़क निर्माण परियोजनाएं नागरिकों की शिकायत का केंद्र रही हैं। गौरतलब है कि इस प्रकार की जोन-आधारित मंत्री-निगरानी प्रणाली राज्य सरकार की ओर से शहरी प्रशासन में सीधी राजनीतिक जिम्मेदारी तय करने का एक उल्लेखनीय कदम है।

समन्वय और जवाबदेही की नई संरचना

प्रभारी मंत्री आधव अर्जुन की केंद्रीय समन्वय भूमिका के साथ यह व्यवस्था राज्य प्रशासन, GCC और चेन्नई के निवासियों के बीच एक त्रिस्तरीय संवाद का ढांचा तैयार करती है। नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए जोन-विशेष समस्याओं के त्वरित समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।

आम जनता पर असर

इस बंटवारे से चेन्नई के 15 जोन के निवासियों को एक सीधा मंत्री-स्तरीय संपर्क बिंदु मिलेगा, जो स्थानीय नागरिक मुद्दों — जैसे सड़क, जल आपूर्ति, स्वच्छता और कल्याण योजनाओं — पर तेजी से निर्णय ले सकेगा। दक्षिणी जोन के IT कॉरिडोर क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के लिए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां तेज शहरीकरण के साथ बुनियादी सेवाओं पर दबाव बढ़ा है।

आगे क्या होगा

सरकार को उम्मीद है कि मंत्रियों की सक्रिय निगरानी से परियोजनाओं में देरी घटेगी और जोन-स्तर पर जवाबदेही का एक नया मानक स्थापित होगा। नई निगरानी प्रणाली की पहली व्यापक समीक्षा आने वाले हफ्तों में अपेक्षित है।